सहमति से यौन-संबंध, उम्र 18 से 16 करने की मांग:सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, केंद्र की दलील- प्रेम के नाम पर उम्र कम करना खतरनाक

सुप्रीम कोर्ट आज सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की उम्र कम करने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट से सहमति की वैधानिक उम्र 18 साल से घटाकर 16 साल करने का आग्रह किया गया है। इस पर कोर्ट ने कहा था कि विषय बेहद संवेदनशील है और वह इस मामले को टुकड़ों में सुनने के बजाय निरंतर सुनना पसंद करेगा। सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने 24 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में दी लिखित दलीलों में कहा था- 16 से 18 वर्ष की आयु के किशोर-किशोरियों के बीच आपसी सहमति से बने संबंधों को POCSO अधिनियम, 2012 और भारतीय दंड संहिता (धारा 375) के तहत अपराध मानना गलत है। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने कहा था कि अगर मामले की लगातार सुनवाई होती रहेगी, तो इससे जुड़े सभी मुद्दों का पूरा समाधान किया जा सकेगा। केंद्र सरकार की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने लिखित जवाब में कहा कि सहमति से संबंध बनाने की कानूनी उम्र 18 साल रखना जरूरी है, इससे नाबालिगों को यौन शोषण से बचाया जा सकेगा। केंद्र ने कहा- बाल संरक्षण कानून कमजोर होगा केंद्र ने कहा कि अगर सहमति की उम्र कम की गई या नजदीकी उम्र का अपवाद जोड़ दिया गया, तो बाल संरक्षण कानून की बुनियाद कमजोर पड़ जाएगी और शोषण-तस्करी का खतरा बढ़ जाएगा। सरकार का कहना है कि हर मामले का फैसला अदालतें ही करें, इसे कानून में आम अपवाद बनाकर शामिल नहीं किया जाना चाहिए। एडवोकेट जयसिंह ने उदाहरण देते हुए कहा कि कई बार 16 से 18 साल के किशोर आपसी सहमति से संबंध बनाते हैं, लेकिन फिर भी उन पर केस चल जाता है। उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों में सहमति होने पर भी किशोरों को मुकदमे झेलने पड़ते हैं, जिससे उनका भविष्य प्रभावित होता है। उन्होंने निपुण सक्सेना बनाम भारत संघ मामले का हवाला देकर कहा कि अदालत को इन सभी मुद्दों को एक साथ देखना चाहिए। ———————————— मामले से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें… हाईकोर्ट बोला- सहमति से बना संबंध दुष्कर्म नहीं, ट्रायल-कोर्ट के दोष सिद्ध का आदेश निरस्त हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने रेप के एक मामले में कहा है कि पीड़िता बालिग है और लंबे समय तक युवक को पति मानकर शारीरिक संबंध बनाई है तो फिर इसे दुष्कर्म नहीं माना जा सकता। इससे यह स्पष्ट है कि वह अपनी इच्छा से साथ रह रही थी। पूरी खबर पढ़ें… सहमति से यौन संबंध के बाद शादी से इनकार दुष्कर्म नहीं, सूरत की सेशन कोर्ट ने कहा- लड़की ने होटल में पहचान पत्र दिए थे शादी का झांसा देकर एक लड़की से कई बार दुष्कर्म की शिकायत में सूरत की सत्र न्यायालय ने सुनवाई के दौरान आरोपी को बरी कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि सहमति से यौन संबंध बनाने के बाद शादी से इनकार करना दुष्कर्म का मामला नहीं बनता। पूरी खबर पढ़ें…

​सुप्रीम कोर्ट आज सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की उम्र कम करने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट से सहमति की वैधानिक उम्र 18 साल से घटाकर 16 साल करने का आग्रह किया गया है। इस पर कोर्ट ने कहा था कि विषय बेहद संवेदनशील है और वह इस मामले को टुकड़ों में सुनने के बजाय निरंतर सुनना पसंद करेगा। सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने 24 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में दी लिखित दलीलों में कहा था- 16 से 18 वर्ष की आयु के किशोर-किशोरियों के बीच आपसी सहमति से बने संबंधों को POCSO अधिनियम, 2012 और भारतीय दंड संहिता (धारा 375) के तहत अपराध मानना गलत है। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने कहा था कि अगर मामले की लगातार सुनवाई होती रहेगी, तो इससे जुड़े सभी मुद्दों का पूरा समाधान किया जा सकेगा। केंद्र सरकार की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने लिखित जवाब में कहा कि सहमति से संबंध बनाने की कानूनी उम्र 18 साल रखना जरूरी है, इससे नाबालिगों को यौन शोषण से बचाया जा सकेगा। केंद्र ने कहा- बाल संरक्षण कानून कमजोर होगा केंद्र ने कहा कि अगर सहमति की उम्र कम की गई या नजदीकी उम्र का अपवाद जोड़ दिया गया, तो बाल संरक्षण कानून की बुनियाद कमजोर पड़ जाएगी और शोषण-तस्करी का खतरा बढ़ जाएगा। सरकार का कहना है कि हर मामले का फैसला अदालतें ही करें, इसे कानून में आम अपवाद बनाकर शामिल नहीं किया जाना चाहिए। एडवोकेट जयसिंह ने उदाहरण देते हुए कहा कि कई बार 16 से 18 साल के किशोर आपसी सहमति से संबंध बनाते हैं, लेकिन फिर भी उन पर केस चल जाता है। उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों में सहमति होने पर भी किशोरों को मुकदमे झेलने पड़ते हैं, जिससे उनका भविष्य प्रभावित होता है। उन्होंने निपुण सक्सेना बनाम भारत संघ मामले का हवाला देकर कहा कि अदालत को इन सभी मुद्दों को एक साथ देखना चाहिए। ———————————— मामले से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें… हाईकोर्ट बोला- सहमति से बना संबंध दुष्कर्म नहीं, ट्रायल-कोर्ट के दोष सिद्ध का आदेश निरस्त हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने रेप के एक मामले में कहा है कि पीड़िता बालिग है और लंबे समय तक युवक को पति मानकर शारीरिक संबंध बनाई है तो फिर इसे दुष्कर्म नहीं माना जा सकता। इससे यह स्पष्ट है कि वह अपनी इच्छा से साथ रह रही थी। पूरी खबर पढ़ें… सहमति से यौन संबंध के बाद शादी से इनकार दुष्कर्म नहीं, सूरत की सेशन कोर्ट ने कहा- लड़की ने होटल में पहचान पत्र दिए थे शादी का झांसा देकर एक लड़की से कई बार दुष्कर्म की शिकायत में सूरत की सत्र न्यायालय ने सुनवाई के दौरान आरोपी को बरी कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि सहमति से यौन संबंध बनाने के बाद शादी से इनकार करना दुष्कर्म का मामला नहीं बनता। पूरी खबर पढ़ें… 

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