जस्टिस बीवी नागरत्ना ने सरकारी संस्थाओं पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि वे ऐसे मुकदमे लड़ रही हैं, जिनमें जीत की कोई संभावना नहीं होती। इससे देश के संसाधनों की बर्बादी हो रही है और अदालतों का कीमती समय भी खराब हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट की जज 27-28 सितंबर को भुवनेश्वर में हुए राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 में शामिल हुई थी। सत्र का विषय था- भारत में मध्यस्थता के इको-सिस्टम को मजबूत बनाना। जस्टिस नागरत्ना की स्पीच मंगलवार को सामने आई। इस दौरान उन्होंने कहा, अगर सरकारी संस्थाएं बार-बार ऐसे मुकदमे करती रहीं, तो देश का पैसा और न्यायिक समय दोनों ही गलत दिशा में खर्च होते रहेंगे। इससे बेहतर मध्यस्थता का रास्ता अपनाएं। जस्टिस नागरत्ना बोलीं- वकील मध्यस्थता का रास्ता अपनाएं जस्टिस नागरत्ना ने वकीलों से कहा कि वे खुद को “मानव संघर्षों के समाधान करने वाले” समझें और मध्यस्थता का रास्ता अपनाएं। उन्होंने कहा, मध्यस्थता न्याय का कमजोर तरीका नहीं है, बल्कि समय पर, आसान और समान न्याय का एक नया तरीका है। मध्यस्थता सिर्फ फैसला पाने का नहीं, बल्कि न्याय तक पहुंचने का भी एक तरीका है। सुझाव: ग्रीन मीडिएटर, पेशेंट एडवोकेसी ग्रुप बनें जस्टिस नागरत्ना ने सुझाव दिया कि पर्यावरण विवादों के लिए ‘ग्रीन मीडिएटर’, स्वास्थ्य मामलों के लिए ‘पेशेंट एडवोकेसी ग्रुप’, बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए डब्लूएआइ जैसी प्रणाली और स्टार्टअप एग्रीमेंट्स में मध्यस्थता क्लॉज शामिल किए जाने चाहिए। किशोर न्याय समिति की चेयरपर्सन के तौर पर कहा कि नाबालिगों के मामलों में पीड़ित और आरोपी के बीच मध्यस्थता होनी चाहिए। इसे ट्रॉमा मध्यस्थों द्वारा संचालित किया जाए। ———————————
जस्टिस बीवी नागरत्ना ने सरकारी संस्थाओं पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि वे ऐसे मुकदमे लड़ रही हैं, जिनमें जीत की कोई संभावना नहीं होती। इससे देश के संसाधनों की बर्बादी हो रही है और अदालतों का कीमती समय भी खराब हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट की जज 27-28 सितंबर को भुवनेश्वर में हुए राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 में शामिल हुई थी। सत्र का विषय था- भारत में मध्यस्थता के इको-सिस्टम को मजबूत बनाना। जस्टिस नागरत्ना की स्पीच मंगलवार को सामने आई। इस दौरान उन्होंने कहा, अगर सरकारी संस्थाएं बार-बार ऐसे मुकदमे करती रहीं, तो देश का पैसा और न्यायिक समय दोनों ही गलत दिशा में खर्च होते रहेंगे। इससे बेहतर मध्यस्थता का रास्ता अपनाएं। जस्टिस नागरत्ना बोलीं- वकील मध्यस्थता का रास्ता अपनाएं जस्टिस नागरत्ना ने वकीलों से कहा कि वे खुद को “मानव संघर्षों के समाधान करने वाले” समझें और मध्यस्थता का रास्ता अपनाएं। उन्होंने कहा, मध्यस्थता न्याय का कमजोर तरीका नहीं है, बल्कि समय पर, आसान और समान न्याय का एक नया तरीका है। मध्यस्थता सिर्फ फैसला पाने का नहीं, बल्कि न्याय तक पहुंचने का भी एक तरीका है। सुझाव: ग्रीन मीडिएटर, पेशेंट एडवोकेसी ग्रुप बनें जस्टिस नागरत्ना ने सुझाव दिया कि पर्यावरण विवादों के लिए ‘ग्रीन मीडिएटर’, स्वास्थ्य मामलों के लिए ‘पेशेंट एडवोकेसी ग्रुप’, बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए डब्लूएआइ जैसी प्रणाली और स्टार्टअप एग्रीमेंट्स में मध्यस्थता क्लॉज शामिल किए जाने चाहिए। किशोर न्याय समिति की चेयरपर्सन के तौर पर कहा कि नाबालिगों के मामलों में पीड़ित और आरोपी के बीच मध्यस्थता होनी चाहिए। इसे ट्रॉमा मध्यस्थों द्वारा संचालित किया जाए। ———————————
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