कर्नाटक के सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने के फैसले के खिलाफ भाजपा आज विरोध प्रदर्शन करेगी। राज्य सरकार ने 7 मार्च को पेश बजट में इसकी घोषणा की थी। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 14 मार्च को कैबिनेट मीटिंग में कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योर्मेंट (KTPP) एक्ट में बदलाव का प्रस्ताव रखा, जिसे मंजूर कर लिया गया। एक्ट में बदलाव का बिल मौजूदा बजट सेशन में लाया जाएगा। विधानसभा से पारित होने के बाद कर्नाटक के सरकारी टेंडर में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने का रास्ता साफ हो जाएगा। राज्य भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने रविवार को कहा- यह असंवैधानिक है। यह फैसला विभिन्न धर्मों के बीच दरार पैदा करने की साजिश है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुख्यमंत्री इसमें शामिल हैं। कर्नाटक भाजपा विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगह विरोध प्रदर्शन करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि हर धर्म के साथ न्याय हो। डिप्टी सीएम बोले- कोटा केवल मुस्लिमों के लिए नहीं
हुबली में एक कार्यक्रम के दौरान राज्य के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने 4 प्रतिशत आरक्षण को लेकर सफाई दी। उन्होंने कहा- 4 प्रतिशत आरक्षण केवल मुसलमानों के लिए है। ये सभी अल्पसंख्यकों और पिछड़ा वर्ग के लिए है। उन्होंने कहा कि आरक्षण नौकरियों या शिक्षा के लिए नहीं है, बल्कि ठेकेदारों को 1 करोड़ रुपए तक की सरकारी परियोजनाओं के लिए बोली लगाने के लिए है। 2 करोड़ रुपए तक के टेंडर पर आरक्षण
राज्य कैबिनेट में पास प्रस्ताव के मुताबिक KTPP एक्ट में बदलाव के बाद 2 करोड़ रुपए तक के सिविल टेंडर में और 1 करोड़ रुपए तक के गुड्स/सर्विस टेंडर में मुस्लिम ठेकेदारों को 4 प्रतिशत आरक्षण दिया जा सकेगा। अभी कर्नाटक में SC/ST (24%), OBC कैटेगरी-1 (4%) और OBC कैटेगरी-2A (15%) को सिविल टेंडर में आरक्षण मिलता है। कानून में बदलाव करके OBC कैटेगरी-2B जोड़कर मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने का प्रस्ताव है। संविधान के मुताबिक धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, इसलिए राज्य सरकार मुस्लिमों को OBC आरक्षण के तहत 4% आरक्षण देना चाह रही है। —————————————————– मामले से जुड़ी यह खबर भी पढ़ें… आरक्षण कब खत्म होगा, अंबेडकर बताकर गए; जिसकी रखवाली के लिए मोदी-राहुल भिड़े, उस आरक्षण की पूरी कहानी PM मोदी अपनी रैलियों में कहते हैं, ‘कांग्रेस ने कर्नाटक में रातों-रात मुसलमानों को OBC बना दिया। अब यही मॉडल पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। संविधान बदलकर SC-ST और OBC का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। पूरी खबर पढ़ें…
कर्नाटक के सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने के फैसले के खिलाफ भाजपा आज विरोध प्रदर्शन करेगी। राज्य सरकार ने 7 मार्च को पेश बजट में इसकी घोषणा की थी। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 14 मार्च को कैबिनेट मीटिंग में कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योर्मेंट (KTPP) एक्ट में बदलाव का प्रस्ताव रखा, जिसे मंजूर कर लिया गया। एक्ट में बदलाव का बिल मौजूदा बजट सेशन में लाया जाएगा। विधानसभा से पारित होने के बाद कर्नाटक के सरकारी टेंडर में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने का रास्ता साफ हो जाएगा। राज्य भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने रविवार को कहा- यह असंवैधानिक है। यह फैसला विभिन्न धर्मों के बीच दरार पैदा करने की साजिश है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुख्यमंत्री इसमें शामिल हैं। कर्नाटक भाजपा विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगह विरोध प्रदर्शन करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि हर धर्म के साथ न्याय हो। डिप्टी सीएम बोले- कोटा केवल मुस्लिमों के लिए नहीं
हुबली में एक कार्यक्रम के दौरान राज्य के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने 4 प्रतिशत आरक्षण को लेकर सफाई दी। उन्होंने कहा- 4 प्रतिशत आरक्षण केवल मुसलमानों के लिए है। ये सभी अल्पसंख्यकों और पिछड़ा वर्ग के लिए है। उन्होंने कहा कि आरक्षण नौकरियों या शिक्षा के लिए नहीं है, बल्कि ठेकेदारों को 1 करोड़ रुपए तक की सरकारी परियोजनाओं के लिए बोली लगाने के लिए है। 2 करोड़ रुपए तक के टेंडर पर आरक्षण
राज्य कैबिनेट में पास प्रस्ताव के मुताबिक KTPP एक्ट में बदलाव के बाद 2 करोड़ रुपए तक के सिविल टेंडर में और 1 करोड़ रुपए तक के गुड्स/सर्विस टेंडर में मुस्लिम ठेकेदारों को 4 प्रतिशत आरक्षण दिया जा सकेगा। अभी कर्नाटक में SC/ST (24%), OBC कैटेगरी-1 (4%) और OBC कैटेगरी-2A (15%) को सिविल टेंडर में आरक्षण मिलता है। कानून में बदलाव करके OBC कैटेगरी-2B जोड़कर मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने का प्रस्ताव है। संविधान के मुताबिक धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, इसलिए राज्य सरकार मुस्लिमों को OBC आरक्षण के तहत 4% आरक्षण देना चाह रही है। —————————————————– मामले से जुड़ी यह खबर भी पढ़ें… आरक्षण कब खत्म होगा, अंबेडकर बताकर गए; जिसकी रखवाली के लिए मोदी-राहुल भिड़े, उस आरक्षण की पूरी कहानी PM मोदी अपनी रैलियों में कहते हैं, ‘कांग्रेस ने कर्नाटक में रातों-रात मुसलमानों को OBC बना दिया। अब यही मॉडल पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। संविधान बदलकर SC-ST और OBC का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। पूरी खबर पढ़ें…
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