बजट सत्र के सातवें दिन गुरुवार को विपक्ष के सांसदों ने संसद परिसर में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन किया। पंजाब के कांग्रेस सांसदों ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के नेतृत्व में पंजाब-हरियाणा बॉर्डर पर किसानों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं तमिलनाडु में परिसीमन को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ DMK सांसदों ने प्रदर्शन किया। DMK सांसद कनिमोझी ने कहा, ‘हम तमिलनाडु में निष्पक्ष परिसीमन चाहते हैं। केंद्र सरकार हमें संसद में ये मुद्दा उठाने नहीं दे रही। हमने 22 मार्च को सभी दलों की बैठक बुलाई है। DMK सांसद टी शिवा संसद में एक टी-शर्ट पहनकर पहुंचे। उन्होंने कहा- तमिलनाडु निष्पक्ष परिसीमन पर जोर दे रहा है। इससे करीब 7 राज्य प्रभावित होंगे, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इसलिए हम निष्पक्ष परिसीमन की मांग को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रख रहे हैं। फिलहाल लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई है, क्योंकि कुछ विपक्षी सांसद नारे लिखी टी-शर्ट पहनकर पहुंचे थे। स्पीकर ओम बिरला ने इसे नियमों और संसद की गरिमा के खिलाफ बताया। 5 मंत्रालय अपनी सालाना रिपोर्ट पेश करेंगे
संसद में आज 5 मंत्रालय अपनी सालाना रिपोर्ट पेश करेंगे। इसमें पेट्रोलियम, सड़क परिवहन और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री शामिल है। इसके अलावा चार अन्य मंत्रालयों पर स्थायी समितियां अपनी रिपोर्ट रखेंगी। इनमें कम्युनिकेशन एंड आईटी, कॉमर्स और कोयला मंत्रालय शामिल है। साथ ही बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (BAC) की 18वीं रिपोर्ट पर सहमति के लिए लोकसभा में प्रस्ताव रखा जाएगा। वहीं, जल शक्ति और कृषि मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा और वोटिंग होगी। पिछले छह दिन की कार्यवाही पढ़ें… 19 मार्च: बजट सत्र के छठे दिन गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आतंकी घटनाओं पर केंद्र सरकार का पक्ष रखा। वे राज्यसभा में सदस्यों के प्रश्नों का जबाव दे रहे थे। उन्होंने कहा- पहले आतंकवादियों का महिमामंडन किया जाता था, लेकिन मोदी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है। राय ने यह भी बताया कि NIA लंदन और ओटावा में इंडियन हाई कमिशन और सैन फ्रांसिस्को में वाणिज्य दूतावास पर हमले की जांच कर रही है। राय ने राज्यसभा में कहा, ‘मोदी सरकार में आतंकवादी घटनाओं में 71 प्रतिशत की कमी आई है और आतंकवादी अब या तो जेल जाएंगे या जहन्नुम जाएंगे।’ वहीं, कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में बताया कि सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र में बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है। कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद खाली होने वाले पदों को खत्म करने की केंद्र सरकारी की कोई नीति नहीं है। 18 मार्च: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कहा- महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों को जवाब मिला है। देश के कोने-कोने में आध्यात्मिक चेतना उभरी है। महाकुंभ में राष्ट्रीय चेतना के दर्शन हुए और महाकुंभ के उत्साह-उमंग को महसूस किया। देश की सामूहिक चेतना का नतीजा महाकुंभ के दौरान देखने को मिला। युवा पीढ़ी भी पूरे भाव से महाकुंभ से जुड़ी। राहुल गांधी ने मोदी के महाकुंभ पर दिए वक्तव्य पर कहा- मैं प्रधानमंत्री की बात का समर्थन करना चाहता था। कुंभ हमारी परंपरा है, संस्कृति है, इतिहास है। एक शिकायत थी कि प्रधानमंत्री ने जिनकी मृत्यु हुई उन्हें श्रद्धांजलि नहीं दी। 17 मार्च: होली की छुट्टियों के बाद सोमवार को बजट सत्र के दूसरे फेज का चौथा दिन था। राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस (TMC), कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के 10 सांसदों ने पूरे दिन सदन की कार्यवाही रोककर डुप्लीकेट वोटर आईडी पर चर्चा की मांग की। उपसभापति हरिवंश के इनकार के बाद कांग्रेस और TMC ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। उधर लोकसभा में रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान महाराष्ट्र से कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने रेल मंत्री को घेरा। उन्होंने कहा कि दावा किया जाता है कि रेल बजट में अभूतपूर्व बदलाव किए गए, जबकि सच ये है कि फेल बजट है। मौजूदा सरकार नरेटिव बनाने की कोशिश करती है कि विकास के सभी काम 2014 के बाद हुए। जबकि तथ्य ये है कि पब्लिक सेक्टर की कंपनियां खराब स्थिति में हैं। 12 मार्च: भारत-पाक बॉर्डर पर एनर्जी प्रोजेक्ट का विरोध
बजट सत्र के तीसरे दिन लोकसभा में देश की सुरक्षा का मुद्दा उठा। कांग्रेस और DMK ने भारत-पाकिस्तान सीमा पर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को मंजूरी दिए जाने पर आपत्ति जताई। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से देश की सुरक्षा को खतरा है। ये प्रोजेक्ट बॉर्डर से 1 किमी के दायरे में लगेंगे, जबकि बॉर्डर के 10 किमी तक के दायरे में किसी तरह का निर्माण नहीं किया जा सकता। दरअसल, गुजरात सरकार ने भारत-पाक सीमा से 1 किमी के दायरे में एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए अडाणी ग्रुप को 25 हजार हेक्टेयर जमीन दी है। कांग्रेस सांसद ने सवाल किया कि क्या इस प्रोजेक्ट को कोई छूट दी गई थी। इस पर सरकार ने कहा कि केंद्र, राज्य और संबंधित एजेंसियों से मंजूरी मिलने के बाद किसी ही प्रस्ताव को मंजूरी और लाइसेंस दिए जाते हैं। 11 मार्च: खड़गे के ठोकेंगे बयान पर हंगामा, फिर माफी मांगी
राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ‘ठोकेंगे’ वाले बयान पर हंगामा हुआ। दरअसल, डिप्टी चेयरमैन ने दिग्विजय सिंह को बोलने के लिए कहा, लेकिन खड़गे बीच में अपनी बात रखने लगे। इस पर डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने उन्हें टोका, कहा- आप सुबह बोल चुके हैं। इस पर खड़गे ने कहा- ‘ये क्या डिक्टेटरशिप है। मैं हाथ जोड़कर आपसे बोलने की अनुमति मांग रहा हूं।’ इस पर हरिवंश ने कहा- अभी दिग्विजय सिंह के बोलने का मौका है, इसलिए आप बैठ जाइए। इसके बाद खड़गे ने कहा- वो तो बोलेंगे ही, लेकिन आपको क्या-क्या ठोकना है हम ठीक से ठोकेंगे, सरकार को भी ठोकेंगे। जब हरिवंश ने खड़गे के बयान पर आपत्ति जताई तो उन्होंने कहा कि हम सरकार की नीतियों को ठोकने की बात कर रहे हैं। इमिग्रेशन बिल पेश, बिना वैध पासपोर्ट भारत में एंट्री पर 5 साल जेल
भारत आने वाले विदेशी नागरिकों की आवाजाही को व्यवस्थित बनाने के लिए लोकसभा में इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल-2025 पेश किया। इस बिल के मुताबिक, कोई व्यक्ति अगर गैर कानूनी तरीके से किसी विदेशी को देश में लाता, ठहराता या बसाता है, तो उसे 3 साल जेल या 2 से 5 लाख रुपए का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। भारत में आने के लिए किसी भी विदेशी के पास ‘वैध पासपोर्ट और वीजा’ अनिवार्य होगा। विपक्ष ने लोकसभा में इस बिल का विरोध किया। 10 मार्च: ट्राई-लैंग्वेज पर विवाद, शिक्षा मंत्री बोले- DMK के लोग बेईमान सत्र का पहला दिन हंगामे भरा रहा था। सदन शुरू होते ही लोकसभा में DMK सांसदों ने नई शिक्षा नीति (NEP) और ट्राय-लैंग्वेज को लेकर खूब हो-हल्ला किया। विवाद पर शिक्षा मंत्री ने कहा- DMK के लोग बेईमान हैं। वे तमिलनाडु के छात्रों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं हैं। उनका एकमात्र काम भाषा की बाधाएं खड़ी करना है। वे राजनीति कर रहे हैं। वे अलोकतांत्रिक और असभ्य हैं। पूरी खबर पढ़ें…
बजट सत्र के सातवें दिन गुरुवार को विपक्ष के सांसदों ने संसद परिसर में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन किया। पंजाब के कांग्रेस सांसदों ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के नेतृत्व में पंजाब-हरियाणा बॉर्डर पर किसानों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं तमिलनाडु में परिसीमन को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ DMK सांसदों ने प्रदर्शन किया। DMK सांसद कनिमोझी ने कहा, ‘हम तमिलनाडु में निष्पक्ष परिसीमन चाहते हैं। केंद्र सरकार हमें संसद में ये मुद्दा उठाने नहीं दे रही। हमने 22 मार्च को सभी दलों की बैठक बुलाई है। DMK सांसद टी शिवा संसद में एक टी-शर्ट पहनकर पहुंचे। उन्होंने कहा- तमिलनाडु निष्पक्ष परिसीमन पर जोर दे रहा है। इससे करीब 7 राज्य प्रभावित होंगे, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इसलिए हम निष्पक्ष परिसीमन की मांग को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रख रहे हैं। फिलहाल लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई है, क्योंकि कुछ विपक्षी सांसद नारे लिखी टी-शर्ट पहनकर पहुंचे थे। स्पीकर ओम बिरला ने इसे नियमों और संसद की गरिमा के खिलाफ बताया। 5 मंत्रालय अपनी सालाना रिपोर्ट पेश करेंगे
संसद में आज 5 मंत्रालय अपनी सालाना रिपोर्ट पेश करेंगे। इसमें पेट्रोलियम, सड़क परिवहन और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री शामिल है। इसके अलावा चार अन्य मंत्रालयों पर स्थायी समितियां अपनी रिपोर्ट रखेंगी। इनमें कम्युनिकेशन एंड आईटी, कॉमर्स और कोयला मंत्रालय शामिल है। साथ ही बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (BAC) की 18वीं रिपोर्ट पर सहमति के लिए लोकसभा में प्रस्ताव रखा जाएगा। वहीं, जल शक्ति और कृषि मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा और वोटिंग होगी। पिछले छह दिन की कार्यवाही पढ़ें… 19 मार्च: बजट सत्र के छठे दिन गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आतंकी घटनाओं पर केंद्र सरकार का पक्ष रखा। वे राज्यसभा में सदस्यों के प्रश्नों का जबाव दे रहे थे। उन्होंने कहा- पहले आतंकवादियों का महिमामंडन किया जाता था, लेकिन मोदी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है। राय ने यह भी बताया कि NIA लंदन और ओटावा में इंडियन हाई कमिशन और सैन फ्रांसिस्को में वाणिज्य दूतावास पर हमले की जांच कर रही है। राय ने राज्यसभा में कहा, ‘मोदी सरकार में आतंकवादी घटनाओं में 71 प्रतिशत की कमी आई है और आतंकवादी अब या तो जेल जाएंगे या जहन्नुम जाएंगे।’ वहीं, कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में बताया कि सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र में बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है। कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद खाली होने वाले पदों को खत्म करने की केंद्र सरकारी की कोई नीति नहीं है। 18 मार्च: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कहा- महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों को जवाब मिला है। देश के कोने-कोने में आध्यात्मिक चेतना उभरी है। महाकुंभ में राष्ट्रीय चेतना के दर्शन हुए और महाकुंभ के उत्साह-उमंग को महसूस किया। देश की सामूहिक चेतना का नतीजा महाकुंभ के दौरान देखने को मिला। युवा पीढ़ी भी पूरे भाव से महाकुंभ से जुड़ी। राहुल गांधी ने मोदी के महाकुंभ पर दिए वक्तव्य पर कहा- मैं प्रधानमंत्री की बात का समर्थन करना चाहता था। कुंभ हमारी परंपरा है, संस्कृति है, इतिहास है। एक शिकायत थी कि प्रधानमंत्री ने जिनकी मृत्यु हुई उन्हें श्रद्धांजलि नहीं दी। 17 मार्च: होली की छुट्टियों के बाद सोमवार को बजट सत्र के दूसरे फेज का चौथा दिन था। राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस (TMC), कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के 10 सांसदों ने पूरे दिन सदन की कार्यवाही रोककर डुप्लीकेट वोटर आईडी पर चर्चा की मांग की। उपसभापति हरिवंश के इनकार के बाद कांग्रेस और TMC ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। उधर लोकसभा में रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान महाराष्ट्र से कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने रेल मंत्री को घेरा। उन्होंने कहा कि दावा किया जाता है कि रेल बजट में अभूतपूर्व बदलाव किए गए, जबकि सच ये है कि फेल बजट है। मौजूदा सरकार नरेटिव बनाने की कोशिश करती है कि विकास के सभी काम 2014 के बाद हुए। जबकि तथ्य ये है कि पब्लिक सेक्टर की कंपनियां खराब स्थिति में हैं। 12 मार्च: भारत-पाक बॉर्डर पर एनर्जी प्रोजेक्ट का विरोध
बजट सत्र के तीसरे दिन लोकसभा में देश की सुरक्षा का मुद्दा उठा। कांग्रेस और DMK ने भारत-पाकिस्तान सीमा पर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को मंजूरी दिए जाने पर आपत्ति जताई। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से देश की सुरक्षा को खतरा है। ये प्रोजेक्ट बॉर्डर से 1 किमी के दायरे में लगेंगे, जबकि बॉर्डर के 10 किमी तक के दायरे में किसी तरह का निर्माण नहीं किया जा सकता। दरअसल, गुजरात सरकार ने भारत-पाक सीमा से 1 किमी के दायरे में एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए अडाणी ग्रुप को 25 हजार हेक्टेयर जमीन दी है। कांग्रेस सांसद ने सवाल किया कि क्या इस प्रोजेक्ट को कोई छूट दी गई थी। इस पर सरकार ने कहा कि केंद्र, राज्य और संबंधित एजेंसियों से मंजूरी मिलने के बाद किसी ही प्रस्ताव को मंजूरी और लाइसेंस दिए जाते हैं। 11 मार्च: खड़गे के ठोकेंगे बयान पर हंगामा, फिर माफी मांगी
राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ‘ठोकेंगे’ वाले बयान पर हंगामा हुआ। दरअसल, डिप्टी चेयरमैन ने दिग्विजय सिंह को बोलने के लिए कहा, लेकिन खड़गे बीच में अपनी बात रखने लगे। इस पर डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने उन्हें टोका, कहा- आप सुबह बोल चुके हैं। इस पर खड़गे ने कहा- ‘ये क्या डिक्टेटरशिप है। मैं हाथ जोड़कर आपसे बोलने की अनुमति मांग रहा हूं।’ इस पर हरिवंश ने कहा- अभी दिग्विजय सिंह के बोलने का मौका है, इसलिए आप बैठ जाइए। इसके बाद खड़गे ने कहा- वो तो बोलेंगे ही, लेकिन आपको क्या-क्या ठोकना है हम ठीक से ठोकेंगे, सरकार को भी ठोकेंगे। जब हरिवंश ने खड़गे के बयान पर आपत्ति जताई तो उन्होंने कहा कि हम सरकार की नीतियों को ठोकने की बात कर रहे हैं। इमिग्रेशन बिल पेश, बिना वैध पासपोर्ट भारत में एंट्री पर 5 साल जेल
भारत आने वाले विदेशी नागरिकों की आवाजाही को व्यवस्थित बनाने के लिए लोकसभा में इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल-2025 पेश किया। इस बिल के मुताबिक, कोई व्यक्ति अगर गैर कानूनी तरीके से किसी विदेशी को देश में लाता, ठहराता या बसाता है, तो उसे 3 साल जेल या 2 से 5 लाख रुपए का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। भारत में आने के लिए किसी भी विदेशी के पास ‘वैध पासपोर्ट और वीजा’ अनिवार्य होगा। विपक्ष ने लोकसभा में इस बिल का विरोध किया। 10 मार्च: ट्राई-लैंग्वेज पर विवाद, शिक्षा मंत्री बोले- DMK के लोग बेईमान सत्र का पहला दिन हंगामे भरा रहा था। सदन शुरू होते ही लोकसभा में DMK सांसदों ने नई शिक्षा नीति (NEP) और ट्राय-लैंग्वेज को लेकर खूब हो-हल्ला किया। विवाद पर शिक्षा मंत्री ने कहा- DMK के लोग बेईमान हैं। वे तमिलनाडु के छात्रों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं हैं। उनका एकमात्र काम भाषा की बाधाएं खड़ी करना है। वे राजनीति कर रहे हैं। वे अलोकतांत्रिक और असभ्य हैं। पूरी खबर पढ़ें…
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