केंद्र सरकार ने सोमवार को संसद में बताया है कि देश भर में लगभग 18 लाख एकड़ रक्षा भूमि है। भारतीय सेना की इस जमीन में से लगभग 10,249 एकड़ भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया हुआ है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह बात कही है। दरअसल, सरकार से देश में ‘अतिक्रमण’ के अंतर्गत रक्षा भूमि के विवरण के साथ-साथ राज्य-वार डेटा मांगा गया था। बता दें कि इससे 6 माह पहले केंद्र सरकार ने संसद में सेना की जमीन पर अतिक्रमण का आंकड़ा 10,354 एकड़ बताया था। रक्षा राज्य मंत्री सेठ ने सेना की जमीन पर राज्यवार अतिक्रमण की जानकारी भी दी है। इसके मुताबिक सेना की जमीन पर सबसे ज्यादा अवैध कब्जा उत्तर प्रदेश (1759.2 एकड़) में हैं। इसके बाद 1757.9 एकड़ के साथ दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। फिर महाराष्ट्र में 1010.3 एकड़, प. बंगाल में 816 एकड़ और हरियाणा में 780 एकड़ रक्षा भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। संसद में इन मुद्दों पर भी हुई चर्चा निशिकांत दुबे बोले- USAID से मिली फंडिंग की जांच हो, दोषियों को जेल में डाला जाए
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने USAID द्वारा भारत को विभाजित करने के लिए कई संस्थाओं को धन दिए जाने का दावा किया था। उन्होंने कहा था कि इस मामले में जांच होनी चाहिए। दोषी पाए गए लोगों को जेल में डाला जाए। दुबे ने कांग्रेस के साथ अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस के साथ संबंध होने का अपना आरोप एक बार फिर दोहराया था। शून्यकाल में दुबे ने कहा- विपक्ष को बताना चाहिए कि क्या USAID ने जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन को पांच हजार करोड़ रुपए भारत को विभाजित करने के लिए दिये या नहीं उसने राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा दिया या नहीं? सोनिया बोलीं- पहली बार जनगणना में इतनी देरी, 14 करोड़ लोगों को नहीं मिल रहा हक कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने राज्यसभा को संबोधित करते हुए जनगणना को लेकर सवाल किया। उन्होंने कहा कि देश में लगभग 14 करोड़ लोग खाद्य सुरक्षा कानून के तहत मिलने वाले फायदों से वंचित हो रहे हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (एनएफएसए) के लाभार्थियों की पहचान 2011 की जनगणना के आधार पर हो रही है, जबकि अब जनसंख्या काफी बढ़ चुकी है। गांधी ने कहा- आजाद भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है जो हर 10 साल में होने वाली जनगणना में 4 साल की देरी हुई है। अब भी इसको लेकर न तो सरकार की तरफ से कोई जानकारी सामने आई है और न ही बताया गया कि कब शुरू होगी और कब पूरी होगी। खाद्य सुरक्षा कोई विशेषाधिकार नहीं, बल्कि एक मौलिक अधिकार है। पूरी खबर पढ़ें… ……………………….. संसद के बजट सत्र से जुड़ी ये खबरें भी पढ़ें… कांग्रेस बोली- राज्यों के लिए बजट का बंटवारा सही नहीं बजट सत्र के छठे दिन लोकसभा में बजट एलोकेशन का मुद्दा उछला। लोकसभा में कांग्रेस सांसद धर्मवीर गांधी ने कहा कि भारत को उसके राज्य बनाते हैं न कि केंद्र। राज्यों के लिए बजट में बंटवारा सही से नहीं किया गया है। पंजाब को कोई बजट नहीं दिया गया है। पूरी खबर पढ़ें… अमेरिका से बेदखली मुद्दे पर विपक्ष का हथकड़ी पहनकर प्रदर्शन भारतीयों के अमेरिका से डिपोर्टेशन मुद्दे पर गुरुवार को संसद में हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने ‘सरकार शर्म करो’ के नारे लगाए। विपक्षी सांसदों ने बाहर आकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कुछ सांसद हाथों में हथकड़ी पहने नजर आए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में कहा- अमेरिका से भारतीयों का डिपोर्टेशन पहली बार नहीं है। यह 2009 से हो रहा है। पूरी खबर पढ़ें…
केंद्र सरकार ने सोमवार को संसद में बताया है कि देश भर में लगभग 18 लाख एकड़ रक्षा भूमि है। भारतीय सेना की इस जमीन में से लगभग 10,249 एकड़ भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया हुआ है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह बात कही है। दरअसल, सरकार से देश में ‘अतिक्रमण’ के अंतर्गत रक्षा भूमि के विवरण के साथ-साथ राज्य-वार डेटा मांगा गया था। बता दें कि इससे 6 माह पहले केंद्र सरकार ने संसद में सेना की जमीन पर अतिक्रमण का आंकड़ा 10,354 एकड़ बताया था। रक्षा राज्य मंत्री सेठ ने सेना की जमीन पर राज्यवार अतिक्रमण की जानकारी भी दी है। इसके मुताबिक सेना की जमीन पर सबसे ज्यादा अवैध कब्जा उत्तर प्रदेश (1759.2 एकड़) में हैं। इसके बाद 1757.9 एकड़ के साथ दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। फिर महाराष्ट्र में 1010.3 एकड़, प. बंगाल में 816 एकड़ और हरियाणा में 780 एकड़ रक्षा भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। संसद में इन मुद्दों पर भी हुई चर्चा निशिकांत दुबे बोले- USAID से मिली फंडिंग की जांच हो, दोषियों को जेल में डाला जाए
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने USAID द्वारा भारत को विभाजित करने के लिए कई संस्थाओं को धन दिए जाने का दावा किया था। उन्होंने कहा था कि इस मामले में जांच होनी चाहिए। दोषी पाए गए लोगों को जेल में डाला जाए। दुबे ने कांग्रेस के साथ अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस के साथ संबंध होने का अपना आरोप एक बार फिर दोहराया था। शून्यकाल में दुबे ने कहा- विपक्ष को बताना चाहिए कि क्या USAID ने जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन को पांच हजार करोड़ रुपए भारत को विभाजित करने के लिए दिये या नहीं उसने राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा दिया या नहीं? सोनिया बोलीं- पहली बार जनगणना में इतनी देरी, 14 करोड़ लोगों को नहीं मिल रहा हक कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने राज्यसभा को संबोधित करते हुए जनगणना को लेकर सवाल किया। उन्होंने कहा कि देश में लगभग 14 करोड़ लोग खाद्य सुरक्षा कानून के तहत मिलने वाले फायदों से वंचित हो रहे हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (एनएफएसए) के लाभार्थियों की पहचान 2011 की जनगणना के आधार पर हो रही है, जबकि अब जनसंख्या काफी बढ़ चुकी है। गांधी ने कहा- आजाद भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है जो हर 10 साल में होने वाली जनगणना में 4 साल की देरी हुई है। अब भी इसको लेकर न तो सरकार की तरफ से कोई जानकारी सामने आई है और न ही बताया गया कि कब शुरू होगी और कब पूरी होगी। खाद्य सुरक्षा कोई विशेषाधिकार नहीं, बल्कि एक मौलिक अधिकार है। पूरी खबर पढ़ें… ……………………….. संसद के बजट सत्र से जुड़ी ये खबरें भी पढ़ें… कांग्रेस बोली- राज्यों के लिए बजट का बंटवारा सही नहीं बजट सत्र के छठे दिन लोकसभा में बजट एलोकेशन का मुद्दा उछला। लोकसभा में कांग्रेस सांसद धर्मवीर गांधी ने कहा कि भारत को उसके राज्य बनाते हैं न कि केंद्र। राज्यों के लिए बजट में बंटवारा सही से नहीं किया गया है। पंजाब को कोई बजट नहीं दिया गया है। पूरी खबर पढ़ें… अमेरिका से बेदखली मुद्दे पर विपक्ष का हथकड़ी पहनकर प्रदर्शन भारतीयों के अमेरिका से डिपोर्टेशन मुद्दे पर गुरुवार को संसद में हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने ‘सरकार शर्म करो’ के नारे लगाए। विपक्षी सांसदों ने बाहर आकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कुछ सांसद हाथों में हथकड़ी पहने नजर आए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में कहा- अमेरिका से भारतीयों का डिपोर्टेशन पहली बार नहीं है। यह 2009 से हो रहा है। पूरी खबर पढ़ें…
