रिजर्व बैंक यानी RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। पटेल अगले तीन साल तक इस पद पर रहेंगे। उर्जित पटेल 2016 में RBI के 24वें गवर्नर बने थे, उन्होंने रघुराम राजन की जगह ली थी। लेकिन 2018 में निजी कारणों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। पटेल को भारत की नई इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क को बनाने वाला माना जाता है। उनकी लीडरशिप में बनी रिपोर्ट की वजह से सरकार ने 4% CPI को इन्फ्लेशन का टारगेट बनाया था। एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर उर्जित पटेल IMF में ये जिम्मेदारियां संभालेंगे पटेल 1992 में भारत में IMF के डिप्टी रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव भी रहे इससे पहले भी पटेल वॉशिंगटन डीसी में IMF के लिए काम कर चुके हैं और 1992 में भारत में IMF के डिप्टी रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव भी रहे। इसके अलावा वो RBI में डिप्टी गवर्नर के तौर पर भी काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी, फाइनेंशियल रिसर्च, डेटा, इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट, पॉलिसी, कम्युनिकेशन और RTI जैसे मामलों को देखा। उर्जित पटेल 1998 से 2001 तक वित्त मंत्रालय में सलाहकार भी रहे। साथ ही, उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज, IDFC लिमिटेड, MCX लिमिटेड और गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन जैसी निजी और सरकारी कंपनियों में भी कई अहम जिम्मेदारियां निभाईं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) एक ग्लोबल संगठन है। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी, जो 190 देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देता है। इसका मुख्य उद्देश्य दुनियाभर में वित्तीय स्थिरता, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन को समर्थन देना है। IMF सदस्य देशों को फाइनेंशियल एड और पॉलिसी एडवाइस और टेक्नोलॉजी असिस्टेंस देता है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डी.सी. में है। —————————– IMF से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें… IMF ने पाकिस्तान को ₹12 हजार करोड़ का लोन दिया: भारत ने कहा- आतंकवाद को फंडिंग करना खतरनाक, वोटिंग में शामिल नहीं हुआ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने शुक्रवार (9 मई) को क्लाइमेट रेजिलिएंस लोन प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को 1.4 बिलियन डॉलर (करीब ₹12 हजार करोड़) का नया लोन दे दिया है। साथ ही, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी (EFF) के तहत मिल रहे 7 बिलियन डॉलर (करीब ₹60 हजार करोड़) की मदद की पहली समीक्षा को भी मंजूरी दी है। इससे पाकिस्तान को अगली किस्त के 1 बिलियन डॉलर (करीब ₹8,542 करोड़) मिलेंगे। पूरी खबर पढ़ें…
रिजर्व बैंक यानी RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। पटेल अगले तीन साल तक इस पद पर रहेंगे। उर्जित पटेल 2016 में RBI के 24वें गवर्नर बने थे, उन्होंने रघुराम राजन की जगह ली थी। लेकिन 2018 में निजी कारणों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। पटेल को भारत की नई इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क को बनाने वाला माना जाता है। उनकी लीडरशिप में बनी रिपोर्ट की वजह से सरकार ने 4% CPI को इन्फ्लेशन का टारगेट बनाया था। एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर उर्जित पटेल IMF में ये जिम्मेदारियां संभालेंगे पटेल 1992 में भारत में IMF के डिप्टी रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव भी रहे इससे पहले भी पटेल वॉशिंगटन डीसी में IMF के लिए काम कर चुके हैं और 1992 में भारत में IMF के डिप्टी रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव भी रहे। इसके अलावा वो RBI में डिप्टी गवर्नर के तौर पर भी काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी, फाइनेंशियल रिसर्च, डेटा, इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट, पॉलिसी, कम्युनिकेशन और RTI जैसे मामलों को देखा। उर्जित पटेल 1998 से 2001 तक वित्त मंत्रालय में सलाहकार भी रहे। साथ ही, उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज, IDFC लिमिटेड, MCX लिमिटेड और गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन जैसी निजी और सरकारी कंपनियों में भी कई अहम जिम्मेदारियां निभाईं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) एक ग्लोबल संगठन है। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी, जो 190 देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देता है। इसका मुख्य उद्देश्य दुनियाभर में वित्तीय स्थिरता, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन को समर्थन देना है। IMF सदस्य देशों को फाइनेंशियल एड और पॉलिसी एडवाइस और टेक्नोलॉजी असिस्टेंस देता है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डी.सी. में है। —————————– IMF से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें… IMF ने पाकिस्तान को ₹12 हजार करोड़ का लोन दिया: भारत ने कहा- आतंकवाद को फंडिंग करना खतरनाक, वोटिंग में शामिल नहीं हुआ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने शुक्रवार (9 मई) को क्लाइमेट रेजिलिएंस लोन प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को 1.4 बिलियन डॉलर (करीब ₹12 हजार करोड़) का नया लोन दे दिया है। साथ ही, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी (EFF) के तहत मिल रहे 7 बिलियन डॉलर (करीब ₹60 हजार करोड़) की मदद की पहली समीक्षा को भी मंजूरी दी है। इससे पाकिस्तान को अगली किस्त के 1 बिलियन डॉलर (करीब ₹8,542 करोड़) मिलेंगे। पूरी खबर पढ़ें…
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