हरियाणा में नए जिलों के निर्माण को लेकर कैबिनेट सब-कमेटी ने अपना विचार-विमर्श पूरा कर लिया है। विभागीय सूत्रों की मानें तो अगले सप्ताह सब-कमेटी की अंतिम बैठक होगी, जिसमें नए जिलों के निर्माण पर अंतिम रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजी जाएगी। इसके लिए सब-कमेटी की ओर से काफी हद तक होमवर्क पूरा कर लिया गया है। सरकार की ओर से गठित कैबिनेट सब-कमेटी को 5 नए जिलों के निर्माण की मांग प्राप्त हुई है। इनमें हांसी, डबवाली, असंध, गोहाना और सफीदों के नाम शामिल हैं। इसके साथ ही मानेसर को नया जिला बनाने की मांग भी कमेटी के पास पहुंची है, लेकिन पिछली बैठक में सब-कमेटी को संबंधित प्रस्ताव के पूरे दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए थे। प्रदेश में नए डिवीजन, सब-डिवीजन और तहसील बनाने के दर्जनों प्रस्ताव भी कमेटी के पास लंबित हैं, जिन पर अगली बैठक में फैसला लिया जा सकता है। खास बात यह है कि हरियाणा भाजपा ने अपने संगठन के लिहाज से जिलों की संख्या में भी 5 का इजाफा किया है। इनमें हांसी, गोहाना, डबवाली, गुरुग्राम महानगर और बल्लभगढ़ शामिल हैं। वहीं, हांसी और डबवाली पहले ही राज्य में पुलिस जिले बन चुके हैं। कैबिनेट सब कमेटी को एक्सटेंशन दे चुकी सरकार गत दिनों हरियाणा में नए जिले, उपमंडल, तहसील और उप तहसील बनाने के लिए गठित कैबिनेट सब-कमेटी को प्रदेश सरकार ने एक्सटेंशन दी थी। सरकार की ओर से प्रदेश के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार की अध्यक्षता में गत वर्ष 4 दिसंबर को सब कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी का कार्यकाल बीते 4 मार्च को पूरा हो गया था। जिसे अब 30 जून तक बढ़ाया गया है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्तायुक्त राजस्व डा. सुमिता मिश्रा में कमेटी का कार्यकाल बढ़ाने के आदेश जारी किए गए थे। इस कमेटी में राजस्व एवं निकाय मंत्री विपुल गोयल, संसदीय कार्य मामले में मंत्री महिपाल सिंह ढांडा और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा शामिल हैं। कमेटी की अब तक हो चुकी चार बैठकें नए जिले बनाने को लेकर सब कमेटी की अब तक चार बैठकें हो चुकी हैं। इसमें जिलों से आई डिमांड की स्टडी के लिए संबंधित प्रशासन को निर्देश दिए जा चुके हैं। कैबिनेट सब कमेटी की पूर्व में हुई बैठकों में फैसला लिया जा चुका है कि हरियाणा में नए जिले, उपमंडल, उप तहसील और नई तहसीलें बनाने के लिए उपायुक्तों की सिफारिश जरूरी है। ब्लॉक समिति के लिए संबंधित विधानसभा क्षेत्र के विधायक, नगर पालिका या नगर निगम का प्रस्ताव अनिवार्य किया गया है। नए मंडल बनाने के भी संकेत दिए सब कमेटी की पिछली बैठक में नए जिलों के साथ नए मंडल बनाने पर भी चर्चा की गई थी। कमेटी की ओर से जिला उपायुक्तों से कहा गया था कि वे जरूरी दस्तावेज पूरे करवाकर कैबिनेट सब कमेटी के पास भिजवाएं, ताकि उन पर फैसला लिया जा सके। इसके तहत उपायुक्तों की ओर से कमेटी के पास रिपोर्ट भेजी गई है जिस पर इस बैठक में कमेटी मंथन करेगी। पंवार बोले- अगले सप्ताह तक फैसला लेंगे हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि प्रदेश में नए जिले बनाने को लेकर अगले सप्ताह तक रिपोर्ट फाइनल कर ली जाएगी। नए जिलों को लेकर काफी हद तक मंथन पूरा हो चुका है। अगली बैठक में रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेज दी जाएगी।
हरियाणा में नए जिलों के निर्माण को लेकर कैबिनेट सब-कमेटी ने अपना विचार-विमर्श पूरा कर लिया है। विभागीय सूत्रों की मानें तो अगले सप्ताह सब-कमेटी की अंतिम बैठक होगी, जिसमें नए जिलों के निर्माण पर अंतिम रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजी जाएगी। इसके लिए सब-कमेटी की ओर से काफी हद तक होमवर्क पूरा कर लिया गया है। सरकार की ओर से गठित कैबिनेट सब-कमेटी को 5 नए जिलों के निर्माण की मांग प्राप्त हुई है। इनमें हांसी, डबवाली, असंध, गोहाना और सफीदों के नाम शामिल हैं। इसके साथ ही मानेसर को नया जिला बनाने की मांग भी कमेटी के पास पहुंची है, लेकिन पिछली बैठक में सब-कमेटी को संबंधित प्रस्ताव के पूरे दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए थे। प्रदेश में नए डिवीजन, सब-डिवीजन और तहसील बनाने के दर्जनों प्रस्ताव भी कमेटी के पास लंबित हैं, जिन पर अगली बैठक में फैसला लिया जा सकता है। खास बात यह है कि हरियाणा भाजपा ने अपने संगठन के लिहाज से जिलों की संख्या में भी 5 का इजाफा किया है। इनमें हांसी, गोहाना, डबवाली, गुरुग्राम महानगर और बल्लभगढ़ शामिल हैं। वहीं, हांसी और डबवाली पहले ही राज्य में पुलिस जिले बन चुके हैं। कैबिनेट सब कमेटी को एक्सटेंशन दे चुकी सरकार गत दिनों हरियाणा में नए जिले, उपमंडल, तहसील और उप तहसील बनाने के लिए गठित कैबिनेट सब-कमेटी को प्रदेश सरकार ने एक्सटेंशन दी थी। सरकार की ओर से प्रदेश के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार की अध्यक्षता में गत वर्ष 4 दिसंबर को सब कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी का कार्यकाल बीते 4 मार्च को पूरा हो गया था। जिसे अब 30 जून तक बढ़ाया गया है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्तायुक्त राजस्व डा. सुमिता मिश्रा में कमेटी का कार्यकाल बढ़ाने के आदेश जारी किए गए थे। इस कमेटी में राजस्व एवं निकाय मंत्री विपुल गोयल, संसदीय कार्य मामले में मंत्री महिपाल सिंह ढांडा और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा शामिल हैं। कमेटी की अब तक हो चुकी चार बैठकें नए जिले बनाने को लेकर सब कमेटी की अब तक चार बैठकें हो चुकी हैं। इसमें जिलों से आई डिमांड की स्टडी के लिए संबंधित प्रशासन को निर्देश दिए जा चुके हैं। कैबिनेट सब कमेटी की पूर्व में हुई बैठकों में फैसला लिया जा चुका है कि हरियाणा में नए जिले, उपमंडल, उप तहसील और नई तहसीलें बनाने के लिए उपायुक्तों की सिफारिश जरूरी है। ब्लॉक समिति के लिए संबंधित विधानसभा क्षेत्र के विधायक, नगर पालिका या नगर निगम का प्रस्ताव अनिवार्य किया गया है। नए मंडल बनाने के भी संकेत दिए सब कमेटी की पिछली बैठक में नए जिलों के साथ नए मंडल बनाने पर भी चर्चा की गई थी। कमेटी की ओर से जिला उपायुक्तों से कहा गया था कि वे जरूरी दस्तावेज पूरे करवाकर कैबिनेट सब कमेटी के पास भिजवाएं, ताकि उन पर फैसला लिया जा सके। इसके तहत उपायुक्तों की ओर से कमेटी के पास रिपोर्ट भेजी गई है जिस पर इस बैठक में कमेटी मंथन करेगी। पंवार बोले- अगले सप्ताह तक फैसला लेंगे हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि प्रदेश में नए जिले बनाने को लेकर अगले सप्ताह तक रिपोर्ट फाइनल कर ली जाएगी। नए जिलों को लेकर काफी हद तक मंथन पूरा हो चुका है। अगली बैठक में रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेज दी जाएगी।
