कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को कर्नाटक के विजयनगर में समर्पण संकल्प रैली में पहुंचे। कार्यक्रम में उन्होंने 1 लाख 11 हजार 111 लोगों को घर के मालिकाना हक के डिजिटल डॉक्यूमेंट सौंपे। राहुल ने कहा- हमने चुनाव के समय कर्नाटक की जनता से 5 वादे किए थे। तब नरेंद्र मोदी और BJP के लोगों ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी ये काम नहीं कर पाएगी। लेकिन हमने करके दिखाए। उन्होंने आगे कहा- कर्नाटक सरकार आज 1 लाख परिवारों को उनकी जमीन का मालिकाना हक देने जा रही है। जो इंदिरा गांधी का सपना था, उसको पूरा करने के लिए हमने बड़ा कदम लिया है। 2 हजार बस्तियों को हम राजस्व गांव कर रहे हैं। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के 2 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें घुमंतू, अर्ध-घुमंतू और ग्रामीण खेतिहर समुदायों को जमीन के सरकारी डॉक्यूमेंट्स दिए गए। इनकी बस्तियां सार्वजनिक या निजी जमीन पर थी। अब इनको ‘रेवेन्यू विलेज’ यानी राजस्व गांव का दर्जा मिलेगा। इससे इन लोगों को कानूनी तौर पर अपने घर का मालिकाना हक मिलेगा। 2015 में कर्नाटक दौरे के दौरान राहुल गांधी ये वादा किया था। राहुल ने पांच वादे याद दिलाए, बोले- हमने सब वादे पूरे किए राहुल ने लोगों से कहा कि दो साल पहले चुनाव के समय हमने 5 गारंटी देने के वादे दिए थे। पहला वादा- गृहलक्ष्मी योजना 2 हजार रुपए प्रति महीना 2 करोड़ महिलाओं को मिले। आज मैं कह सकता हूं कि करोड़ों की महिलाओं के बैंक अकाउंट में सरकार पैसा डालती है। दूसरा वादा- गृह ज्योति योजना में करोड़ों परिवारों को 200 यूनिट बिजली फ्री दी। तीसरा वादा- अन्न भाग्य योजना, जिसमें 4 करोड़ लोगों को 10 किलो अनाज देने का वादा था। आज कर्नाटक में करोड़ों परिवारों को इस योजना से अनाज मिलता है। चौथा वादा- शक्ति योजना, जिसमें हमने गारंटी करके कहा था। महिलाओं को बस में जाने के लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा। तकरीबन 500 करोड़ बस ट्रिप कर्नाटक सरकार द्वारा फ्री दी गई हैं। पांचवां वादा- युवा निधि स्कीम, हम राज्य के 3 लाख युवाओं को हर महीने 3,000 रुपए देती है। राहुल के भाषण की प्रमुख बातें… 1. कांग्रेस ने आपका पैसा आपको वापस दिया: राहुल ने कहा कि हमने आपसे कहा था हम कर्नाटक के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा डालेंगे। आज हजारों-करोड़ रुपए सीधे आपके बैंक अकाउंट में जाता है। ये पैसा आप अपने बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य में खर्च कर रहे हैं। यही हम चाहते थे जो आपका धन है आपकी जेब में वापस जाए। 2. भाजपा के मॉडल में सिर्फ 2-3 अरबपतियों को फायदा मिलता है: राहुल ने कहा कि हम चाहते हैं कि कर्नाटक की गरीब जनता की जेब में सीधा पैसा जाए। जब हम पैसा आपके जेब में डालते हैं तो ये पैसा मार्केट में जाता है। इससे प्रोडक्शन बढ़ती है और गांव-गांव में पैसा पहुंचता है। इस पैसा को आप अपने गांव और शहरों में खर्च करते हो। इससे कर्नाटक की अर्थव्यवस्था को फायदा मिलता है। बीजेपी चाहती है कि कुछ लोगों को देश का पूरा धन मिले। बीजेपी के मॉडल में 2-3 अरबपतियों को पैसा पहुंचा दिया जाता है। ये अरबपति अपना पैसा गांव-कस्बों में खर्च नहीं करते हैं। लंदन और न्यूयॉर्क में एसेट्स खरीदते हैं। आपका पैसा चुने हुए लोगों के हाथों में चला जाता है। 3. भाजपा रोजगार खत्म करती है, हम पैदा करते हैं: राहुल ने कहा कि भाजपा के मॉडल में रोजगार खत्म होता है। हमारे मॉडल में रोजगार पैदा होता है। उनके मॉडल में आप बीमार होते हैं तो आपको कर्ज में डूबना पड़ता है। हमारे मॉडल में आप बीमार होते हैं तो आपके जेब में इलाज के लिए पैसा होता है। 4. हमने लोगों को जमीन का हक देकर छठी गारंटी पूरी की: राहुल गांधी ने कहा कि मुझे पता लगा था कि कर्नाटक में ऐसे बहुत सारे लोग है जिनके पास जमीन है लेकिन मालिकाना हक नहीं है। दलित, आदिवासी लोगों को रेवेन्यू विलेज माना ही नहीं जाता था। ये लोग गांव में रहते थे लेकिन हक नहीं मिलता है। इसमें हर जात और धर्म के लोग थे। इनको मालिकाना हक नहीं था, प्रॉपर्टी अधिकार नहीं था। सरकार की कोई फैसिलिटी नहीं मिलती थी। सालों से ये परिवार उस जमीन पर रहे रहे हैं। मगर उनको अपनी ही जमीन का अधिकार नहीं था। ये मामला मैंने कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेताओं के उठाया। मैंने कहा- कर्नाटक में जिनके पास भी जमीन हो उसके पास मालिकाना हक जरूर हो। आज मैं बहुत खुशी के साथ कह सकता हूं कि हम छठी गारंटी को भी पूरा करने में सफल हुए। राजस्व मंत्री बोले- 2023 से 1 लाख से ज्यादा लोगों को लाभ मिला
कर्नाटक सरकार में राजस्व मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने कहा- यह भारत का सबसे बड़ा टाइटल डीड (जमीन या मकान के मालिकाना हक का कानूनी डॉक्यूमेंट) वितरण कार्यक्रम है। करीब 6 लाख लोगों को इसका फायदा मिलेगा। कार्यक्रम में कांग्रेस सरकारी की 2 साल की मेहनत लोगों को समर्पित की जाएगी। हम भविष्य के लिए नई संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया- 2017 से 2019 तक करीब 36,000 टाइटल डीड्स जारी हुए। 2019 से 2023 तक 72,000 डॉक्यूमेंट दिए गए। 2023 से अब तक दो साल में कांग्रेस सरकार ने 1 लाख से ज्यादा परिवारों को घर का मालिकाना हक दिया है। अगले 6 महीने में बाकी 50,000 लोगों को भी डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे। हर परिवार को डिजिटल खतौनी मिलेगा
कृष्णा बायरे गौड़ा ने डिजिटल डॉक्यूमेंट के बारे में कहा- अब जो टाइटल डीड्स मिल रहे हैं, वो डिजिटल फॉर्मेट में होंगे। इससे डॉक्यूमेंट खोने, फटने या फर्जीवाड़े की समस्या नहीं होगी। सरकार हर डॉक्यूमेंट को ग्राम पंचायत की ऑनलाइन संपत्ति रजिस्टर से सीधे लिंक कर रही है। यानी हर परिवार को अब डिजिटल खतौनी (खाता) भी मिलेगा, जिससे कोई उन्हें आसानी से जमीन या घर से बेदखल नहीं कर सकेगा। मंत्री ने बताया- 2017 से 2023 के बीच जारी किए गए 1.2 लाख टाइटल डीड में से केवल 5,000 को ही ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में शामिल किया गया। बाकी लोग स्थानीय स्तर पर शोषण का शिकार होते रहे। अब नई डिजिटल व्यवस्था के तहत हर डॉक्यूमेंट्स सीधे ही रजिस्टर में जुड़ जाएगा। —————————- ये खबरें भी पढ़ें… कर्नाटक कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया, बाद में सोशल मीडिया पोस्ट हटाया; डिप्टी CM बोले- किसी ने शरारत की थी कर्नाटक में कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिसमें जम्मू-कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाने वाला नक्शा था। कन्नड़ में किए गए इस पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी और सरकार की आलोचना की गई थी क्योंकि वे पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मिलने वाले लोन को रोकने में नाकामयाब रहे। हालांकि यह पोस्ट अब X से हटा दी गई है। पूरी खबर पढ़ें…
कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को कर्नाटक के विजयनगर में समर्पण संकल्प रैली में पहुंचे। कार्यक्रम में उन्होंने 1 लाख 11 हजार 111 लोगों को घर के मालिकाना हक के डिजिटल डॉक्यूमेंट सौंपे। राहुल ने कहा- हमने चुनाव के समय कर्नाटक की जनता से 5 वादे किए थे। तब नरेंद्र मोदी और BJP के लोगों ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी ये काम नहीं कर पाएगी। लेकिन हमने करके दिखाए। उन्होंने आगे कहा- कर्नाटक सरकार आज 1 लाख परिवारों को उनकी जमीन का मालिकाना हक देने जा रही है। जो इंदिरा गांधी का सपना था, उसको पूरा करने के लिए हमने बड़ा कदम लिया है। 2 हजार बस्तियों को हम राजस्व गांव कर रहे हैं। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के 2 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें घुमंतू, अर्ध-घुमंतू और ग्रामीण खेतिहर समुदायों को जमीन के सरकारी डॉक्यूमेंट्स दिए गए। इनकी बस्तियां सार्वजनिक या निजी जमीन पर थी। अब इनको ‘रेवेन्यू विलेज’ यानी राजस्व गांव का दर्जा मिलेगा। इससे इन लोगों को कानूनी तौर पर अपने घर का मालिकाना हक मिलेगा। 2015 में कर्नाटक दौरे के दौरान राहुल गांधी ये वादा किया था। राहुल ने पांच वादे याद दिलाए, बोले- हमने सब वादे पूरे किए राहुल ने लोगों से कहा कि दो साल पहले चुनाव के समय हमने 5 गारंटी देने के वादे दिए थे। पहला वादा- गृहलक्ष्मी योजना 2 हजार रुपए प्रति महीना 2 करोड़ महिलाओं को मिले। आज मैं कह सकता हूं कि करोड़ों की महिलाओं के बैंक अकाउंट में सरकार पैसा डालती है। दूसरा वादा- गृह ज्योति योजना में करोड़ों परिवारों को 200 यूनिट बिजली फ्री दी। तीसरा वादा- अन्न भाग्य योजना, जिसमें 4 करोड़ लोगों को 10 किलो अनाज देने का वादा था। आज कर्नाटक में करोड़ों परिवारों को इस योजना से अनाज मिलता है। चौथा वादा- शक्ति योजना, जिसमें हमने गारंटी करके कहा था। महिलाओं को बस में जाने के लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा। तकरीबन 500 करोड़ बस ट्रिप कर्नाटक सरकार द्वारा फ्री दी गई हैं। पांचवां वादा- युवा निधि स्कीम, हम राज्य के 3 लाख युवाओं को हर महीने 3,000 रुपए देती है। राहुल के भाषण की प्रमुख बातें… 1. कांग्रेस ने आपका पैसा आपको वापस दिया: राहुल ने कहा कि हमने आपसे कहा था हम कर्नाटक के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा डालेंगे। आज हजारों-करोड़ रुपए सीधे आपके बैंक अकाउंट में जाता है। ये पैसा आप अपने बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य में खर्च कर रहे हैं। यही हम चाहते थे जो आपका धन है आपकी जेब में वापस जाए। 2. भाजपा के मॉडल में सिर्फ 2-3 अरबपतियों को फायदा मिलता है: राहुल ने कहा कि हम चाहते हैं कि कर्नाटक की गरीब जनता की जेब में सीधा पैसा जाए। जब हम पैसा आपके जेब में डालते हैं तो ये पैसा मार्केट में जाता है। इससे प्रोडक्शन बढ़ती है और गांव-गांव में पैसा पहुंचता है। इस पैसा को आप अपने गांव और शहरों में खर्च करते हो। इससे कर्नाटक की अर्थव्यवस्था को फायदा मिलता है। बीजेपी चाहती है कि कुछ लोगों को देश का पूरा धन मिले। बीजेपी के मॉडल में 2-3 अरबपतियों को पैसा पहुंचा दिया जाता है। ये अरबपति अपना पैसा गांव-कस्बों में खर्च नहीं करते हैं। लंदन और न्यूयॉर्क में एसेट्स खरीदते हैं। आपका पैसा चुने हुए लोगों के हाथों में चला जाता है। 3. भाजपा रोजगार खत्म करती है, हम पैदा करते हैं: राहुल ने कहा कि भाजपा के मॉडल में रोजगार खत्म होता है। हमारे मॉडल में रोजगार पैदा होता है। उनके मॉडल में आप बीमार होते हैं तो आपको कर्ज में डूबना पड़ता है। हमारे मॉडल में आप बीमार होते हैं तो आपके जेब में इलाज के लिए पैसा होता है। 4. हमने लोगों को जमीन का हक देकर छठी गारंटी पूरी की: राहुल गांधी ने कहा कि मुझे पता लगा था कि कर्नाटक में ऐसे बहुत सारे लोग है जिनके पास जमीन है लेकिन मालिकाना हक नहीं है। दलित, आदिवासी लोगों को रेवेन्यू विलेज माना ही नहीं जाता था। ये लोग गांव में रहते थे लेकिन हक नहीं मिलता है। इसमें हर जात और धर्म के लोग थे। इनको मालिकाना हक नहीं था, प्रॉपर्टी अधिकार नहीं था। सरकार की कोई फैसिलिटी नहीं मिलती थी। सालों से ये परिवार उस जमीन पर रहे रहे हैं। मगर उनको अपनी ही जमीन का अधिकार नहीं था। ये मामला मैंने कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेताओं के उठाया। मैंने कहा- कर्नाटक में जिनके पास भी जमीन हो उसके पास मालिकाना हक जरूर हो। आज मैं बहुत खुशी के साथ कह सकता हूं कि हम छठी गारंटी को भी पूरा करने में सफल हुए। राजस्व मंत्री बोले- 2023 से 1 लाख से ज्यादा लोगों को लाभ मिला
कर्नाटक सरकार में राजस्व मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने कहा- यह भारत का सबसे बड़ा टाइटल डीड (जमीन या मकान के मालिकाना हक का कानूनी डॉक्यूमेंट) वितरण कार्यक्रम है। करीब 6 लाख लोगों को इसका फायदा मिलेगा। कार्यक्रम में कांग्रेस सरकारी की 2 साल की मेहनत लोगों को समर्पित की जाएगी। हम भविष्य के लिए नई संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया- 2017 से 2019 तक करीब 36,000 टाइटल डीड्स जारी हुए। 2019 से 2023 तक 72,000 डॉक्यूमेंट दिए गए। 2023 से अब तक दो साल में कांग्रेस सरकार ने 1 लाख से ज्यादा परिवारों को घर का मालिकाना हक दिया है। अगले 6 महीने में बाकी 50,000 लोगों को भी डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे। हर परिवार को डिजिटल खतौनी मिलेगा
कृष्णा बायरे गौड़ा ने डिजिटल डॉक्यूमेंट के बारे में कहा- अब जो टाइटल डीड्स मिल रहे हैं, वो डिजिटल फॉर्मेट में होंगे। इससे डॉक्यूमेंट खोने, फटने या फर्जीवाड़े की समस्या नहीं होगी। सरकार हर डॉक्यूमेंट को ग्राम पंचायत की ऑनलाइन संपत्ति रजिस्टर से सीधे लिंक कर रही है। यानी हर परिवार को अब डिजिटल खतौनी (खाता) भी मिलेगा, जिससे कोई उन्हें आसानी से जमीन या घर से बेदखल नहीं कर सकेगा। मंत्री ने बताया- 2017 से 2023 के बीच जारी किए गए 1.2 लाख टाइटल डीड में से केवल 5,000 को ही ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में शामिल किया गया। बाकी लोग स्थानीय स्तर पर शोषण का शिकार होते रहे। अब नई डिजिटल व्यवस्था के तहत हर डॉक्यूमेंट्स सीधे ही रजिस्टर में जुड़ जाएगा। —————————- ये खबरें भी पढ़ें… कर्नाटक कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया, बाद में सोशल मीडिया पोस्ट हटाया; डिप्टी CM बोले- किसी ने शरारत की थी कर्नाटक में कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिसमें जम्मू-कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाने वाला नक्शा था। कन्नड़ में किए गए इस पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी और सरकार की आलोचना की गई थी क्योंकि वे पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मिलने वाले लोन को रोकने में नाकामयाब रहे। हालांकि यह पोस्ट अब X से हटा दी गई है। पूरी खबर पढ़ें…
