हिमाचल प्रदेश में घरेलू कामगार महिलाएं (दूसरे के घरों में काम करने वाली/मेड) भी 1500 रुपए की मासिक पेंशन की हकदार होंगी। CM सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंगलवार को संपन्न कैबिनेट मीटिंग में इन महिलाओं को ‘इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना’ में शामिल करने की स्वीकृति प्रदान की गई। घरेलू सहायिका के रूप में कम से कम 100 दिन पूरे करने वाली महिलाएं और उनकी 21 वर्ष या उससे अधिक आयु की बेटियां भी अब इस योजना के तहत 1500 रुपए के लिए पात्र होंगी। इस निर्णय से प्रदेश की सैकड़ों महिलाएं लाभान्वित होंगी। अभी तक प्रदेश में ट्राइबल क्षेत्र की ही ज्यादातर महिलाओं को यह सम्मान राशि मिल रही थी। कैबिनेट के इस निर्णय के बाद प्रदेशभर में मेड के तौर पर लोगों के घरों में वर्किंग वूमेन को भी यह राशि मिलेगी। कैदियों को कंडीशनल रिलीज कैबिनेट ने हिमाचल की जेलों में बंद कैदियों को कंडीशनल रिलीज करने की मंजूरी प्रदान की। राज्य सरकार के पास जेलों में बंद अच्छे व्यवहार वाले कैदियों को रिलीज करने के लिए प्रस्ताव आए थे। मंत्रिमंडल ने शर्त लगाई कि भविष्य में भी इस बात का ध्यान रखा जाए कि यदि कैदियों का व्यवहार जेल के छूटने के बाद ठीक नहीं रहता और वह गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होता है, तो उसकी रिलीज को कैंसिल किया जाए। होम स्टे संचालकों को छूट कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिश पर बनी होम स्टे पॉलिसी में कुछ शर्तों को मंत्रिमंडल ने छूट देने का निर्णय लिया। कैबिनेट ने हिमाचल में होम स्टे यूनिट को सिल्वर, गोल्ड और डायमंड कैटेगरी बनाई है। 1000 रुपए से कम किराए वाले होम स्टे पर जीएसटी की शर्त लागू नहीं होगी। सिल्वर और गोल्ड कैटेगरी वाले होम स्टे में जीएसटी नंबर लेना होगा। संशोधित पॉलिसी में होम स्टे के कमरों की भी स्पेसिफिकेशन तय की गई थी। कैबिनेट ने पुराने बने होम स्टे के कमरों को छूट दे दी है। मगर नए होम स्टे में कमरों की स्पेसिफिकेशन का ध्यान रखना होगा। चंबा जिले के पांगी उपमंडल में होम-स्टे के लिए पंजीकरण शुल्क मानक दर का 50 प्रतिशत तय करने का निर्णय लिया। सुजानपुर में खुलेगा जल शक्ति विभाग का डिवीजन कैबिनेट ने हमीरपुर सुजानपुर में जल शक्ति विभाग का डिवीजन खोलने की मंजूरी प्रदान की। इसके लिए जरूरी पदों का भी सृजन किया गया। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में 118 पद सृजित कैबिनेट ने हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभागों की स्थापना के साथ-साथ उनके सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न श्रेणियों में 118 पदों के सृजन तथा उन्हें भरने को मंजूरी दी। राज्य के विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों के तहत विभिन्न तकनीकी रिक्तियों के 43 पदों को भरने का निर्णय लिया। मक्की और गेहूं का खरीद मूल्य बढ़ाया मंत्रिमंडल ने प्राकृतिक विधि से तैयार मक्की का खरीद मूल्य 30 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए, गेहूं का मूल्य 40 से बढ़ाकर 60 रुपए और हल्दी का रेट 90 रुपए तय किया है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब किसानों से इन रेट पर मक्की, गेहूं और हल्दी की खरीद होगी। चंबा जिले के पांगी ब्लॉक से जौ के लिए 60 रुपए प्रति किलोग्राम एमएसपी भी मंजूर किया गया। कैबिनेट की 422 बस रूट को मंजूरी कैबिनेट ने प्रदेशभर में 422 बस रूट को स्वीकृति प्रदान की। इन रूटों पर बेरोजगारों को प्राथमिकता के आधार पर बस रूट दिए जाएंगे। कैबिनेट नगर निगम सोलन और पालमपुर में पानी के चार्जेज नहीं बढ़ाने का फैसला लिया। इन दोनों एमसी में 29 रुपए किलो लीटर के हिसाब से ही पानी के रेट लिए जाएंगे। सोलन-पालमपुर में नहीं बढ़ेंगे पानी के रेट कैबिनेट ने शहरी नगर निकायों में मर्ज एरिया के लोगों पर टैक्स नहीं लगाने का फैसला लिया। मर्ज एरिया के लोगों से पानी के रेट भी पुराने ही वसूले जाएंगे। SOA को ITI में मर्ज करने की मंजूरी कैबिनेट ने राज्यभर में 7 स्टेट ऑफ आर्ट (एसओए) आईटीआई को आईटीआई में और 7 महिला आईटीआई को आईटीआई में विलय करने की मंजूरी दे दी। एसओए सरकारी आईटीआई घुमारवीं का सरकारी आईटीआई घुमारवीं, एसओए सरकार में विलय हो गया।
हिमाचल प्रदेश में घरेलू कामगार महिलाएं (दूसरे के घरों में काम करने वाली/मेड) भी 1500 रुपए की मासिक पेंशन की हकदार होंगी। CM सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंगलवार को संपन्न कैबिनेट मीटिंग में इन महिलाओं को ‘इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना’ में शामिल करने की स्वीकृति प्रदान की गई। घरेलू सहायिका के रूप में कम से कम 100 दिन पूरे करने वाली महिलाएं और उनकी 21 वर्ष या उससे अधिक आयु की बेटियां भी अब इस योजना के तहत 1500 रुपए के लिए पात्र होंगी। इस निर्णय से प्रदेश की सैकड़ों महिलाएं लाभान्वित होंगी। अभी तक प्रदेश में ट्राइबल क्षेत्र की ही ज्यादातर महिलाओं को यह सम्मान राशि मिल रही थी। कैबिनेट के इस निर्णय के बाद प्रदेशभर में मेड के तौर पर लोगों के घरों में वर्किंग वूमेन को भी यह राशि मिलेगी। कैदियों को कंडीशनल रिलीज कैबिनेट ने हिमाचल की जेलों में बंद कैदियों को कंडीशनल रिलीज करने की मंजूरी प्रदान की। राज्य सरकार के पास जेलों में बंद अच्छे व्यवहार वाले कैदियों को रिलीज करने के लिए प्रस्ताव आए थे। मंत्रिमंडल ने शर्त लगाई कि भविष्य में भी इस बात का ध्यान रखा जाए कि यदि कैदियों का व्यवहार जेल के छूटने के बाद ठीक नहीं रहता और वह गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होता है, तो उसकी रिलीज को कैंसिल किया जाए। होम स्टे संचालकों को छूट कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिश पर बनी होम स्टे पॉलिसी में कुछ शर्तों को मंत्रिमंडल ने छूट देने का निर्णय लिया। कैबिनेट ने हिमाचल में होम स्टे यूनिट को सिल्वर, गोल्ड और डायमंड कैटेगरी बनाई है। 1000 रुपए से कम किराए वाले होम स्टे पर जीएसटी की शर्त लागू नहीं होगी। सिल्वर और गोल्ड कैटेगरी वाले होम स्टे में जीएसटी नंबर लेना होगा। संशोधित पॉलिसी में होम स्टे के कमरों की भी स्पेसिफिकेशन तय की गई थी। कैबिनेट ने पुराने बने होम स्टे के कमरों को छूट दे दी है। मगर नए होम स्टे में कमरों की स्पेसिफिकेशन का ध्यान रखना होगा। चंबा जिले के पांगी उपमंडल में होम-स्टे के लिए पंजीकरण शुल्क मानक दर का 50 प्रतिशत तय करने का निर्णय लिया। सुजानपुर में खुलेगा जल शक्ति विभाग का डिवीजन कैबिनेट ने हमीरपुर सुजानपुर में जल शक्ति विभाग का डिवीजन खोलने की मंजूरी प्रदान की। इसके लिए जरूरी पदों का भी सृजन किया गया। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में 118 पद सृजित कैबिनेट ने हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभागों की स्थापना के साथ-साथ उनके सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न श्रेणियों में 118 पदों के सृजन तथा उन्हें भरने को मंजूरी दी। राज्य के विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों के तहत विभिन्न तकनीकी रिक्तियों के 43 पदों को भरने का निर्णय लिया। मक्की और गेहूं का खरीद मूल्य बढ़ाया मंत्रिमंडल ने प्राकृतिक विधि से तैयार मक्की का खरीद मूल्य 30 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए, गेहूं का मूल्य 40 से बढ़ाकर 60 रुपए और हल्दी का रेट 90 रुपए तय किया है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब किसानों से इन रेट पर मक्की, गेहूं और हल्दी की खरीद होगी। चंबा जिले के पांगी ब्लॉक से जौ के लिए 60 रुपए प्रति किलोग्राम एमएसपी भी मंजूर किया गया। कैबिनेट की 422 बस रूट को मंजूरी कैबिनेट ने प्रदेशभर में 422 बस रूट को स्वीकृति प्रदान की। इन रूटों पर बेरोजगारों को प्राथमिकता के आधार पर बस रूट दिए जाएंगे। कैबिनेट नगर निगम सोलन और पालमपुर में पानी के चार्जेज नहीं बढ़ाने का फैसला लिया। इन दोनों एमसी में 29 रुपए किलो लीटर के हिसाब से ही पानी के रेट लिए जाएंगे। सोलन-पालमपुर में नहीं बढ़ेंगे पानी के रेट कैबिनेट ने शहरी नगर निकायों में मर्ज एरिया के लोगों पर टैक्स नहीं लगाने का फैसला लिया। मर्ज एरिया के लोगों से पानी के रेट भी पुराने ही वसूले जाएंगे। SOA को ITI में मर्ज करने की मंजूरी कैबिनेट ने राज्यभर में 7 स्टेट ऑफ आर्ट (एसओए) आईटीआई को आईटीआई में और 7 महिला आईटीआई को आईटीआई में विलय करने की मंजूरी दे दी। एसओए सरकारी आईटीआई घुमारवीं का सरकारी आईटीआई घुमारवीं, एसओए सरकार में विलय हो गया।
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