अब 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट खोलने के लिए अपने पेरेंट्स की सहमति लेना जरूरी होगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट (DPDP), 2023 के तहत नियमों का ड्राफ्ट तैयार किया है। इस ड्राफ्ट को लोगों के लिए शुक्रवार (3 जनवरी) को जारी किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने नोटिफिकेशन में कहा कि लोग Mygov.in पर जाकर इस ड्राफ्ट को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं और सुझाव भी दे सकते हैं। लोगों की आपत्तियों और सुझावों पर 18 फरवरी से विचार किया जाएगा। ड्राफ्ट में पेरेंट की सहमति लेने का सिस्टम भी बताया गया
करीब डेढ़ साल पहले इस बिल को संसद से मंजूरी मिली थी। ड्राफ्ट के लिए जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 की धारा 40 की उपधारा 1 और 2 से तहत केंद्र को मिली शक्तियों के आधार पर नियमों का ड्राफ्ट जारी किया गया है। नियमों में पेरेंट्स की सहमति लेने का सिस्टम भी बताया गया है। साथ ही कहा गया है कि बच्चों के लिए किसी भी रूप में उनके डेटा का उपयोग करने के लिए माता-पिता की सहमति अनिवार्य है। एक्ट में पर्सनल डेटा इकट्ठा करने और उसका उपयोग करने वाली कंपनियों को ‘डेटा फिड्युशरी’ कहा है। ड्राफ्ट के मुताबिक डेटा फिड्युशरी कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि बच्चों के किसी भी तरह के पर्सनल डेटा को प्रोसेस करने से पहले पेरेंट्स की सहमति ली जाए। इसके लिए कंपनी को उचित टेक्निकल और ऑर्गनाइजेशनल उपाय करने होंगे। कंपनी डेटा सिर्फ उतने समय तक रख सकेंगी, जब तक के लिए लोगों ने सहमति दी
ड्राफ्ट के मुताबिक, डेटा के लिए जिम्मेदार कंपनियों को यह चेक करना होगा कि जो व्यक्ति खुद को किसी बच्चे का पेरेंट बता रहा है, वह खुद वयस्क हो और अगर किसी कानून के पालन करने के संबंध में उसकी जरूरत पड़ती है, तो उसकी पहचान की जा सके। ड्राफ्ट के मुताबिक ये डेटा कंपनियां इस डेटा को सिर्फ उतने समय के लिए रखे सकेंगी, जितने समय के लिए उन्हें लोगों ने सहमति दी है। इसके बाद उन्हें ये डेटा डिलीट करना होगा। ई-कॉमर्स, सोशल मीडिया और गेमिंग प्लेटफॉर्म डेटा के लिए जिम्मेदार कंपनियों की श्रेणी में आएंगे। नियम लागू होने पर ये अधिकार मिलेंगे डिजिलट कंपनियों की क्या जवाबदेही होगी डेटा देश से बाहर नहीं ले जाएंगी कंपनी
कंपनियां नागरिकों का निजी डेटा भारत से बाहर नहीं ले जा सकेंगी। कानूनी रूप से स्वीकार्य कुछ मामलों में ही डेटा देश से बाहर ले जाने की इजाजत होगी। डेटा पर लगी यह सीमा शर्त केंद्र की डेटा लोकलाइजेशन की नीति के अनुरूप ही है। कंपनियों में डेटा प्रोटेक्शन अधिकारी होंगे
डेटा उल्लंघन की सूरत में शिकायतों के निस्तारण की पुख्ता व्यवस्था ड्राफ्ट में है। इस फ्रेमवर्क के तहत डिजिटल कंपनियों को डेटा प्रोटेक्शन अधिकारी के ईमेल जैसे कम्युनिकेशन डिटेल्स सार्वजनिक करने होंगे। वे शिकायत का समाधान नहीं कर पाए तो डेटा मालिक को डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड में जाने का अधिकार होगा। बोर्ड के फैसले को भी डेटा अपीलीय प्राधिकरण में चुनौती दी जा सकेगी। अक्टूबर, 2023 में पास हुआ था DPDP कानून
डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) कानून अक्टूबर, 2023 में संसद से पास हुआ था। इस कानून के लागू होने के बाद लोगों को अपने डेटा कलेक्शन, स्टोरेज और प्रोसेसिंग के बारे में डिटेल मांगने का अधिकार मिला था। कंपनियों को यह बताना जरूरी हो गया कि वे कौन सा डेटा ले रही हैं और डेटा का क्या इस्तेमाल कर रही हैं। कानून का उल्लंघन करने वालों पर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान था। पुराने बिल में यह 500 करोड़ रुपए तक था। लोगों की प्राइवेसी का बचाव करना बिल का मकसद
राज्यसभा से इसके पास होने के बाद IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा था, ‘इस बिल का मकसद पर्सनल डिजिटल डेटा की प्रोसेसिंग को रेगुलेशन करना है, ताकि लोगों की प्राइवेसी का बचाव किया जा सके। ये बिल प्रो प्राइवेसी और प्रो सिटीजन है। उन्होंने बताया कि बिल को बहुत ज्यादा प्रिसक्रिप्टिव नहीं बनाया गया है, ताकि वक्त के साथ इसमें बदलाव किया जा सके।’ हालांकि लोकसभा में पेश होने के दौरान विपक्ष ने बिल का विरोध किया था। तब इसे संसदीय समिति के पास भेजने की मांग उठी थी। डिजिटल पर्सनल डेटा क्या होता है?
डिजिटल पर्सनल डेटा को हम एक उदाहरण से समझते हैं। जब आप अपने मोबाइल में किसी कंपनी का ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वह आपसे कई प्रकार की परमिशन मांगता है, जिसमें कैमरा, गैलरी, कॉन्टैक्ट, GPS जैसी अन्य चीजों का एक्सेस शामिल होता है। इसके बाद वह ऐप आपके डेटा को अपने हिसाब से एक्सेस कर सकता है। कई बार तो ये ऐप आपके पर्सनल डेटा को अपने सर्वर पर अपलोड कर लेते हैं और उसके बाद अन्य कंपनियों को बेच भी देते हैं। अभी तक हम ऐप से यह जानकारी नहीं ले पाते हैं कि वह हमारा कौन सा डेटा ले रहे हैं और उसका क्या यूज कर रहे हैं। यह बिल इसी तरह के डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया है। ———————————————— सोशल मीडिया कानून से जुड़ी ये खबरें भी पढ़ें… आज का एक्सप्लेनर:ऑस्ट्रेलिया ने बच्चों के सोशल मीडिया पर क्यों लगाया बैन; क्या भारत में भी ऐसा होगा, वो सब कुछ जो जानना जरूरी उत्तर प्रदेश के बलिया में 8 साल के दो लड़कों ने 7 साल की बच्ची से रेप किया। एक्सपर्ट्स का कहना था कि सोशल मीडिया की वजह से उनकी ऐसी सोच बनी होगी। भारत में आए दिन सोशल मीडिया से इंफ्लुएंस होकर खुद का नुकसान कर लेने की खबरें आती रहती हैं। भारत में अब तक इस पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया चलाने पर बैन लगा दिया है। पूरी खबर पढ़ें… फ्लोरिडा में बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, 14 साल से कम उम्र के बच्चों के अकाउंट डिलीट होंगे अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में 14 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। गवर्नर रॉन डी सेंटिस ने कानून को मंजूरी दे दी है। यह इसी साल से लागू होगा। पूरी खबर पढ़ें…
अब 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट खोलने के लिए अपने पेरेंट्स की सहमति लेना जरूरी होगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट (DPDP), 2023 के तहत नियमों का ड्राफ्ट तैयार किया है। इस ड्राफ्ट को लोगों के लिए शुक्रवार (3 जनवरी) को जारी किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने नोटिफिकेशन में कहा कि लोग Mygov.in पर जाकर इस ड्राफ्ट को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं और सुझाव भी दे सकते हैं। लोगों की आपत्तियों और सुझावों पर 18 फरवरी से विचार किया जाएगा। ड्राफ्ट में पेरेंट की सहमति लेने का सिस्टम भी बताया गया
करीब डेढ़ साल पहले इस बिल को संसद से मंजूरी मिली थी। ड्राफ्ट के लिए जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 की धारा 40 की उपधारा 1 और 2 से तहत केंद्र को मिली शक्तियों के आधार पर नियमों का ड्राफ्ट जारी किया गया है। नियमों में पेरेंट्स की सहमति लेने का सिस्टम भी बताया गया है। साथ ही कहा गया है कि बच्चों के लिए किसी भी रूप में उनके डेटा का उपयोग करने के लिए माता-पिता की सहमति अनिवार्य है। एक्ट में पर्सनल डेटा इकट्ठा करने और उसका उपयोग करने वाली कंपनियों को ‘डेटा फिड्युशरी’ कहा है। ड्राफ्ट के मुताबिक डेटा फिड्युशरी कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि बच्चों के किसी भी तरह के पर्सनल डेटा को प्रोसेस करने से पहले पेरेंट्स की सहमति ली जाए। इसके लिए कंपनी को उचित टेक्निकल और ऑर्गनाइजेशनल उपाय करने होंगे। कंपनी डेटा सिर्फ उतने समय तक रख सकेंगी, जब तक के लिए लोगों ने सहमति दी
ड्राफ्ट के मुताबिक, डेटा के लिए जिम्मेदार कंपनियों को यह चेक करना होगा कि जो व्यक्ति खुद को किसी बच्चे का पेरेंट बता रहा है, वह खुद वयस्क हो और अगर किसी कानून के पालन करने के संबंध में उसकी जरूरत पड़ती है, तो उसकी पहचान की जा सके। ड्राफ्ट के मुताबिक ये डेटा कंपनियां इस डेटा को सिर्फ उतने समय के लिए रखे सकेंगी, जितने समय के लिए उन्हें लोगों ने सहमति दी है। इसके बाद उन्हें ये डेटा डिलीट करना होगा। ई-कॉमर्स, सोशल मीडिया और गेमिंग प्लेटफॉर्म डेटा के लिए जिम्मेदार कंपनियों की श्रेणी में आएंगे। नियम लागू होने पर ये अधिकार मिलेंगे डिजिलट कंपनियों की क्या जवाबदेही होगी डेटा देश से बाहर नहीं ले जाएंगी कंपनी
कंपनियां नागरिकों का निजी डेटा भारत से बाहर नहीं ले जा सकेंगी। कानूनी रूप से स्वीकार्य कुछ मामलों में ही डेटा देश से बाहर ले जाने की इजाजत होगी। डेटा पर लगी यह सीमा शर्त केंद्र की डेटा लोकलाइजेशन की नीति के अनुरूप ही है। कंपनियों में डेटा प्रोटेक्शन अधिकारी होंगे
डेटा उल्लंघन की सूरत में शिकायतों के निस्तारण की पुख्ता व्यवस्था ड्राफ्ट में है। इस फ्रेमवर्क के तहत डिजिटल कंपनियों को डेटा प्रोटेक्शन अधिकारी के ईमेल जैसे कम्युनिकेशन डिटेल्स सार्वजनिक करने होंगे। वे शिकायत का समाधान नहीं कर पाए तो डेटा मालिक को डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड में जाने का अधिकार होगा। बोर्ड के फैसले को भी डेटा अपीलीय प्राधिकरण में चुनौती दी जा सकेगी। अक्टूबर, 2023 में पास हुआ था DPDP कानून
डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) कानून अक्टूबर, 2023 में संसद से पास हुआ था। इस कानून के लागू होने के बाद लोगों को अपने डेटा कलेक्शन, स्टोरेज और प्रोसेसिंग के बारे में डिटेल मांगने का अधिकार मिला था। कंपनियों को यह बताना जरूरी हो गया कि वे कौन सा डेटा ले रही हैं और डेटा का क्या इस्तेमाल कर रही हैं। कानून का उल्लंघन करने वालों पर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान था। पुराने बिल में यह 500 करोड़ रुपए तक था। लोगों की प्राइवेसी का बचाव करना बिल का मकसद
राज्यसभा से इसके पास होने के बाद IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा था, ‘इस बिल का मकसद पर्सनल डिजिटल डेटा की प्रोसेसिंग को रेगुलेशन करना है, ताकि लोगों की प्राइवेसी का बचाव किया जा सके। ये बिल प्रो प्राइवेसी और प्रो सिटीजन है। उन्होंने बताया कि बिल को बहुत ज्यादा प्रिसक्रिप्टिव नहीं बनाया गया है, ताकि वक्त के साथ इसमें बदलाव किया जा सके।’ हालांकि लोकसभा में पेश होने के दौरान विपक्ष ने बिल का विरोध किया था। तब इसे संसदीय समिति के पास भेजने की मांग उठी थी। डिजिटल पर्सनल डेटा क्या होता है?
डिजिटल पर्सनल डेटा को हम एक उदाहरण से समझते हैं। जब आप अपने मोबाइल में किसी कंपनी का ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वह आपसे कई प्रकार की परमिशन मांगता है, जिसमें कैमरा, गैलरी, कॉन्टैक्ट, GPS जैसी अन्य चीजों का एक्सेस शामिल होता है। इसके बाद वह ऐप आपके डेटा को अपने हिसाब से एक्सेस कर सकता है। कई बार तो ये ऐप आपके पर्सनल डेटा को अपने सर्वर पर अपलोड कर लेते हैं और उसके बाद अन्य कंपनियों को बेच भी देते हैं। अभी तक हम ऐप से यह जानकारी नहीं ले पाते हैं कि वह हमारा कौन सा डेटा ले रहे हैं और उसका क्या यूज कर रहे हैं। यह बिल इसी तरह के डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया है। ———————————————— सोशल मीडिया कानून से जुड़ी ये खबरें भी पढ़ें… आज का एक्सप्लेनर:ऑस्ट्रेलिया ने बच्चों के सोशल मीडिया पर क्यों लगाया बैन; क्या भारत में भी ऐसा होगा, वो सब कुछ जो जानना जरूरी उत्तर प्रदेश के बलिया में 8 साल के दो लड़कों ने 7 साल की बच्ची से रेप किया। एक्सपर्ट्स का कहना था कि सोशल मीडिया की वजह से उनकी ऐसी सोच बनी होगी। भारत में आए दिन सोशल मीडिया से इंफ्लुएंस होकर खुद का नुकसान कर लेने की खबरें आती रहती हैं। भारत में अब तक इस पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया चलाने पर बैन लगा दिया है। पूरी खबर पढ़ें… फ्लोरिडा में बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, 14 साल से कम उम्र के बच्चों के अकाउंट डिलीट होंगे अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में 14 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। गवर्नर रॉन डी सेंटिस ने कानून को मंजूरी दे दी है। यह इसी साल से लागू होगा। पूरी खबर पढ़ें…
