उत्तराखंड खनन सुधारों के मामले में नागालैंड और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों को पछाड़कर आगे निकल चुका है। केंद्र सरकार ने ताजा मूल्यांकन में राज्य को इन दोनों सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया है। खनन क्षेत्र में लगातार सुधार, पारदर्शिता और बेहतर नीतियों ने उत्तराखंड को यह सफलता दिलाई है। केंद्र के खान मंत्रालय ने वर्ष 2025-26 की विशेष सहायता योजना (SASCI) के तहत राज्य को 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि जारी की है। इससे पहले भी अक्टूबर 2025 में SMRI रैंकिंग में दूसरा स्थान मिलने पर उत्तराखंड को 100 करोड़ रुपए मिले थे। यानी खनन सुधारों में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर राज्य को अब तक कुल 200 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि मिल चुकी है। 3 प्वाइंट्स में पढ़ें, खनन में क्या सुधार हुए… खनन सुधार होंगे ओर मजबूत
केंद्र से मिली राशि का उपयोग उत्तराखंड में खनन सुधारों को और मजबूत करने के लिए किया जाएगा। इसमें खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना, ई-निलामी प्रणाली और सैटेलाइट आधारित निगरानी जैसी तकनीक को लागू करना और अवैध खनन पर रोक लगाना शामिल है। इससे खनन प्रक्रिया साफ-सुथरी और सुरक्षित बनेगी और राज्य को राजस्व के नए स्रोत भी मिलेंगे किस योजना के तहत मिला पैसा उत्तराखंड को यह 100 करोड़ रुपए केंद्र की स्पेशल असिस्टेंस फॉर कैपिटल इनवेस्टमेंट (SASCI) योजना के तहत मिले हैं। यह केंद्र की 50 साल अवधि वाली ब्याज-मुक्त पूंजीगत निवेश योजना है, जिसमें राज्यों को सुधारों के आधार पर अतिरिक्त धन दिया जाता है। SASCI के तहत हर साल राज्यों के प्रदर्शन की रैंकिंग होती है। खनन सुधारों में उत्तराखंड ने नागालैंड और जम्मू-कश्मीर से बेहतर प्रदर्शन किया, इसलिए केंद्र ने 100 करोड़ की अतिरिक्त सहायता जारी की।
उत्तराखंड खनन सुधारों के मामले में नागालैंड और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों को पछाड़कर आगे निकल चुका है। केंद्र सरकार ने ताजा मूल्यांकन में राज्य को इन दोनों सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया है। खनन क्षेत्र में लगातार सुधार, पारदर्शिता और बेहतर नीतियों ने उत्तराखंड को यह सफलता दिलाई है। केंद्र के खान मंत्रालय ने वर्ष 2025-26 की विशेष सहायता योजना (SASCI) के तहत राज्य को 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि जारी की है। इससे पहले भी अक्टूबर 2025 में SMRI रैंकिंग में दूसरा स्थान मिलने पर उत्तराखंड को 100 करोड़ रुपए मिले थे। यानी खनन सुधारों में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर राज्य को अब तक कुल 200 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि मिल चुकी है। 3 प्वाइंट्स में पढ़ें, खनन में क्या सुधार हुए… खनन सुधार होंगे ओर मजबूत
केंद्र से मिली राशि का उपयोग उत्तराखंड में खनन सुधारों को और मजबूत करने के लिए किया जाएगा। इसमें खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना, ई-निलामी प्रणाली और सैटेलाइट आधारित निगरानी जैसी तकनीक को लागू करना और अवैध खनन पर रोक लगाना शामिल है। इससे खनन प्रक्रिया साफ-सुथरी और सुरक्षित बनेगी और राज्य को राजस्व के नए स्रोत भी मिलेंगे किस योजना के तहत मिला पैसा उत्तराखंड को यह 100 करोड़ रुपए केंद्र की स्पेशल असिस्टेंस फॉर कैपिटल इनवेस्टमेंट (SASCI) योजना के तहत मिले हैं। यह केंद्र की 50 साल अवधि वाली ब्याज-मुक्त पूंजीगत निवेश योजना है, जिसमें राज्यों को सुधारों के आधार पर अतिरिक्त धन दिया जाता है। SASCI के तहत हर साल राज्यों के प्रदर्शन की रैंकिंग होती है। खनन सुधारों में उत्तराखंड ने नागालैंड और जम्मू-कश्मीर से बेहतर प्रदर्शन किया, इसलिए केंद्र ने 100 करोड़ की अतिरिक्त सहायता जारी की।
