पश्चिम बंगाल विधानसभा में भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को करीब 26,000 स्कूल नौकरियों के रद्द होने का जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट को बार-बार पात्र और अपात्र उम्मीदवारों की सूची सौंपने में नाकाम रही। सुवेंदु ने विधानसभा के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, राज्य सरकार के पास कई मौके थे, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को वह सूची नहीं दी जो मांगी गई थी। अब भी मौका है, 15 अप्रैल तक सूची दे दें, नहीं तो 21 अप्रैल को एक लाख लोगों के साथ नबन्ना मार्च करेंगे। यह कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं होगा, बल्कि जनता का आंदोलन होगा। सुवेंदु अधिकारी के बयान की मुख्य बातें… ममता बोलीं- व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट का फैसला स्वीकार नहीं
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ देर बाद ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान आया। ममता ने कहा- वह व्यक्तिगत रूप से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार नहीं करती हैं, लेकिन उनकी सरकार इसे लागू करेगी और चयन प्रक्रिया को फिर से दोहराएगी। उन्होंने यह भी सवाल किया कि क्या विपक्षी भाजपा और सीपीएम चाहते हैं कि बंगाल की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो जाए। उन्होंने कहा, ‘इस देश के नागरिक के रूप में, मेरे पास हर अधिकार है और मैं जजों के प्रति सम्मान के साथ इस फैसले को स्वीकार नहीं कर सकती। मैं मानवीय दृष्टिकोण से अपनी राय व्यक्त कर रही हूं। गलत सूचना न दें या भ्रम पैदा न करें। सरकार फैसले को स्वीकार करती है। स्कूल सेवा आयोग से भर्ती प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के लिए कहा है।’ दो पॉइंट में पूरा मामला समझें… मंत्री की करीबी मॉडल के घर से 49 करोड़ कैश, करोड़ों की ज्वेलरी मिली थी
ED ने 22 जुलाई, 2022 को पार्थ चटर्जी के ठिकानों समेत 14 जगहों पर छापेमारी की थी। घोटाले में बंगाल की एक मॉडल अर्पिता मुखर्जी से जुड़ी जानकारी भी सामने आई। छापेमारी के दौरान अर्पिता मुखर्जी की प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले थे। अर्पिता के फ्लैट से करीब 21 करोड़ रुपए कैश, 60 लाख की विदेशी करेंसी, 20 फोन मिले थे। 24 जुलाई को ED ने अर्पिता और पार्थ को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद एक और छापेमारी में अर्पिता के घर से फिर से 27.9 करोड़ रुपए कैश मिला था। इसमें 2000 रुपए और 500 रुपए के नोटों के बंडल थे। इसके अलावा 4.31 करोड़ रुपए का गोल्ड मिला। इसमें 1-1 किलो की 3 सोने की ईंटें, आधा-आधा किलो के 6 सोने के कंगन और अन्य ज्वेलरी शामिल थी। 30 सितंबर को मामले में पहली CBI चार्जशीट दाखिल हुई थी
CBI ने पिछले साल 30 सितंबर, 2024 को पहली चार्जशीट पेश की थी। इसमें पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी समेत 16 लोगों के नाम थे। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी तब ED की गिरफ्त में थे। पार्थ 23 जुलाई 2022 से जेल में हैं, उनकी जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। TMC विधायक और स्टेट प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य को ED ने 11 अक्टूबर को गिरफ्तार किया। ______________________ सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें… ममता बोलीं- काबिल टीचर्स के लिए कोर्ट का फैसला अन्यायपूर्ण:, मत समझिए हमने इसे स्वीकार किया पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को उन शिक्षकों और स्टाफर्स से मुलाकात की, जिनकी भर्ती सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दी है। ममता बनर्जी ने कहा कि हम कोर्ट के आदेश से बंधे हुए हैं। यह फैसला उन कैंडिडेट्स के लिए अन्याय है, जो काबिल शिक्षक थे। पूरी खबर पढ़ें… सुप्रीम कोर्ट बोला-गड़बड़ी के बावजूद कैंडिडेट को बाहर नहीं किया:बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले पर कहा- दाल में कुछ काला है या सबकुछ काला है बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने बंगाल सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि जब राज्य सरकार को सिलेक्शन में गड़बड़ी का पता चल चुका था, तो शिक्षकों की अतिरिक्त पद पर नियुक्ति क्यों की गई। पूरी खबर पढ़े…
पश्चिम बंगाल विधानसभा में भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को करीब 26,000 स्कूल नौकरियों के रद्द होने का जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट को बार-बार पात्र और अपात्र उम्मीदवारों की सूची सौंपने में नाकाम रही। सुवेंदु ने विधानसभा के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, राज्य सरकार के पास कई मौके थे, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को वह सूची नहीं दी जो मांगी गई थी। अब भी मौका है, 15 अप्रैल तक सूची दे दें, नहीं तो 21 अप्रैल को एक लाख लोगों के साथ नबन्ना मार्च करेंगे। यह कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं होगा, बल्कि जनता का आंदोलन होगा। सुवेंदु अधिकारी के बयान की मुख्य बातें… ममता बोलीं- व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट का फैसला स्वीकार नहीं
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ देर बाद ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान आया। ममता ने कहा- वह व्यक्तिगत रूप से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार नहीं करती हैं, लेकिन उनकी सरकार इसे लागू करेगी और चयन प्रक्रिया को फिर से दोहराएगी। उन्होंने यह भी सवाल किया कि क्या विपक्षी भाजपा और सीपीएम चाहते हैं कि बंगाल की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो जाए। उन्होंने कहा, ‘इस देश के नागरिक के रूप में, मेरे पास हर अधिकार है और मैं जजों के प्रति सम्मान के साथ इस फैसले को स्वीकार नहीं कर सकती। मैं मानवीय दृष्टिकोण से अपनी राय व्यक्त कर रही हूं। गलत सूचना न दें या भ्रम पैदा न करें। सरकार फैसले को स्वीकार करती है। स्कूल सेवा आयोग से भर्ती प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के लिए कहा है।’ दो पॉइंट में पूरा मामला समझें… मंत्री की करीबी मॉडल के घर से 49 करोड़ कैश, करोड़ों की ज्वेलरी मिली थी
ED ने 22 जुलाई, 2022 को पार्थ चटर्जी के ठिकानों समेत 14 जगहों पर छापेमारी की थी। घोटाले में बंगाल की एक मॉडल अर्पिता मुखर्जी से जुड़ी जानकारी भी सामने आई। छापेमारी के दौरान अर्पिता मुखर्जी की प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले थे। अर्पिता के फ्लैट से करीब 21 करोड़ रुपए कैश, 60 लाख की विदेशी करेंसी, 20 फोन मिले थे। 24 जुलाई को ED ने अर्पिता और पार्थ को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद एक और छापेमारी में अर्पिता के घर से फिर से 27.9 करोड़ रुपए कैश मिला था। इसमें 2000 रुपए और 500 रुपए के नोटों के बंडल थे। इसके अलावा 4.31 करोड़ रुपए का गोल्ड मिला। इसमें 1-1 किलो की 3 सोने की ईंटें, आधा-आधा किलो के 6 सोने के कंगन और अन्य ज्वेलरी शामिल थी। 30 सितंबर को मामले में पहली CBI चार्जशीट दाखिल हुई थी
CBI ने पिछले साल 30 सितंबर, 2024 को पहली चार्जशीट पेश की थी। इसमें पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी समेत 16 लोगों के नाम थे। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी तब ED की गिरफ्त में थे। पार्थ 23 जुलाई 2022 से जेल में हैं, उनकी जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। TMC विधायक और स्टेट प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य को ED ने 11 अक्टूबर को गिरफ्तार किया। ______________________ सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें… ममता बोलीं- काबिल टीचर्स के लिए कोर्ट का फैसला अन्यायपूर्ण:, मत समझिए हमने इसे स्वीकार किया पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को उन शिक्षकों और स्टाफर्स से मुलाकात की, जिनकी भर्ती सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दी है। ममता बनर्जी ने कहा कि हम कोर्ट के आदेश से बंधे हुए हैं। यह फैसला उन कैंडिडेट्स के लिए अन्याय है, जो काबिल शिक्षक थे। पूरी खबर पढ़ें… सुप्रीम कोर्ट बोला-गड़बड़ी के बावजूद कैंडिडेट को बाहर नहीं किया:बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले पर कहा- दाल में कुछ काला है या सबकुछ काला है बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने बंगाल सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि जब राज्य सरकार को सिलेक्शन में गड़बड़ी का पता चल चुका था, तो शिक्षकों की अतिरिक्त पद पर नियुक्ति क्यों की गई। पूरी खबर पढ़े…
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