रवि दरिया में एक्सप्रेस-वे निर्माण के दौरान पुलों के नीचे खनन! पुलों की नींव और सुरक्षा मानकों पर उठे गंभीर सवाल
कठुआ में निर्माण कंपनियों की कार्यप्रणाली पर सवाल; पुलों की नींव, पिलरों और संरचनात्मक सुरक्षा की जांच करवाने की मांग
कठुआ में निर्माण कंपनियों की कार्यप्रणाली पर सवाल; पुलों की नींव, पिलरों और संरचनात्मक सुरक्षा की जांच करवाने की मांग
कठुआ। जिले में एक्सप्रेस-वे का निर्माण जहां विकास और बेहतर सड़क संपर्क की दिशा में एक महत्वपूर्ण परियोजना माना जा रहा है, वहीं रवि दरिया में निर्माण कार्य के दौरान पुलों के नीचे और आसपास दिखाई दे रही खनन गतिविधियों ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
एक्सप्रेस-वे निर्माण कार्य का जायजा लेने के दौरान मौके पर पुलों के नीचे और आसपास खुदाई एवं खनन होता दिखाई दिया। इस स्थिति ने निर्माण कंपनियों की कार्यप्रणाली और पुलों की संरचनात्मक सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर रवि दरिया में पुलों के आसपास इस तरह की खुदाई किसकी अनुमति से की जा रही है? क्या संबंधित विभागों से आवश्यक मंजूरी ली गई है? क्या खनन शुरू करने से पहले पुलों की नींव, पिलरों और आसपास की जमीन की सुरक्षा को लेकर तकनीकी सर्वे करवाया गया है?
विशेषज्ञों के अनुसार पुलों के आसपास नदी तल में खनन के दौरान निर्धारित सुरक्षा मानकों और अनुमत सीमाओं का पालन करना बेहद जरूरी है। ऐसे में संबंधित विभागों को स्पष्ट करना चाहिए कि पुलों से कितनी दूरी तक खनन की अनुमति है और मौके पर चल रही गतिविधियां निर्धारित नियमों के अनुरूप हैं या नहीं।
पहले भी जारी हो चुके हैं प्रतिबंधात्मक आदेश
गौरतलब है कि कठुआ जिला प्रशासन की ओर से पूर्व में राष्ट्रीय राजमार्ग और रेलवे लाइन को पार करने वाले पुलों के आसपास नदी-नालों में खनन को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए जा चुके हैं। ऐसे में रवि दरिया में वर्तमान में हो रही खनन गतिविधियों की वैधता और पूर्व में जारी आदेशों की मौजूदा स्थिति की जांच करना आवश्यक हो जाता है।
खनन विभाग और जिला प्रशासन की जवाबदेही तय हो
इस पूरे मामले में खनन विभाग, जिला प्रशासन और एक्सप्रेस-वे परियोजना प्रबंधन की जिम्मेदारी अहम है। संबंधित अधिकारियों को मौके का निरीक्षण कर यह स्पष्ट करना चाहिए कि खनन किसकी अनुमति से किया जा रहा है, क्या निर्धारित सुरक्षा दूरी का पालन हो रहा है और क्या इस गतिविधि से पुलों की नींव अथवा पिलरों की मजबूती पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है।
स्थानीय स्तर पर भी इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग उठ रही है, ताकि किसी भी संभावित सुरक्षा जोखिम को समय रहते दूर किया जा सके।
विकास जरूरी, लेकिन सुरक्षा से समझौता नहीं
एक्सप्रेस-वे जैसी बड़ी परियोजनाएं क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी किसी भी स्थिति में उचित नहीं ठहराई जा सकती।
अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन, खनन विभाग और संबंधित परियोजना अधिकारी इस मामले का संज्ञान लेकर जांच करवाते हैं या नहीं।
आखिर पुलों के नीचे खनन की अनुमति किसने दी? क्या पुलों की नींव और पिलरों की सुरक्षा का तकनीकी परीक्षण हुआ है? और यदि नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो जिम्मेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी?