सख्त भू कानून के बावजूद अल्मोड़ा में बिक रही जमीन:ग्रामीणों का दावा- बिचौलिए जमीन खरीदकर 20 गुना ज्यादा रेट में बेच रहे

उत्तराखंड में सख्त भू-कानून के बावजूद अल्मोड़ा जिले में बाहरी व्यक्तियों को जमीन बेची जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि यूपी के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत के पैतृक गांव खूंट, धामस और बलसा गांवों में बिचौलिए दबाव, धमकी और मारपीट के जरिए जमीन औने-पौने दामों में खरीद रहे हैं और फिर बाहरी लोगों को कई गुना महंगे रेट पर बेच रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक 50 हजार से 1.5 लाख रुपए प्रति नाली में जमीन खरीदी जा रही है, जबकि बाद में यही जमीन 10 से 15 लाख रुपए प्रति नाली तक में बेची जा रही है। मामले में तीन वीडियो सामने आए हैं, जिनमें कब्जे, धमकियों और गोल खाते की जमीन की रजिस्ट्री तक के आरोप लगाए गए हैं। ग्रामीणों और वकील ने कार्रवाई नहीं होने पर जिलाधिकारी घेराव की चेतावनी दी है। पहले जानिए सामने आए तीन वीडियो में क्या? पहला वीडियो ग्रामीण बोला “गांव की जमीन बाहरी लोगों को नहीं मिलेगी” पहले वीडियो में एक ग्रामीण बाहरी लोगों से तीखी बहस करता नजर आता है। वह कहता है कि गांव की जमीन बाहर के लोगों को नहीं दी जाएगी और जबरदस्ती नहीं चलेगी। ग्रामीण का आरोप है कि विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई और उसका पैर व पसली तक तुड़वा दी गई। वह यह भी दावा करता है कि गांव की जमीन गोल खाते में रजिस्ट्री कराई जा रही है और अब तक करीब 500 नाली जमीन बिक चुकी है। वीडियो में ग्रामीण मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी से हस्तक्षेप की गुहार लगाता है। साथ ही चेतावनी देता है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो कोई बड़ी घटना हो सकती है। दूसरा वीडियो खेत में पहुंचे बाहरी लोग, 1.5 लाख में जमीन बेचने का दबाव दूसरे वीडियो में धामस गांव का एक व्यक्ति सड़क किनारे खड़े लोगों से तीखी बहस करता नजर आता है। वीडियो में वह दावा कर रहा है कि ये लोग बाहरी लोग हैं और यहां गांव में जमीन खरीदने आए हैं। वीडियो में व्यक्ति कहता है कि गांव की जमीन बाहर के लोगों को नहीं दी जाएगी और जबरदस्ती नहीं चलेगी। इस वीडियो में मोहन सिंह नाम के व्यक्ति का भी जिक्र आता है, जिस पर जमीन की खरीद-फरोख्त कराने के आरोप लगाए जा रहे हैं। तीसरा वीडियो वकील ने अधिकारियों से बहस की, “गोल खाते की जमीन की भी रजिस्ट्री” तीसरे वीडियो में हाईकोर्ट के वकील विनोद तिवारी नायब तहसीलदार और अन्य अधिकारियों से बहस करते दिख रहे हैं। इसके साथ ही एक व्यक्ति रोते हुए अपने साथ हुई मारपीट के बारे में बता रहा है। वीडियो में वकील अधिकारियों के साथ तीखी बहस और व्यक्ति के साथ मारपीट करने वालों पर कार्रवाई की बात भी कर रहे हैं। अब समझिए पूरा मामला आखिर है क्या
50 हजार नाली खरीद 10 लाख में बेच रहे वकील विनोद नेगी का दावा है की खूंट, धामस और बलसा क्षेत्र में 500 से 600 नाली जमीन की खरीद-फरोख्त हो चुकी है। उनके अनुसार ग्रामीणों से 50 हजार से 1.5 लाख रुपए प्रति नाली में जमीन खरीदकर बाहरी लोगों को 10 से 15 लाख रुपए प्रति नाली में बेची जा रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कई जमीनें गोल खाते की हैं, जिनका बंटवारा अभी तक नहीं हुआ, फिर भी उनकी रजिस्ट्री कर दी गई। अधिवक्ता का कहना है कि सड़क किनारे की जमीनों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है, जिससे गांव के नीचे जाने के रास्ते तक बंद हो रहे हैं। विरोध करने पर ग्रामीणों के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। गांव में हुई बैठक- नायब तहसीलदार-पटवारी पहुंचे इस पूरे मामले को लेकर रविवार को खूंट–धामस गांव में ग्रामीणों की अलग बैठक हुई। बैठक में ग्रामीणों ने एक स्वर में भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग रखी। ग्रामीणों का कहना है कि जमीन बिकवाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है और विरोध करने वालों के साथ मारपीट तक की जा रही है। बैठक में नायब तहसीलदार और पटवारी भी पहुंचे। ग्रामीणों ने अधिकारियों को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी और निष्पक्ष जांच कराने के साथ दोषियों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। नाली में कैसे मापी जाती है जमीन पहाड़ों में जमीन नाली के हिसाब से नापी जाती है। 1 नाली में करीब 200 वर्ग मीटर जमीन आती है, यानी लगभग 2152 स्क्वायर फीट। ग्रामीण इलाकों में इसे 16 मुट्ठी जमीन के बराबर 1 नाली भी माना जाता है। जमीन की सही स्थिति जानने के लिए लोग अपनी तहसील के रिकॉर्ड रजिस्टर में पिछले 12 से 20 साल का रिकॉर्ड देख सकते हैं। इसी गांव में जन्में थे गोविंद बल्लभ पंत… गोविंद बल्लभ पंत उत्तरप्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित नेता थे। उनका जन्म अल्मोड़ा के खूंट गांव में हुआ था। बचपन का ज्यादा समय अल्मोड़ा में बीता और उनका पालन-पोषण मौसी धनीदेवी ने किया। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ाई की और कानून में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। वकालत के जरिए काशीपुर-नैनीताल क्षेत्र में उनकी मजबूत पहचान बनी। उन्होंने कुमाऊं में राष्ट्रीय आंदोलन को अहिंसा के आधार पर संगठित किया और 1921, 1930, 1932 व 1934 के आंदोलनों में भाग लेकर करीब 7 साल जेल में रहे। 1937 से लेकर 1954 तक वह यूपी के मुख्यमंत्री रहे। 1961 में 73 साल की उम्र में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। 4 प्वाइंट्स में समझिए उत्तराखंड का लैंड लॉ नगर निकायों में भी ले सकते हैं जमीन प्रदेश का भू-कानून सभी 13 जिलों के नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत जैसे निकाय क्षेत्रों में प्रभावी नहीं है। यानी निकाय सीमा के भीतर जमीन की खरीद-फरोख्त पर भू-कानून के तहत कोई रोक लागू नहीं होती। उत्तराखंड में कुल 107 निकाय हैं, जिनमें हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में 33, जबकि पहाड़ी जिलों में 73 निकाय आते हैं। इसमें श्रीनगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी जैसे बड़े शहर भी शामिल हैं। ————– ये खबर भी पढ़ें…. पर्यटकों के कारण खतरे में उत्तराखंड की धरोहर:छूने से मिट रही हजारों साल पुरानी पेंटिंग्स, आदिमानवों ने लखुडियार गुफा में बनाए थे ये चित्र उत्तराखंड की ऐतिहासिक धरोहर ‘लखुडियार’ की प्राचीन रॉक पेंटिंग्स मिटने की कगार पर हैं। अल्मोड़ा में सुयाल नदी के तट पर स्थित इस प्रागैतिहासिक स्थल पर पर्यटकों द्वारा नाम लिखने और सुरक्षा कर्मियों की कमी के चलते हजारों साल पुराना इतिहास खतरे में आ गया है। अब इस धरोहर के संरक्षण के लिए मजबूत दीवार बनाई जाएगी। (पढ़ें पूरी खबर)

​उत्तराखंड में सख्त भू-कानून के बावजूद अल्मोड़ा जिले में बाहरी व्यक्तियों को जमीन बेची जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि यूपी के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत के पैतृक गांव खूंट, धामस और बलसा गांवों में बिचौलिए दबाव, धमकी और मारपीट के जरिए जमीन औने-पौने दामों में खरीद रहे हैं और फिर बाहरी लोगों को कई गुना महंगे रेट पर बेच रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक 50 हजार से 1.5 लाख रुपए प्रति नाली में जमीन खरीदी जा रही है, जबकि बाद में यही जमीन 10 से 15 लाख रुपए प्रति नाली तक में बेची जा रही है। मामले में तीन वीडियो सामने आए हैं, जिनमें कब्जे, धमकियों और गोल खाते की जमीन की रजिस्ट्री तक के आरोप लगाए गए हैं। ग्रामीणों और वकील ने कार्रवाई नहीं होने पर जिलाधिकारी घेराव की चेतावनी दी है। पहले जानिए सामने आए तीन वीडियो में क्या? पहला वीडियो ग्रामीण बोला “गांव की जमीन बाहरी लोगों को नहीं मिलेगी” पहले वीडियो में एक ग्रामीण बाहरी लोगों से तीखी बहस करता नजर आता है। वह कहता है कि गांव की जमीन बाहर के लोगों को नहीं दी जाएगी और जबरदस्ती नहीं चलेगी। ग्रामीण का आरोप है कि विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई और उसका पैर व पसली तक तुड़वा दी गई। वह यह भी दावा करता है कि गांव की जमीन गोल खाते में रजिस्ट्री कराई जा रही है और अब तक करीब 500 नाली जमीन बिक चुकी है। वीडियो में ग्रामीण मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी से हस्तक्षेप की गुहार लगाता है। साथ ही चेतावनी देता है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो कोई बड़ी घटना हो सकती है। दूसरा वीडियो खेत में पहुंचे बाहरी लोग, 1.5 लाख में जमीन बेचने का दबाव दूसरे वीडियो में धामस गांव का एक व्यक्ति सड़क किनारे खड़े लोगों से तीखी बहस करता नजर आता है। वीडियो में वह दावा कर रहा है कि ये लोग बाहरी लोग हैं और यहां गांव में जमीन खरीदने आए हैं। वीडियो में व्यक्ति कहता है कि गांव की जमीन बाहर के लोगों को नहीं दी जाएगी और जबरदस्ती नहीं चलेगी। इस वीडियो में मोहन सिंह नाम के व्यक्ति का भी जिक्र आता है, जिस पर जमीन की खरीद-फरोख्त कराने के आरोप लगाए जा रहे हैं। तीसरा वीडियो वकील ने अधिकारियों से बहस की, “गोल खाते की जमीन की भी रजिस्ट्री” तीसरे वीडियो में हाईकोर्ट के वकील विनोद तिवारी नायब तहसीलदार और अन्य अधिकारियों से बहस करते दिख रहे हैं। इसके साथ ही एक व्यक्ति रोते हुए अपने साथ हुई मारपीट के बारे में बता रहा है। वीडियो में वकील अधिकारियों के साथ तीखी बहस और व्यक्ति के साथ मारपीट करने वालों पर कार्रवाई की बात भी कर रहे हैं। अब समझिए पूरा मामला आखिर है क्या
50 हजार नाली खरीद 10 लाख में बेच रहे वकील विनोद नेगी का दावा है की खूंट, धामस और बलसा क्षेत्र में 500 से 600 नाली जमीन की खरीद-फरोख्त हो चुकी है। उनके अनुसार ग्रामीणों से 50 हजार से 1.5 लाख रुपए प्रति नाली में जमीन खरीदकर बाहरी लोगों को 10 से 15 लाख रुपए प्रति नाली में बेची जा रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कई जमीनें गोल खाते की हैं, जिनका बंटवारा अभी तक नहीं हुआ, फिर भी उनकी रजिस्ट्री कर दी गई। अधिवक्ता का कहना है कि सड़क किनारे की जमीनों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है, जिससे गांव के नीचे जाने के रास्ते तक बंद हो रहे हैं। विरोध करने पर ग्रामीणों के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। गांव में हुई बैठक- नायब तहसीलदार-पटवारी पहुंचे इस पूरे मामले को लेकर रविवार को खूंट–धामस गांव में ग्रामीणों की अलग बैठक हुई। बैठक में ग्रामीणों ने एक स्वर में भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग रखी। ग्रामीणों का कहना है कि जमीन बिकवाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है और विरोध करने वालों के साथ मारपीट तक की जा रही है। बैठक में नायब तहसीलदार और पटवारी भी पहुंचे। ग्रामीणों ने अधिकारियों को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी और निष्पक्ष जांच कराने के साथ दोषियों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। नाली में कैसे मापी जाती है जमीन पहाड़ों में जमीन नाली के हिसाब से नापी जाती है। 1 नाली में करीब 200 वर्ग मीटर जमीन आती है, यानी लगभग 2152 स्क्वायर फीट। ग्रामीण इलाकों में इसे 16 मुट्ठी जमीन के बराबर 1 नाली भी माना जाता है। जमीन की सही स्थिति जानने के लिए लोग अपनी तहसील के रिकॉर्ड रजिस्टर में पिछले 12 से 20 साल का रिकॉर्ड देख सकते हैं। इसी गांव में जन्में थे गोविंद बल्लभ पंत… गोविंद बल्लभ पंत उत्तरप्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित नेता थे। उनका जन्म अल्मोड़ा के खूंट गांव में हुआ था। बचपन का ज्यादा समय अल्मोड़ा में बीता और उनका पालन-पोषण मौसी धनीदेवी ने किया। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ाई की और कानून में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। वकालत के जरिए काशीपुर-नैनीताल क्षेत्र में उनकी मजबूत पहचान बनी। उन्होंने कुमाऊं में राष्ट्रीय आंदोलन को अहिंसा के आधार पर संगठित किया और 1921, 1930, 1932 व 1934 के आंदोलनों में भाग लेकर करीब 7 साल जेल में रहे। 1937 से लेकर 1954 तक वह यूपी के मुख्यमंत्री रहे। 1961 में 73 साल की उम्र में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। 4 प्वाइंट्स में समझिए उत्तराखंड का लैंड लॉ नगर निकायों में भी ले सकते हैं जमीन प्रदेश का भू-कानून सभी 13 जिलों के नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत जैसे निकाय क्षेत्रों में प्रभावी नहीं है। यानी निकाय सीमा के भीतर जमीन की खरीद-फरोख्त पर भू-कानून के तहत कोई रोक लागू नहीं होती। उत्तराखंड में कुल 107 निकाय हैं, जिनमें हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में 33, जबकि पहाड़ी जिलों में 73 निकाय आते हैं। इसमें श्रीनगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी जैसे बड़े शहर भी शामिल हैं। ————– ये खबर भी पढ़ें…. पर्यटकों के कारण खतरे में उत्तराखंड की धरोहर:छूने से मिट रही हजारों साल पुरानी पेंटिंग्स, आदिमानवों ने लखुडियार गुफा में बनाए थे ये चित्र उत्तराखंड की ऐतिहासिक धरोहर ‘लखुडियार’ की प्राचीन रॉक पेंटिंग्स मिटने की कगार पर हैं। अल्मोड़ा में सुयाल नदी के तट पर स्थित इस प्रागैतिहासिक स्थल पर पर्यटकों द्वारा नाम लिखने और सुरक्षा कर्मियों की कमी के चलते हजारों साल पुराना इतिहास खतरे में आ गया है। अब इस धरोहर के संरक्षण के लिए मजबूत दीवार बनाई जाएगी। (पढ़ें पूरी खबर) 

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