न्यूजीलैंड सेब पर इम्पोर्ट ड्यूटी घटाने से आक्रोश:बागवानों ने सचिवालय घेरा; ट्रैफिक ठप, SC के आदेशानुसार लैंडलेस को जमीन देने पर अड़े

हिमाचल प्रदेश के सैकड़ों किसान-बागवान सचिवालय के घेराव को छोटा शिमला पहुंचे हैं। इससे सचिवालय छोटा शिमला के ट्रैफिक पूरी तरह बंद हो गया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग कर रखी है। किसान-बागवान केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर रहे हैं। प्रदेशभर से शिमला पहुंचे प्रदर्शनकारी न्यूजीलैंड के सेब पर इम्पोर्ट ड्यूटी घटाने का विरोध और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार- लैंड लेस किसानों को जमीन देने के लिए सरकार से नीति बनाने की मांग कर रहे हैं। दरअसल, केंद्र सरकार ने दिसंबर 2025 में न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौता (FTA) किया है। इससे हिमाचल के ढाई लाख से ज्यादा सेब बागवानों की चिंताएं बढ़ गई है। न्यूजीलैंड की आड़ में दूसरे देश भी इम्पोर्ट ड्यूटी घटाने को दबाव बनाएंगे। अमेरिका समेत दूसरे देशों के साथ भी FTA को लेकर केंद्र सरकार का विचार चल रहा है। बागवानों का मानना है कि आयातित सेब के देश के बाजारों में आने से हिमाचल का 5500 करोड़ रुपए का सेब उद्योग तबाह हो जाएगा। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड का सेब उद्योग भी तबाह हो जाएगा। FTA के जरिए देश की खेती को उजाड़ने की तैयारी सेब उत्पादक संघ के अध्यक्ष सोहन ठाकुर ने बताया- केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली मोदी सरकार FTA के जरिए देश की खेती को विदेशी बाजारों के हवाले कर रही है। न्यूजीलैंड, अमेरिका और अन्य देशों से सस्ते सेब के आयात ने हिमाचल के बागवानों की कमर तोड़ दी है। आयात शुल्क घटाकर घरेलू सेब उत्पादकों को बर्बादी की कगार पर पहुंचाया जा रहा है, जबकि उत्पादन लागत लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए, बागवानों सड़कों पर आने को मजबूर है। SC के आदेशों की भी अनुपालना नहीं कर रही सरकार: चौहान किसान नेता संजय चौहान ने सुप्रीम कोर्ट (SC) के निर्देशों की खुली अवहेलना का आरोप लगाया। उन्होंने कहा- कोर्ट के आदेशों के बावजूद किसानों को भूमि देने के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई। इसके उलट प्रदेश में जमीन की बेतरतीब बिक्री, सेब के पेड़ों की कटाई और बड़े प्रोजेक्ट्स के नाम पर किसानों को बेदखल किया जा रहा है। पावर प्रोजेक्ट, फोरलेन और नेशनल हाईवे से प्रभावित किसान आज भी मुआवजे के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। यदि सरकार आज जल्द नीति बनाने का भरोसा नहीं देती तो आंदोलन उग्र किया जाएगा। दुग्ध उत्पादकों की पेमेंट पहली तारीख को सुनिश्चित करें सरकार संजय चौहान ने साफ किया कि अगर सरकार ने 19 जनवरी के बाद भी आंखें मूंदे रखीं, तो आंदोलन सिर्फ सचिवालय तक सीमित नहीं रहेगा। हिमाचल के गांव-गांव से उठने वाली यह आवाज सत्ता के गलियारों तक गूंजेगी। उन्होंने दुग्ध उत्पादकों को हर महीने पेमेंट का भुगतान पहली तारीख को सुनिश्चित करने की भी मांग की। उन्होंने बताया कि किसान विरोधी मोदी सरकार ने मंडी मध्यस्थता योजना (MIS) का बजट 2023 में जीरो कर दिया है। वहीं राज्य सरकार भी बागवानों से खरीदे सेब का भुगतान नहीं कर रही। इस मुद्दे को भी आज रैली के माध्यम से उठाया जा रहा है।

​हिमाचल प्रदेश के सैकड़ों किसान-बागवान सचिवालय के घेराव को छोटा शिमला पहुंचे हैं। इससे सचिवालय छोटा शिमला के ट्रैफिक पूरी तरह बंद हो गया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग कर रखी है। किसान-बागवान केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर रहे हैं। प्रदेशभर से शिमला पहुंचे प्रदर्शनकारी न्यूजीलैंड के सेब पर इम्पोर्ट ड्यूटी घटाने का विरोध और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार- लैंड लेस किसानों को जमीन देने के लिए सरकार से नीति बनाने की मांग कर रहे हैं। दरअसल, केंद्र सरकार ने दिसंबर 2025 में न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौता (FTA) किया है। इससे हिमाचल के ढाई लाख से ज्यादा सेब बागवानों की चिंताएं बढ़ गई है। न्यूजीलैंड की आड़ में दूसरे देश भी इम्पोर्ट ड्यूटी घटाने को दबाव बनाएंगे। अमेरिका समेत दूसरे देशों के साथ भी FTA को लेकर केंद्र सरकार का विचार चल रहा है। बागवानों का मानना है कि आयातित सेब के देश के बाजारों में आने से हिमाचल का 5500 करोड़ रुपए का सेब उद्योग तबाह हो जाएगा। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड का सेब उद्योग भी तबाह हो जाएगा। FTA के जरिए देश की खेती को उजाड़ने की तैयारी सेब उत्पादक संघ के अध्यक्ष सोहन ठाकुर ने बताया- केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली मोदी सरकार FTA के जरिए देश की खेती को विदेशी बाजारों के हवाले कर रही है। न्यूजीलैंड, अमेरिका और अन्य देशों से सस्ते सेब के आयात ने हिमाचल के बागवानों की कमर तोड़ दी है। आयात शुल्क घटाकर घरेलू सेब उत्पादकों को बर्बादी की कगार पर पहुंचाया जा रहा है, जबकि उत्पादन लागत लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए, बागवानों सड़कों पर आने को मजबूर है। SC के आदेशों की भी अनुपालना नहीं कर रही सरकार: चौहान किसान नेता संजय चौहान ने सुप्रीम कोर्ट (SC) के निर्देशों की खुली अवहेलना का आरोप लगाया। उन्होंने कहा- कोर्ट के आदेशों के बावजूद किसानों को भूमि देने के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई। इसके उलट प्रदेश में जमीन की बेतरतीब बिक्री, सेब के पेड़ों की कटाई और बड़े प्रोजेक्ट्स के नाम पर किसानों को बेदखल किया जा रहा है। पावर प्रोजेक्ट, फोरलेन और नेशनल हाईवे से प्रभावित किसान आज भी मुआवजे के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। यदि सरकार आज जल्द नीति बनाने का भरोसा नहीं देती तो आंदोलन उग्र किया जाएगा। दुग्ध उत्पादकों की पेमेंट पहली तारीख को सुनिश्चित करें सरकार संजय चौहान ने साफ किया कि अगर सरकार ने 19 जनवरी के बाद भी आंखें मूंदे रखीं, तो आंदोलन सिर्फ सचिवालय तक सीमित नहीं रहेगा। हिमाचल के गांव-गांव से उठने वाली यह आवाज सत्ता के गलियारों तक गूंजेगी। उन्होंने दुग्ध उत्पादकों को हर महीने पेमेंट का भुगतान पहली तारीख को सुनिश्चित करने की भी मांग की। उन्होंने बताया कि किसान विरोधी मोदी सरकार ने मंडी मध्यस्थता योजना (MIS) का बजट 2023 में जीरो कर दिया है। वहीं राज्य सरकार भी बागवानों से खरीदे सेब का भुगतान नहीं कर रही। इस मुद्दे को भी आज रैली के माध्यम से उठाया जा रहा है। 

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