प्रताप सिंह बाजवा ने केंद्रीय वित्त मंत्री को लिखा पत्र:बोले-पंजाब बाढ़ राहत कोष की सच्चाई बताएं, PM मोदी-CM मान के दावे अलग

पंजाब में आई बाढ़ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ 1600 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि था कि पंजाब के पास पहले ही 12 हजार करोड़ राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) के रूप में उपलब्ध है। अब इस मामले में पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने केंद्रीय वित्तमंत्री सीतारमण को पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री दावा कर रहे हैं कि पंजाब सरकार के पास 12 हजार करोड़ हैं, जबकि मुख्यमंत्री भगवंत मान और और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा का कहना है कि केवल 1,582 करोड़ ही मिले हैं। ऐसे विरोधाभास गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसलिए खातों के बारे में उचित जानकारी दे। पंजाबियों को बाढ़ राहत फंड की सच्चाई जानने का हक है। 26 से शुरू होने वाले सेशन से पहले बताएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1600 करोड़ की सहायता की घोषणा करते हुए स्पष्ट कहा कि 2010 से 2025 तक की कुल राशि के रूप में राज्य सरकार के पास SDRF के तहत लगभग 12 हजार करोड़ उपलब्ध हैं। इसके विपरीत मुख्यमंत्री भगवंत मान और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने दावा किया कि केवल 1582 करोड़ प्राप्त हुए, जिनमें से 649 करोड़ आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल में खर्च किए गए हैं। उन्होंने एक खबर का हवाला भी दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसी विसंगतियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पंजाब विधानसभा का 26 से 29 सितंबर 2025 तक बाढ़ राहत और पुनर्वास पर विशेष सत्र होने वाला है। ऐसे में SDRF की वास्तविक स्थिति पर स्पष्टता न केवल वांछनीय है, बल्कि अनिवार्य भी है। लाखों बाढ़ प्रभावित नागरिकों की पीड़ा को दूर करने की राज्य की क्षमता इन्हीं संसाधनों पर निर्भर है। अतः मैं आपसे आग्रह करता हूं कि 2021–22 से अब तक की अवधि का एक पूरा और सत्यापित विवरण प्रस्तुत किया जाए, जिसमें स्पष्ट हो कि प्रत्येक वर्ष केंद्र और राज्य हिस्सेदारी के अंतर्गत SDRF में प्राप्त राशि, साथ ही अप्रयुक्त शेष पर अर्जित ब्याज। वहीं, प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार द्वारा दर्शाया गया व्यय हो। यह राजनीति का विषय नहीं उन्होंने लिखा- यह किसी दलगत राजनीति का विषय नहीं है। यह संघीय ईमानदारी, राजकोषीय पारदर्शिता और प्रत्येक पंजाबी के सच जानने के अधिकार से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ऐसे अभूतपूर्व संकट के समय, हमारे लोग इस बात के हकदार हैं कि उनके कल्याण के लिए निर्धारित निधियों का प्रबंधन कैसे किया जा रहा है। इसका पूरा सच उन्हें बताया जाए। मुझे विश्वास है कि आप हस्तक्षेप कर यह सुनिश्चित करेंगी कि पंजाब विधानसभा और पंजाब की जनता के सामने बिना किसी देरी के सच्चाई रखी जाए।

​पंजाब में आई बाढ़ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ 1600 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि था कि पंजाब के पास पहले ही 12 हजार करोड़ राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) के रूप में उपलब्ध है। अब इस मामले में पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने केंद्रीय वित्तमंत्री सीतारमण को पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री दावा कर रहे हैं कि पंजाब सरकार के पास 12 हजार करोड़ हैं, जबकि मुख्यमंत्री भगवंत मान और और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा का कहना है कि केवल 1,582 करोड़ ही मिले हैं। ऐसे विरोधाभास गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसलिए खातों के बारे में उचित जानकारी दे। पंजाबियों को बाढ़ राहत फंड की सच्चाई जानने का हक है। 26 से शुरू होने वाले सेशन से पहले बताएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1600 करोड़ की सहायता की घोषणा करते हुए स्पष्ट कहा कि 2010 से 2025 तक की कुल राशि के रूप में राज्य सरकार के पास SDRF के तहत लगभग 12 हजार करोड़ उपलब्ध हैं। इसके विपरीत मुख्यमंत्री भगवंत मान और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने दावा किया कि केवल 1582 करोड़ प्राप्त हुए, जिनमें से 649 करोड़ आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल में खर्च किए गए हैं। उन्होंने एक खबर का हवाला भी दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसी विसंगतियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पंजाब विधानसभा का 26 से 29 सितंबर 2025 तक बाढ़ राहत और पुनर्वास पर विशेष सत्र होने वाला है। ऐसे में SDRF की वास्तविक स्थिति पर स्पष्टता न केवल वांछनीय है, बल्कि अनिवार्य भी है। लाखों बाढ़ प्रभावित नागरिकों की पीड़ा को दूर करने की राज्य की क्षमता इन्हीं संसाधनों पर निर्भर है। अतः मैं आपसे आग्रह करता हूं कि 2021–22 से अब तक की अवधि का एक पूरा और सत्यापित विवरण प्रस्तुत किया जाए, जिसमें स्पष्ट हो कि प्रत्येक वर्ष केंद्र और राज्य हिस्सेदारी के अंतर्गत SDRF में प्राप्त राशि, साथ ही अप्रयुक्त शेष पर अर्जित ब्याज। वहीं, प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार द्वारा दर्शाया गया व्यय हो। यह राजनीति का विषय नहीं उन्होंने लिखा- यह किसी दलगत राजनीति का विषय नहीं है। यह संघीय ईमानदारी, राजकोषीय पारदर्शिता और प्रत्येक पंजाबी के सच जानने के अधिकार से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ऐसे अभूतपूर्व संकट के समय, हमारे लोग इस बात के हकदार हैं कि उनके कल्याण के लिए निर्धारित निधियों का प्रबंधन कैसे किया जा रहा है। इसका पूरा सच उन्हें बताया जाए। मुझे विश्वास है कि आप हस्तक्षेप कर यह सुनिश्चित करेंगी कि पंजाब विधानसभा और पंजाब की जनता के सामने बिना किसी देरी के सच्चाई रखी जाए। 

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