सुप्रीम कोर्ट ने पुष्पा-स्टाइल में बहीं लकड़ियों पर संज्ञान लिया:हिमाचल सरकार को नोटिस; मंत्री ने CM के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए

सुप्रीम कोर्ट (SC) ने हिमाचल समेत पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में बाढ़ जैसे हालात पर गुरुवार को चिंता जाहिर की। एक याचिका की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की पीठ ने कहा, प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि पेड़ों की अवैध कटाई हुई है। मीडिया में दिखाया गया कि किस प्रकार लकडियां बहकर आईं। यह एक गंभीर विषय है। SC ने हिमाचल समेत पंजाब, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर को भी नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। अब राज्य सरकार को अगली सुनवाई में इसका जवाब देना होगा। इस बीच, हिमाचल के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने IFS अधिकारियों और मुख्यमंत्री के वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, जिस तरह आपदा में बड़े पैमाने पर कटे हुए स्लीपर बहकर आए हैं, यह जांच का विषय है। सरकार व वन विभाग को इस विषय में गहराई से सोचना चाहिए। उन्होंने कहा, IFS-DFO जंगल में तो जाते नहीं हैं। जंगल को गार्ड के भरोसे छोड़ा गया है। इससे पहले ठियोग से कांग्रेस विधायक कुलदीप राठौर भी वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठा चुके हैं। 24 जून को बादल फटने के बाद पंडोह डैम पहुंची थी सैकड़ों टन लकड़ियां बता दें कि, कुल्लू में 24 जून को 4 जगह बादल फटने के बाद आई बाढ़ के चलते सैकड़ों टन लकड़ियां बहकर पंडोह डैम तक पहुंची थी। इसकी तस्वीरें सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इसे ‘पुष्पा स्टाइल’ में पेड़ों के अवैध कटान से जोड़कर वायरल किया गया। इससे वन विभाग और सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठे। इसके बाद आनन-फानन में वन विभाग ने जांच बिठाई। मगर जांच में क्लीन चिट दे दी गई। प्रिंसिपल चीफ कंजरवेटर ऑफ फॉरेस्ट (पीसीसीएफ) संजय सूद ने बताया कि जांच में किसी भी प्रकार की कोई अनियमितताएं नहीं पाई गई। उन्होंने कहा कि ये वो लड़कियां थी जो फ्लैश फ्लड के कारण टूटकर पंडोह डैम पहुंची। इन लकड़ियों को देखने के बाद सोशल मीडिया पर वन विभाग बुरी तरह घिर गया और विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके बाद चंबा और कुल्लू में भी बड़ी संख्या में लकडियां बाढ़ में बहते देखी गई। बादल फटने की 45 घटनाएं हो चुकी प्रदेश में भारी बाढ़, बादल फटने और लैंडस्लाइड से भारी नुकसान हो रहा है। प्रदेश में बड़े लैंडस्लाइड की 127 घटनाएं, बाढ़ की 95 और बादल फटने की 45 घटनाओं से भारी नुकसान हुआ है। बाढ़, बादल फटने और लैंडस्लाइड से 50 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 43 लोग लापता है। प्रदेश में 3690 करोड़ रुपए की निजी व सरकारी संपत्ति नष्ट हो चुकी है।

​सुप्रीम कोर्ट (SC) ने हिमाचल समेत पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में बाढ़ जैसे हालात पर गुरुवार को चिंता जाहिर की। एक याचिका की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की पीठ ने कहा, प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि पेड़ों की अवैध कटाई हुई है। मीडिया में दिखाया गया कि किस प्रकार लकडियां बहकर आईं। यह एक गंभीर विषय है। SC ने हिमाचल समेत पंजाब, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर को भी नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। अब राज्य सरकार को अगली सुनवाई में इसका जवाब देना होगा। इस बीच, हिमाचल के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने IFS अधिकारियों और मुख्यमंत्री के वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, जिस तरह आपदा में बड़े पैमाने पर कटे हुए स्लीपर बहकर आए हैं, यह जांच का विषय है। सरकार व वन विभाग को इस विषय में गहराई से सोचना चाहिए। उन्होंने कहा, IFS-DFO जंगल में तो जाते नहीं हैं। जंगल को गार्ड के भरोसे छोड़ा गया है। इससे पहले ठियोग से कांग्रेस विधायक कुलदीप राठौर भी वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठा चुके हैं। 24 जून को बादल फटने के बाद पंडोह डैम पहुंची थी सैकड़ों टन लकड़ियां बता दें कि, कुल्लू में 24 जून को 4 जगह बादल फटने के बाद आई बाढ़ के चलते सैकड़ों टन लकड़ियां बहकर पंडोह डैम तक पहुंची थी। इसकी तस्वीरें सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इसे ‘पुष्पा स्टाइल’ में पेड़ों के अवैध कटान से जोड़कर वायरल किया गया। इससे वन विभाग और सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठे। इसके बाद आनन-फानन में वन विभाग ने जांच बिठाई। मगर जांच में क्लीन चिट दे दी गई। प्रिंसिपल चीफ कंजरवेटर ऑफ फॉरेस्ट (पीसीसीएफ) संजय सूद ने बताया कि जांच में किसी भी प्रकार की कोई अनियमितताएं नहीं पाई गई। उन्होंने कहा कि ये वो लड़कियां थी जो फ्लैश फ्लड के कारण टूटकर पंडोह डैम पहुंची। इन लकड़ियों को देखने के बाद सोशल मीडिया पर वन विभाग बुरी तरह घिर गया और विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके बाद चंबा और कुल्लू में भी बड़ी संख्या में लकडियां बाढ़ में बहते देखी गई। बादल फटने की 45 घटनाएं हो चुकी प्रदेश में भारी बाढ़, बादल फटने और लैंडस्लाइड से भारी नुकसान हो रहा है। प्रदेश में बड़े लैंडस्लाइड की 127 घटनाएं, बाढ़ की 95 और बादल फटने की 45 घटनाओं से भारी नुकसान हुआ है। बाढ़, बादल फटने और लैंडस्लाइड से 50 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 43 लोग लापता है। प्रदेश में 3690 करोड़ रुपए की निजी व सरकारी संपत्ति नष्ट हो चुकी है। 

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