पानी विवाद बढ़ा, BBMB पंजाब के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा:बोले- पुलिस-मंत्री ने अधिकारियों को बंधक बनाया, आदेश पर भी पानी नहीं छोड़ने दिया

हरियाणा और पंजाब में पानी के विवाद के बीच भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड ‌‌(BBMB) ने पंजाब सरकार के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। BBMB ने दावा किया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी पंजाब पुलिस ने भाखड़ा से पानी नहीं छोड़ने दिया। याचिका में पंजाब के मुख्य सचिव, DGP और कैबिनेट मंत्री हरजोत बैंस पर BBMB के अधिकारियों को बंधक बनाने में शामिल होने का आरोप लगाया। हाईकोर्ट में कल इस मामले में सुनवाई होगी। इससे पहले, गुरुवार सुबह नंगल में भाखड़ा डैम पर आम आदमी पार्टी के वर्करों ने हंगामा किया। यहां पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस भी पहुंचे और धरना शरू कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि BBMB के एक अधिकारी ने जबरन पानी छोड़ने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने अधिकारी को हिरासत में ले लिया। सुबह BBMB के चेयरमैन मनोज त्रिपाठी भी भाखड़ा नंगल डैम पहुंचे, लेकिन उन्हें डैम में नहीं जाने दिया गया। इसके बाद वह सतलुज ​​​​​​भवन में पहुंचे। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और भवन के मेन गेट में ताला लगा दिया। दोपहर में डीआईजी हरचरण भुल्लर पहुंचे और उन्होंने चेयरमैन को किसी तरह वहां से निकलवाया। हंगामे की सूचना के बाद CM भगवंत मान डैम पहुंच गए। उन्होंने कहा- बिना किसी जानकारी से चेयरमैन डैम पहुंच गए। 200 क्यूसिक पानी पंजाब का रोककर हरियाणा काे दिया। चेयरमैन को बताया गया कि आपके पास ऐसा अधिकार नहीं है। इसके बाद पंजाब को पानी की सप्लाई शुरू की है। हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया कि 2 तारीख को केंद्र सरकार के होम सेक्रेटरी के आदेश पर चलो। उसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि पानी दे। मीटिंग के बाद प्रेस नोट जारी किया गया कि हरियाणा की 4500 क्यूसिक अतिरिक्त पानी छोड़ने पर विचार किया जाए। यह ऑर्डर नहीं है, बल्कि प्रेस रिलीज है। जब इस बारे में आज चेयरमैन से पूछा गया तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। नंगल डैम पर धरने पर बैठे AAP कार्यकर्ता, 2 PHOTOS… नंगल डैम पहुंचे CM मान ने कही 7 अहम बातें… पंजाब सरकार ने बीबीएमबी को चिट्‌ठी लिखी
बता दें कि पंजाब सरकार ने आज भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के निदेशक (सुरक्षा) को एक पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि जब तक केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में 2 मई को हुई बैठक की कार्यवाही पंजाब जल संसाधन विभाग को उपलब्ध नहीं करा दी जाती, तब तक कोई कार्रवाई न की जाए। उधर, पंजाब के सिंचाई मंत्री बरिंदर कुमार ने कहा कि बीबीएमबी के चेयरमैन केंद्र व हरियाणा सरकार की कठपुतली बनकर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम डैम से पानी नहीं जान देंगे। हाईकोर्ट के आदेश- पंजाब पुलिस BBMB के कामकाज में दखल न दे
उधर, भाखड़ा डैम और लोहांद कंट्रोल रूम के संचालन को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि पंजाब सरकार या पंजाब पुलिस BBMB के कामकाज में दखल नहीं दे सकती। चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुमित गोयल की खंडपीठ ने इस संबंध 3 याचिकाओं पर फैसला देते हुए कहा कि पंजाब सरकार भाखड़ा नंगल बांध की सुरक्षा कानून के दायरे में रहकर ही बढ़ा सकती है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के गृह सचिव की अध्यक्षता में 2 मई को हुई बैठक के फैसले को भी लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसमें हरियाणा को 4500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्णय लिया गया था। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगर पंजाब सरकार ‌‌BBMB के फैसले से सहमत नहीं है तो इसके लिए लिए बोर्ड के चेयरमैन के जरिए केंद्र सरकार को एप्रोच कर सकती है। इसके बाद केंद्र सरकार को इस पर फैसला लेना होगा। बता दें कि हरियाणा को डैम से अभी ​सिर्फ 4000 क्यूसेक पानी मिल रहा है। पंजाब कांग्रेस के प्रधान बोले- सरकार को कल ही सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था
उधर, पंजाब-हरियाणा जल विवाद के बीच पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग का कहना है कि प्रदेश सरकार को कल ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए था। आज सुर्खियों का इंतजार नहीं करना चाहिए था। मीडिया बाइट्स और दोषारोपण के जरिए पंजाब के पानी की रक्षा नहीं की जा सकती। कानूनी देरी, खराब योजना और लापरवाह रवैये ने पंजाब के हितों को फिर से चोट पहुंचाई है। AAP और कांग्रेस में छिड़ी X पर वार
पंजाब के तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने X एक पर पोस्ट डालकर लिखा है कि नंगल डैम पर तत्काल और सख्त कार्रवाई करते हुए हमने राज्य की सहमति के बिना पंजाब का पानी छोड़ने के बीबीएमबी के अवैध प्रयास को सफलतापूर्वक रोक दिया है। सीएम मान के नंगल पहुंचने के बाद आगे कोई आवाजाही की अनुमति नहीं दी जाएगी।
पंजाब का पानी सौदेबाजी योग्य नहीं है। वहीं, कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने पोस्ट डालकर लिखा है कि पंजाब के सीएम, सस्ते दिखावे के लिए बीबीएमबी के पास जाते हैं, लेकिन कानूनी मदद से कतराते हैं। पंजाब के अधिकारों के लिए लड़ने से बहुत डरते हैं या अपनी निष्क्रियता को छिपाने के लिए सिर्फ नाटक रच रहे हैं? आपके फोटो आपकी वापसी को नहीं छिपा सकते।

​हरियाणा और पंजाब में पानी के विवाद के बीच भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड ‌‌(BBMB) ने पंजाब सरकार के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। BBMB ने दावा किया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी पंजाब पुलिस ने भाखड़ा से पानी नहीं छोड़ने दिया। याचिका में पंजाब के मुख्य सचिव, DGP और कैबिनेट मंत्री हरजोत बैंस पर BBMB के अधिकारियों को बंधक बनाने में शामिल होने का आरोप लगाया। हाईकोर्ट में कल इस मामले में सुनवाई होगी। इससे पहले, गुरुवार सुबह नंगल में भाखड़ा डैम पर आम आदमी पार्टी के वर्करों ने हंगामा किया। यहां पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस भी पहुंचे और धरना शरू कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि BBMB के एक अधिकारी ने जबरन पानी छोड़ने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने अधिकारी को हिरासत में ले लिया। सुबह BBMB के चेयरमैन मनोज त्रिपाठी भी भाखड़ा नंगल डैम पहुंचे, लेकिन उन्हें डैम में नहीं जाने दिया गया। इसके बाद वह सतलुज ​​​​​​भवन में पहुंचे। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और भवन के मेन गेट में ताला लगा दिया। दोपहर में डीआईजी हरचरण भुल्लर पहुंचे और उन्होंने चेयरमैन को किसी तरह वहां से निकलवाया। हंगामे की सूचना के बाद CM भगवंत मान डैम पहुंच गए। उन्होंने कहा- बिना किसी जानकारी से चेयरमैन डैम पहुंच गए। 200 क्यूसिक पानी पंजाब का रोककर हरियाणा काे दिया। चेयरमैन को बताया गया कि आपके पास ऐसा अधिकार नहीं है। इसके बाद पंजाब को पानी की सप्लाई शुरू की है। हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया कि 2 तारीख को केंद्र सरकार के होम सेक्रेटरी के आदेश पर चलो। उसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि पानी दे। मीटिंग के बाद प्रेस नोट जारी किया गया कि हरियाणा की 4500 क्यूसिक अतिरिक्त पानी छोड़ने पर विचार किया जाए। यह ऑर्डर नहीं है, बल्कि प्रेस रिलीज है। जब इस बारे में आज चेयरमैन से पूछा गया तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। नंगल डैम पर धरने पर बैठे AAP कार्यकर्ता, 2 PHOTOS… नंगल डैम पहुंचे CM मान ने कही 7 अहम बातें… पंजाब सरकार ने बीबीएमबी को चिट्‌ठी लिखी
बता दें कि पंजाब सरकार ने आज भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के निदेशक (सुरक्षा) को एक पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि जब तक केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में 2 मई को हुई बैठक की कार्यवाही पंजाब जल संसाधन विभाग को उपलब्ध नहीं करा दी जाती, तब तक कोई कार्रवाई न की जाए। उधर, पंजाब के सिंचाई मंत्री बरिंदर कुमार ने कहा कि बीबीएमबी के चेयरमैन केंद्र व हरियाणा सरकार की कठपुतली बनकर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम डैम से पानी नहीं जान देंगे। हाईकोर्ट के आदेश- पंजाब पुलिस BBMB के कामकाज में दखल न दे
उधर, भाखड़ा डैम और लोहांद कंट्रोल रूम के संचालन को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि पंजाब सरकार या पंजाब पुलिस BBMB के कामकाज में दखल नहीं दे सकती। चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुमित गोयल की खंडपीठ ने इस संबंध 3 याचिकाओं पर फैसला देते हुए कहा कि पंजाब सरकार भाखड़ा नंगल बांध की सुरक्षा कानून के दायरे में रहकर ही बढ़ा सकती है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के गृह सचिव की अध्यक्षता में 2 मई को हुई बैठक के फैसले को भी लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसमें हरियाणा को 4500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्णय लिया गया था। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगर पंजाब सरकार ‌‌BBMB के फैसले से सहमत नहीं है तो इसके लिए लिए बोर्ड के चेयरमैन के जरिए केंद्र सरकार को एप्रोच कर सकती है। इसके बाद केंद्र सरकार को इस पर फैसला लेना होगा। बता दें कि हरियाणा को डैम से अभी ​सिर्फ 4000 क्यूसेक पानी मिल रहा है। पंजाब कांग्रेस के प्रधान बोले- सरकार को कल ही सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था
उधर, पंजाब-हरियाणा जल विवाद के बीच पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग का कहना है कि प्रदेश सरकार को कल ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए था। आज सुर्खियों का इंतजार नहीं करना चाहिए था। मीडिया बाइट्स और दोषारोपण के जरिए पंजाब के पानी की रक्षा नहीं की जा सकती। कानूनी देरी, खराब योजना और लापरवाह रवैये ने पंजाब के हितों को फिर से चोट पहुंचाई है। AAP और कांग्रेस में छिड़ी X पर वार
पंजाब के तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने X एक पर पोस्ट डालकर लिखा है कि नंगल डैम पर तत्काल और सख्त कार्रवाई करते हुए हमने राज्य की सहमति के बिना पंजाब का पानी छोड़ने के बीबीएमबी के अवैध प्रयास को सफलतापूर्वक रोक दिया है। सीएम मान के नंगल पहुंचने के बाद आगे कोई आवाजाही की अनुमति नहीं दी जाएगी।
पंजाब का पानी सौदेबाजी योग्य नहीं है। वहीं, कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने पोस्ट डालकर लिखा है कि पंजाब के सीएम, सस्ते दिखावे के लिए बीबीएमबी के पास जाते हैं, लेकिन कानूनी मदद से कतराते हैं। पंजाब के अधिकारों के लिए लड़ने से बहुत डरते हैं या अपनी निष्क्रियता को छिपाने के लिए सिर्फ नाटक रच रहे हैं? आपके फोटो आपकी वापसी को नहीं छिपा सकते। 

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