भारत ने 17 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला:10 साल में गरीबी दर 14% घटी; वर्ल्ड बैंक ने हालिया रिपोर्ट में बताया

वर्ल्ड बैंक ने अपनी ‘पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ’ रिपोर्ट में बताया कि भारत बीते एक दशक में गरीबी को कम करने में सफल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक- भारत ने 2011-12 से 2022-23 के बीच बेहद गरीबी में रह रहे 17.1 करोड़ लोगों को बाहर निकाला। गरीबी यानी प्रतिदिन लगभग 172 रुपए से कम पर जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या 2011-12 में 16.2% से घटकर 2022-23 में 2.3% रह गई। इससे 17.1 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, गांवों में अत्यंत गरीबी 18.4% से घटकर 2.8% पर आ गई, जबकि शहरी क्षेत्र में यह 10.7% से घटकर 1.1% पर रही। ग्रामीण-शहरी अंतर 7.7% से घटकर 1.7% पर आ गया। यह सालाना 16% की गिरावट है। भारत लो-मिडिल इनकम देशों में शामिल हुआ
गरीबी के आंकड़ों में गिरावट के बाद भारत अब लो-मिडिल इनकम देशों की कैटेगरी में आ गया है। यहां प्रतिदिन लगभग 292 रुपए से कम कमाने वालों को लोअर-मिडिल क्लास पॉवर्टी में माना जाता है। इस आधार पर 2011-12 में 61.8% लोग गरीबी में थे, वहीं 2022-23 में यह घटकर 28.1% रह गई। इस दौरान 37.8 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकलने में सफल रहे। MP-बिहार सहित 5 राज्यों में सबसे ज्यादा गरीबी
वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, 2021-22 में भारत में अत्यंत गरीबी में रहने वाले लोगों में पांच सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल और मध्य प्रदेश की 65% हिस्सेदारी थी। वहीं 2022-23 तक अत्यंत गरीबी में आई कमी में इनका योगदान दो-तिहाई रहा।
हालांकि, इसके बावजूद इन राज्यों का अब भी भारत के अत्यंत गरीबी में रहने वाले लोगों का 54% (2022-23) और बहुआयामी यानी विभिन्न स्तरों पर गरीब लोगों (2019-21) का 51% हिस्सा है। गरीबी पर नीति आयोग 2024 रिपोर्ट की 3 बातें… ——————————————– बिजनेस से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें… वर्ल्ड बैंक ने भी घटाया इकोनॉमी में तेजी का अनुमान, FY26 में भारतीय GDP 6.3% की दर से बढ़ेगी IMF के बाद अब वर्ल्ड बैंक ने भी वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ रेट को घटा दिया है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक FY26 में GDP 6.3% की दर से बढ़ेगी। इससे पहले अक्टूबर 2024 में ये ग्रोथ रेट 6.7% बताई गई थी। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि निर्यात पर व्यापार नीतियों में बदलाव से ग्लोबल ग्रोथ स्लो होने का दबाव है। निजी निवेश पर मौद्रिक नीति के पॉजिटिव इम्पैक्ट को ग्लोबल आर्थिक कमजोरी और नीतिगत अनिश्चितता कम कर देगी। पूरी खबर पढ़ें…

​वर्ल्ड बैंक ने अपनी ‘पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ’ रिपोर्ट में बताया कि भारत बीते एक दशक में गरीबी को कम करने में सफल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक- भारत ने 2011-12 से 2022-23 के बीच बेहद गरीबी में रह रहे 17.1 करोड़ लोगों को बाहर निकाला। गरीबी यानी प्रतिदिन लगभग 172 रुपए से कम पर जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या 2011-12 में 16.2% से घटकर 2022-23 में 2.3% रह गई। इससे 17.1 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, गांवों में अत्यंत गरीबी 18.4% से घटकर 2.8% पर आ गई, जबकि शहरी क्षेत्र में यह 10.7% से घटकर 1.1% पर रही। ग्रामीण-शहरी अंतर 7.7% से घटकर 1.7% पर आ गया। यह सालाना 16% की गिरावट है। भारत लो-मिडिल इनकम देशों में शामिल हुआ
गरीबी के आंकड़ों में गिरावट के बाद भारत अब लो-मिडिल इनकम देशों की कैटेगरी में आ गया है। यहां प्रतिदिन लगभग 292 रुपए से कम कमाने वालों को लोअर-मिडिल क्लास पॉवर्टी में माना जाता है। इस आधार पर 2011-12 में 61.8% लोग गरीबी में थे, वहीं 2022-23 में यह घटकर 28.1% रह गई। इस दौरान 37.8 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकलने में सफल रहे। MP-बिहार सहित 5 राज्यों में सबसे ज्यादा गरीबी
वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, 2021-22 में भारत में अत्यंत गरीबी में रहने वाले लोगों में पांच सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल और मध्य प्रदेश की 65% हिस्सेदारी थी। वहीं 2022-23 तक अत्यंत गरीबी में आई कमी में इनका योगदान दो-तिहाई रहा।
हालांकि, इसके बावजूद इन राज्यों का अब भी भारत के अत्यंत गरीबी में रहने वाले लोगों का 54% (2022-23) और बहुआयामी यानी विभिन्न स्तरों पर गरीब लोगों (2019-21) का 51% हिस्सा है। गरीबी पर नीति आयोग 2024 रिपोर्ट की 3 बातें… ——————————————– बिजनेस से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें… वर्ल्ड बैंक ने भी घटाया इकोनॉमी में तेजी का अनुमान, FY26 में भारतीय GDP 6.3% की दर से बढ़ेगी IMF के बाद अब वर्ल्ड बैंक ने भी वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ रेट को घटा दिया है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक FY26 में GDP 6.3% की दर से बढ़ेगी। इससे पहले अक्टूबर 2024 में ये ग्रोथ रेट 6.7% बताई गई थी। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि निर्यात पर व्यापार नीतियों में बदलाव से ग्लोबल ग्रोथ स्लो होने का दबाव है। निजी निवेश पर मौद्रिक नीति के पॉजिटिव इम्पैक्ट को ग्लोबल आर्थिक कमजोरी और नीतिगत अनिश्चितता कम कर देगी। पूरी खबर पढ़ें… 

About the Author

View All Posts