वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठनों का प्रदर्शन:उपराष्ट्रपति बोले- संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों को समझाना होगा, वरना कड़वी दवा का स्वाद चखना होगा

नए वक्फ कानून के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) आज मंगलवार को दिल्ली में प्रदर्शन कर रहा है। ‘वक्फ बचाव अभियान’ के तहत तालकटोरा स्टेडियम में ‘तहफ्फुज-ए-औकाफ कारवां’ (वक्फ की हिफाजत) नाम से आयोजन हुआ है। कार्यक्रम में जमात-ए-इस्लामी हिंद समेत देशभर के मुस्लिम संगठनों के अध्यक्ष और प्रतिनिधि पहुंचे हैं। IMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हुए हैं। बैठक में वक्फ कानून के खिलाफ आगे की कानून लड़ाई लड़ने को लेकर चर्चा हो रही है। सुबह 10 बजे से शुरू हुई बैठक करीब 2 बजे तक चलेगी। इधर, वक्फ कानून के विरोध के बीच दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति बोले- लोकतंत्र में संविधान को चुनौती स्वीकार नहीं। सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों को समझाना होगा। अगर नहीं समझे तो कड़वी दवा का स्वाद चखना होगा। AIMPLB के ‘वक्फ बचाव अभियान’ का पहला फेज 11 अप्रैल से शुरू हुआ, जो 7 जुलाई यानी 87 दिन तक चलेगा। इसमें वक्फ कानून के विरोध में 1 करोड़ हस्ताक्षर कराए जाएंगे, जो PM मोदी को भेजे जाएंगे। इसके बाद अगले फेज की रणनीति तय की जाएगी। वक्फ कानून के विरोध-प्रदर्शन की तस्वीरें… वक्फ कानून को लेकर AIMPLB की आपत्तियां मोदी सरकार पर सांप्रदायिक एजेंडा चलाने का आरोप लगाया AIMPLB महासचिव मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी ने वीडियो मैसेज जारी किया। वीडियो में मुजद्दिदी ने सरकार पर सांप्रदायिक एजेंडा चलाने और धर्मनिरपेक्षता को कमजोर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने वीडियो में कहा- यह अभियान वक्फ संपत्तियों की रक्षा और विधेयक को निरस्त करने की मांग को लेकर चलाया जा रहा है। AIMPLB का मानना है कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों की प्रकृति और स्वायत्तता को नुकसान पहुंचाएगा, जिसे वे इस्लामी मूल्यों, शरीयत, धार्मिक स्वतंत्रता और भारतीय संविधान के खिलाफ मानते हैं। बोर्ड के मुताबिक आंदोलन तब तक चलेगा, जब तक विधेयक पूरी तरह निरस्त नहीं हो जाता। इसे ‘वक्फ बचाओ, संविधान बचाओ’ अभियान का नाम दिया गया है, क्योंकि बोर्ड इसे संवैधानिक अधिकारों से जोड़ता है। AIMPLB बोली- शाह बानो मामले जैसा जन आंदोलन बनाया जाएगा AIMPLB ने इसे शाह बानो मामले (1985) की तरह व्यापक जन आंदोलन बनाने की बात कही है, जो शहरों से लेकर गांवों तक फैलेगा। AIMPLB की महिला विंग अलग-अलग जगहों पर कार्यक्रम आयोजित कर महिलाओं को जागरूक करेगी। बोर्ड ने समुदाय से संयम बरतने और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से बचने की अपील की गई है। वक्फ बचाव अभियान के तहत होने वाले कार्यक्रम क्या-क्या करने वाला है पर्सनल लॉ बोर्ड 5 अप्रैल को राष्ट्रपति ने कानून को मंजूरी दी, गजट नोटिफिकेशन जारी वक्फ संशोधन बिल (अब कानून) 2 अप्रैल को लोकसभा और 3 अप्रैल को राज्यसभा में 12-12 घंटे की चर्चा के बाद पास हुआ था। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिल को 5 अप्रैल की देर रात मंजूरी दी। सरकार ने नए कानून को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कानून को लागू करने की तारीख को लेकर केंद्र सरकार अलग नोटिफिकेशन जारी करेगी। बिल पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था- कानून का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों में हो रहे पक्षपात, दुरुपयोग और अतिक्रमण को रोकना है। बिल को राज्यसभा में 128 सदस्यों ने समर्थन दिया था, 95 ने विरोध किया। लोकसभा में यह बिल 2 अप्रैल की आधी रात पारित हुआ था। इस दौरान 288 सांसदों ने समर्थन में और 232 ने विरोध में वोट डाला था। ——————————- वक्फ कानून से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें…. प.बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग, आज SC में सुनवाई:याचिकाकर्ता की मांग- हिंसा के चलते कितने हिंदू पलायन किए, इसकी रिपोर्ट मांगी जाए पश्चिम बंगाल में हिंसा के बाद राष्ट्रपति शासन की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। याचिका वकील विष्णु शंकर जैन ने लगाई है। उनकी मांग है कि हिंसा की गहन जांच के लिए तीन रिटायर्ड जजों की अगुआई में जांच कमेटी बनाई जाए। साथ ही डर के चलते कितने हिंदू परिवारों ने पलायन किया, इसकी रिपोर्ट मंगाई जाए। पूरी खबर पढ़ें…

​नए वक्फ कानून के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) आज मंगलवार को दिल्ली में प्रदर्शन कर रहा है। ‘वक्फ बचाव अभियान’ के तहत तालकटोरा स्टेडियम में ‘तहफ्फुज-ए-औकाफ कारवां’ (वक्फ की हिफाजत) नाम से आयोजन हुआ है। कार्यक्रम में जमात-ए-इस्लामी हिंद समेत देशभर के मुस्लिम संगठनों के अध्यक्ष और प्रतिनिधि पहुंचे हैं। IMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हुए हैं। बैठक में वक्फ कानून के खिलाफ आगे की कानून लड़ाई लड़ने को लेकर चर्चा हो रही है। सुबह 10 बजे से शुरू हुई बैठक करीब 2 बजे तक चलेगी। इधर, वक्फ कानून के विरोध के बीच दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति बोले- लोकतंत्र में संविधान को चुनौती स्वीकार नहीं। सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों को समझाना होगा। अगर नहीं समझे तो कड़वी दवा का स्वाद चखना होगा। AIMPLB के ‘वक्फ बचाव अभियान’ का पहला फेज 11 अप्रैल से शुरू हुआ, जो 7 जुलाई यानी 87 दिन तक चलेगा। इसमें वक्फ कानून के विरोध में 1 करोड़ हस्ताक्षर कराए जाएंगे, जो PM मोदी को भेजे जाएंगे। इसके बाद अगले फेज की रणनीति तय की जाएगी। वक्फ कानून के विरोध-प्रदर्शन की तस्वीरें… वक्फ कानून को लेकर AIMPLB की आपत्तियां मोदी सरकार पर सांप्रदायिक एजेंडा चलाने का आरोप लगाया AIMPLB महासचिव मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी ने वीडियो मैसेज जारी किया। वीडियो में मुजद्दिदी ने सरकार पर सांप्रदायिक एजेंडा चलाने और धर्मनिरपेक्षता को कमजोर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने वीडियो में कहा- यह अभियान वक्फ संपत्तियों की रक्षा और विधेयक को निरस्त करने की मांग को लेकर चलाया जा रहा है। AIMPLB का मानना है कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों की प्रकृति और स्वायत्तता को नुकसान पहुंचाएगा, जिसे वे इस्लामी मूल्यों, शरीयत, धार्मिक स्वतंत्रता और भारतीय संविधान के खिलाफ मानते हैं। बोर्ड के मुताबिक आंदोलन तब तक चलेगा, जब तक विधेयक पूरी तरह निरस्त नहीं हो जाता। इसे ‘वक्फ बचाओ, संविधान बचाओ’ अभियान का नाम दिया गया है, क्योंकि बोर्ड इसे संवैधानिक अधिकारों से जोड़ता है। AIMPLB बोली- शाह बानो मामले जैसा जन आंदोलन बनाया जाएगा AIMPLB ने इसे शाह बानो मामले (1985) की तरह व्यापक जन आंदोलन बनाने की बात कही है, जो शहरों से लेकर गांवों तक फैलेगा। AIMPLB की महिला विंग अलग-अलग जगहों पर कार्यक्रम आयोजित कर महिलाओं को जागरूक करेगी। बोर्ड ने समुदाय से संयम बरतने और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से बचने की अपील की गई है। वक्फ बचाव अभियान के तहत होने वाले कार्यक्रम क्या-क्या करने वाला है पर्सनल लॉ बोर्ड 5 अप्रैल को राष्ट्रपति ने कानून को मंजूरी दी, गजट नोटिफिकेशन जारी वक्फ संशोधन बिल (अब कानून) 2 अप्रैल को लोकसभा और 3 अप्रैल को राज्यसभा में 12-12 घंटे की चर्चा के बाद पास हुआ था। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिल को 5 अप्रैल की देर रात मंजूरी दी। सरकार ने नए कानून को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कानून को लागू करने की तारीख को लेकर केंद्र सरकार अलग नोटिफिकेशन जारी करेगी। बिल पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था- कानून का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों में हो रहे पक्षपात, दुरुपयोग और अतिक्रमण को रोकना है। बिल को राज्यसभा में 128 सदस्यों ने समर्थन दिया था, 95 ने विरोध किया। लोकसभा में यह बिल 2 अप्रैल की आधी रात पारित हुआ था। इस दौरान 288 सांसदों ने समर्थन में और 232 ने विरोध में वोट डाला था। ——————————- वक्फ कानून से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें…. प.बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग, आज SC में सुनवाई:याचिकाकर्ता की मांग- हिंसा के चलते कितने हिंदू पलायन किए, इसकी रिपोर्ट मांगी जाए पश्चिम बंगाल में हिंसा के बाद राष्ट्रपति शासन की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। याचिका वकील विष्णु शंकर जैन ने लगाई है। उनकी मांग है कि हिंसा की गहन जांच के लिए तीन रिटायर्ड जजों की अगुआई में जांच कमेटी बनाई जाए। साथ ही डर के चलते कितने हिंदू परिवारों ने पलायन किया, इसकी रिपोर्ट मंगाई जाए। पूरी खबर पढ़ें… 

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