प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को बैठक हुई। इसमें कई विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। असम में ₹10,601.4 करोड़ की लागत से नया यूरिया प्लांट लगाया जाएगा। यहां साल भर में 12.7 लाख टन यूरिया का प्रोडक्शन होगा। महाराष्ट्र में बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर (BOT) मोड पर 6-लेन ग्रीनफील्ड हाईवे को मंजूरी दी गई है। साथ ही यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) को प्रमोट करने के लिए इंसेंटिव स्कीम को एक साल के लिए बढ़ाया। यह स्कीम 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगी और इस पर करीब ₹1500 करोड़ खर्च होंगे। मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दो योजनाओं के लिए खर्चा बढ़ाकर ₹6190 करोड़ किया गया है। संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को लागू करने को मंजूरी दी गई है। असम में नया यूरिया प्लांट मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दो नई परियोजना UPI इंसेंटिव स्कीम एक साल के लिए बढ़ी महाराष्ट्र में 6 लेन हाईस्पीड हाईवे को मंजूरी इसलिए पड़ी 6 लेन हाईस्पीड हाईवे की जरूरत दरअसल, जेएनपीए पोर्ट से मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे और NH-48 (गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सेक्शन) तक पहुंचने में 2-3 घंटे लगते हैं, क्योंकि मार्ग में पलासपे फाटा, डी-पॉइंट, कलंबोली जंक्शन और पनवेल जैसे शहरी इलाकों में भारी ट्रैफिक जाम रहता है। इस रूट पर रोजाना करीब 1.8 लाख वाहन (पैसेंजर कार यूनिट्स – PCU) गुजरते हैं। इसी साल जब नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट चालू होगा, तो इस मार्ग पर ट्रैफिक का दबाव और बढ़ेगा। ऐसे में नया हाईवे इस भीड़भाड़ को कम करेगा और जेएनपीए पोर्ट से एयरपोर्ट तक तेज और सीधा संपर्क प्रदान करेगा। हाईवे निर्माण के दौरान सह्याद्री पहाड़ियों में दो सुरंग भी बनाई जाएंगी। इससे गाड़ियों को घाट सेक्शन पार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे भारी कंटेनर ट्रकों और अन्य कमर्शियल वाहन जल्द आ जा सकेंगे। ……………………….
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें… DAP खाद का 50Kg का बैग ₹1350 में मिलता रहेगा: केंद्रीय कैबिनेट ने फर्टिलाइजर पर सब्सिडी दी; फसल बीमा का बजट बढ़ाकर ₹69516 करोड़ किया केंद्र सरकार ने 1 जनवरी को कहा था कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रहेगी। फर्टिलाइजर पर सब्सिडी जारी रहेगी। DAP खाद का 50 किलोग्राम का बैग पहले की तरह 1350 रुपए का मिलता रहेगा। पूरी खबर पढ़ें…
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को बैठक हुई। इसमें कई विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। असम में ₹10,601.4 करोड़ की लागत से नया यूरिया प्लांट लगाया जाएगा। यहां साल भर में 12.7 लाख टन यूरिया का प्रोडक्शन होगा। महाराष्ट्र में बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर (BOT) मोड पर 6-लेन ग्रीनफील्ड हाईवे को मंजूरी दी गई है। साथ ही यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) को प्रमोट करने के लिए इंसेंटिव स्कीम को एक साल के लिए बढ़ाया। यह स्कीम 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगी और इस पर करीब ₹1500 करोड़ खर्च होंगे। मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दो योजनाओं के लिए खर्चा बढ़ाकर ₹6190 करोड़ किया गया है। संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को लागू करने को मंजूरी दी गई है। असम में नया यूरिया प्लांट मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दो नई परियोजना UPI इंसेंटिव स्कीम एक साल के लिए बढ़ी महाराष्ट्र में 6 लेन हाईस्पीड हाईवे को मंजूरी इसलिए पड़ी 6 लेन हाईस्पीड हाईवे की जरूरत दरअसल, जेएनपीए पोर्ट से मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे और NH-48 (गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सेक्शन) तक पहुंचने में 2-3 घंटे लगते हैं, क्योंकि मार्ग में पलासपे फाटा, डी-पॉइंट, कलंबोली जंक्शन और पनवेल जैसे शहरी इलाकों में भारी ट्रैफिक जाम रहता है। इस रूट पर रोजाना करीब 1.8 लाख वाहन (पैसेंजर कार यूनिट्स – PCU) गुजरते हैं। इसी साल जब नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट चालू होगा, तो इस मार्ग पर ट्रैफिक का दबाव और बढ़ेगा। ऐसे में नया हाईवे इस भीड़भाड़ को कम करेगा और जेएनपीए पोर्ट से एयरपोर्ट तक तेज और सीधा संपर्क प्रदान करेगा। हाईवे निर्माण के दौरान सह्याद्री पहाड़ियों में दो सुरंग भी बनाई जाएंगी। इससे गाड़ियों को घाट सेक्शन पार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे भारी कंटेनर ट्रकों और अन्य कमर्शियल वाहन जल्द आ जा सकेंगे। ……………………….
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