गृह मंत्रालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को AAP के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाने की मंजूरी दे दी है। दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना भी केजरीवाल पर केस चलाने की इजाजत दे चुके हैं। ED को यह मंजूरी इसलिए लेनी पड़ी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकारी कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने के लिए ऐसा करना होगा। ED ने पिछले साल PMLA कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें शराब नीति घोटाले में केजरीवाल को आरोपी बनाया था। ED को यह मंजूरी ऐसे समय मिली है, जब दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने हैं। रिजल्ट 8 फरवरी को आएगा। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने 11 जनवरी को ED को शराब नीति मामले में केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने की इजाजत दे दी। ED ने 5 दिसंबर को एलजी से केजरीवाल के खिलाफ ट्रायल चलाने की अनुमति मांगी थी। AAP बोली- 2 साल बाद और चुनाव के ठीक पहले मंजूरी क्यों AAP प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा- देश के इतिहास में यह पहला ऐसा मामला होगा, जिसमें आपने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को जेल में डाला। दोनों को ट्रायल कोर्ट और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल गई… 2 साल बाद आपने मुकदमा चलाने की मंजूरी दी। यह तब है, जब चुनाव नजदीक हैं। उनका वही पुराना तरीका है, झूठे मामले दर्ज करना, आम आदमी पार्टी के नेताओं को बदनाम करना, लेकिन अब जनता सब समझ चुकी है। जुलाई में चार्जशीट ट्रायल कोर्ट में दायर हुई थी, 5 पॉइंट में पूरा मामला शराब नीति केस- केजरीवाल 156 दिन जेल में बिता चुके केजरीवाल को ED ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 10 दिन की पूछताछ के बाद 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल भेजा गया। 10 मई को 21 दिन के लिए लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए रिहा किया गया। ये रिहाई 51 दिन जेल में रहने के बाद मिली थी। 2 जून को केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से 13 सितंबर को उन्हें जमानत मिल गई थी। उन्होंने 156 दिन जेल में बिताए। ————————————————– दिल्ली की राजनीति से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें… केजरीवाल ने शुरू की अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना, दलित बच्चों की विदेश में पढ़ाई का खर्चा उठाएगी सरकार आम आदमी पार्टी के कन्वेनर अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को डॉ. अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना का ऐलान किया। केजरीवाल ने कहा कि दलित परिवार के बच्चे की विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई और आने-जाने का खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी। पूरी खबर पढ़ें…
गृह मंत्रालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को AAP के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाने की मंजूरी दे दी है। दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना भी केजरीवाल पर केस चलाने की इजाजत दे चुके हैं। ED को यह मंजूरी इसलिए लेनी पड़ी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकारी कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने के लिए ऐसा करना होगा। ED ने पिछले साल PMLA कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें शराब नीति घोटाले में केजरीवाल को आरोपी बनाया था। ED को यह मंजूरी ऐसे समय मिली है, जब दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने हैं। रिजल्ट 8 फरवरी को आएगा। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने 11 जनवरी को ED को शराब नीति मामले में केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने की इजाजत दे दी। ED ने 5 दिसंबर को एलजी से केजरीवाल के खिलाफ ट्रायल चलाने की अनुमति मांगी थी। AAP बोली- 2 साल बाद और चुनाव के ठीक पहले मंजूरी क्यों AAP प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा- देश के इतिहास में यह पहला ऐसा मामला होगा, जिसमें आपने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को जेल में डाला। दोनों को ट्रायल कोर्ट और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल गई… 2 साल बाद आपने मुकदमा चलाने की मंजूरी दी। यह तब है, जब चुनाव नजदीक हैं। उनका वही पुराना तरीका है, झूठे मामले दर्ज करना, आम आदमी पार्टी के नेताओं को बदनाम करना, लेकिन अब जनता सब समझ चुकी है। जुलाई में चार्जशीट ट्रायल कोर्ट में दायर हुई थी, 5 पॉइंट में पूरा मामला शराब नीति केस- केजरीवाल 156 दिन जेल में बिता चुके केजरीवाल को ED ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 10 दिन की पूछताछ के बाद 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल भेजा गया। 10 मई को 21 दिन के लिए लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए रिहा किया गया। ये रिहाई 51 दिन जेल में रहने के बाद मिली थी। 2 जून को केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से 13 सितंबर को उन्हें जमानत मिल गई थी। उन्होंने 156 दिन जेल में बिताए। ————————————————– दिल्ली की राजनीति से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें… केजरीवाल ने शुरू की अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना, दलित बच्चों की विदेश में पढ़ाई का खर्चा उठाएगी सरकार आम आदमी पार्टी के कन्वेनर अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को डॉ. अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना का ऐलान किया। केजरीवाल ने कहा कि दलित परिवार के बच्चे की विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई और आने-जाने का खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी। पूरी खबर पढ़ें…
