श्रीनगर: लेह और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के प्रतिनिधियों ने ऐलान किया है कि वे केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन की ज्यादतियों के विरोध में जल्द ही पूरे लद्दाख में शांति मार्च निकालेंगे और ब्लैकआउट करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन 24 सितंबर की घटनाओं के सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा है, जब चार युवकों को ‘सुरक्षा बलों ने मार डाला’ था।

एबीएल और केडीए के सदस्यों ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और 24 सितंबर की हत्याओं की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के नेतृत्व में न्यायिक जांच, सोनम वांगचुक सहित बंदियों की बिना शर्त रिहाई और मारे गए युवकों और घायलों के लिए पर्याप्त मुआवजे की अपनी मांग दोहराई।

एबीएल और केडीए ने कहा कि इन मांगों के पूरा होने के बाद ही वे राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची, दो लोकसभा सीटों और एक अलग लोक सेवा आयोग की अपनी मांगों के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ बातचीत फिर से शुरू करेंगे।

केडीए के असगर अली करबलाई ने कहा कि 24 सितंबर की घटनाओं के बाद, हमें लगा था कि प्रशासन और केंद्र सरकार ज़मीनी हालात को समझ गए होंगे, लेकिन पुलिस और प्रशासन की ओर से उत्पीड़न, तलब और धमकियां जारी हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये दबाव की तरकीबें हमें नहीं रोक पाएंगी। करबलाई ने आगे आरोप लगाया कि वे (प्रशासन) सरकारी कर्मचारियों को (24 सितंबर के) सबूत मिटाने की धमकी दे रहे हैं और उन्हें अपने पक्ष में बोलने के लिए मजबूर कर रहे हैं।

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लेह स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के अध्यक्ष ताशी ग्यालसन ने 24 सितंबर की हिंसा को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस घटना ने लेह को झकझोर कर रख दिया। इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। किसी ने भी ऐसी घटना की कल्पना नहीं की थी।

शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का अचानक हिंसा में बदल जाना चौंकाने वाला और बेहद दर्दनाक था। चार निर्दोष लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए, इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता।

ताशी ने कहा कि घटना की मजिस्ट्रेट जांच चल रही है लेकिन पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक जांच होनी चाहिए। इस मांग पर लेह अपेक्स बॉडी, कारगिल लोकतांत्रिक गठबंधन और भाजपा बीच आम सहमति बन रही है।

उन्होंने कहा कि नौकरियों में देरी और भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर उनका गुस्सा स्वाभाविक है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार और स्थानीय प्रशासन इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए काम कर रहे हैं। इसी क्रम में पिछले दो वर्षों में 3,000 से अधिक सरकारी नौकरियां सृजित की गई हैं।

जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और उसके बाद हुए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों से जुड़े विवाद पर ताशी ने कहा कि सिर्फ युवाओं पर दोष नहीं मढ़ना चाहिए। सभी को जिम्मेदारी लेनी होगी। कई युवा धार्मिक संगठनों की अपील पर सामने आए और इरादा शांतिपूर्ण प्रदर्शन का था। ताशी ने हिंसा में बाहरी साजिश के आरोप लगाने के बजाय सबूतों पर बात करनी चाहिए।

परिषद में जनता के विश्वास और आगामी चुनावों पर ताशी ग्यालसन ने स्वीकार किया कि एलएएचडीसी पर लोगों का भरोसा कुछ कम जरूर हुआ है। विकास और नियोजन में परिषद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है लेकिन कानून-व्यवस्था प्रशासन के हाथ में है। उन्होंने कहा कि चुनाव की तारीख सरकार तय करेगी। हमारा ध्यान संवाद और एकता पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी ताकत एकता में निहित है।

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जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने उनके आवागमन पर लगातार नजर रखने का आरोप लगाया है। अंगमो ने बताया कि दिल्ली में हर जगह उनका पीछा किया जा रहा है। वे जहां भी जाती हैं एक कार उनका पीछा करती है। साथ काम करने वाले एक कर्मचारी को हिरासत में लिया गया है। वह पुलिस हिरासत में है और उसे पीटा जा रहा है और मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा, एक शीर्ष संस्था के सदस्य का फोन आया कि उन्हें डीएसपी का फोन आया है और इसमें कहा गया है कि कुछ लोग (सोनम वांगचुक) से मिल सकते हैं लेकिन जब यह लिखित में मांगा गया तो उन्होंने इंकार कर दिया।

राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कानून मंत्री को लिखे पत्र के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। उन्होंने कहा उनसे राष्ट्रीय सुरक्षा को किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है।
उन्होंने कहा, वे नहीं चाहती हैं कि यह कोई राजनीतिक मुद्दा या राजनीतिक एजेंडा बने। सोनम ने अपना जीवन विज्ञान, शिक्षा, पर्यावरण और युवाओं के लिए पवित्र उद्देश्य के साथ समर्पित किया है। इसी भावना के साथ इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं।

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लद्दाख को राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के दो दिन बाद पुलिस ने शुक्रवार को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को लेह से गिरफ्तार कर लिया।

यह गिरफ्तारी दोपहर 2:30 बजे उस वक्त की गई जब वांगचुक यहां पत्रकारों को संबोधित करने वाले थे। पुलिस महकमे के मुखिया डीजीपी एसडी सिंह जम्वाल की अगुवाई में पहुंची टीम ने उन्हें हिरासत में लिया। गिरफ्तारी के बाद वांगचुक को राजस्थान के जोधपुर जिले की जेल भेज दिया गया।लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) के एक प्रमुख आवाज वांगचुक लेह और कारगिल के निवासियों के लिए राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची के तहत सांविधानिक सुरक्षा उपायों के लिए पांच साल से चल रहे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। मांगों को लेकर 15 दिनों से चल रही भूख हड़ताल 24 सितंबर को हिंसक हो गई थी। इस घटना में चार प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई थी जबकि 90 अन्य घायल हैं। वांगचुक पर प्रदर्शनकारियों को उकसाने का आरोप है। अब तक इस घटना से जुड़े 50 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है।

वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद से लेह में मोबाइल और इंटरनेट सेवा बाधित है। यहां तीसरे दिन भी कर्फ्यू जारी रहा। स्कूल और सभी शैक्षणिक संस्थान आगामी आदेश तक बंद कर दिया गया है। हालांकि शुक्रवार को कहीं भी हिंसक प्रदर्शन नहीं हुआ। प्रशासन की ओर से हालात काबू में होने और स्थिति धीरे-धीरे सामान्य होने की बात कही है। वहीं, कारगिल में स्थिति सामान्य रही है। लेह में प्रशासन ने हालात को काबू में रखने के लिए पुलिस और अर्द्धसैनिक बल को तैनात किया गया है। 

एलएबी ने कहा है कि विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण था और बंद में उम्मीद से ज्यादा भीड़ जुट गई। वरिष्ठ सदस्यों के प्रयास के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने भाजपा दफ्तर में तोड़फोड़ थी। प्रदर्शनकारी बेकाबू हो गए थे। इसमें वांगचुक की कोई भूमिका नहीं थी।

लेह एपेक्स बॉडी के को-चेयरमैन चेरिंग दोरजे ने घटना में किसी बाहरी हाथ की संलिप्तता से इन्कार किया। उन्होंने इस घटना की न्यायिक जांच की मांग की। एलएबी के कानूनी सलाहकार हाजी गुलाम मुस्तफा ने वांगचुक की गिरफ्तारी को दुर्भाग्यपूर्ण और नासमझी भरा फैसला बताया। कहा, इससे हालात सामान्य होने के बजाय और जटिल हो सकते हैं। वांगचुक अहिंसा में विश्वास करते हैं। मुस्तफा ने कहा, गिरफ्तारी से चार सूत्री एजेंडे के लिए आंदोलन नहीं रुक सकता। इससे केंद्र सरकार के बीच चल रही वार्ता में बाधा आने की भी आशंका है।

वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंग्मो ने कहा कि उनके पति के साथ बेवजह अपराधी जैसा व्यवहार किया जा रहा। उन्होंने सरकार पर वांगचुक की छवि खराब करने के लिए झूठी कहानियां गढ़ने का आरोप लगाया। आरोप लगाया, घर में पुलिस ने तोड़फोड़ की और वांगचुक को अनुचित रूप से राष्ट्र-विरोधी के रूप में चित्रित किया जा रहा है। यह लोकतंत्र का सबसे निकृष्ट रूप है

एलएबी ने सह-अध्यक्ष चेरिंग दोर्जे ने बुधवार को हुई घटना की न्यायिक जांच की मांग की। उन्होंने यह भी कहा कि अगर गृह मंत्रालय हमें बातचीत के लिए समय पर नहीं बुलाता है, तो हम अपना आंदोलन और तेज कर देंगे। हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण और अहिंसक होगा। उन्होंने कहा कि वांगचुक के भूख हड़ताल शुरू होने के बाद केंद्र ने हमें 6 अक्तूबर को वार्ता के लिए बुलाया था।

वांगचुक की गिरफ्तारी केंद्र का उत्पीड़नात्मक एजेंडा, कानून-व्यवस्था बनाए रखने में विफल : विपक्ष
विपक्षी दलों ने वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर केंद्र की आलोचना की और आरोप लगाया कि यह कदम सरकार के उत्पीड़न के एजेंडे को स्पष्ट रूप से उजागर करता है और यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कानून-व्यवस्था बनाए रखने में घोर विफलता है। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। केजरीवाल ने कहा, रावण का भी अंत हुआ। कंस का भी अंत हुआ। हिटलर और मुसोलिनी का भी अंत हुआ। और आज लोग उन सभी लोगों से नफरत करते हैं।

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