Jammu, April 22: Panic gripped the Bridge Nagar area of Miran Sahib after two rounds of bullets were fired, leaving one person seriously injured. The incident created fear among local residents, who immediately informed the police.

Acting swiftly on the information, SHO Miran Sahib, Jatinder Singh, along with his team, reached the spot and took prompt action. The police successfully arrested the accused and recovered the weapon used in the crime.

According to sources, the main आरोपी has been identified as Ankush Sharma, son of Brij Lal alias Vijay, who was arrested shortly after the incident. The injured victim has been identified as Sandeep Sharma. Both the accused and the victim are residents of the same locality in Bridge Nagar.

Sandeep Sharma, who sustained serious injuries during the firing, was initially admitted to Government Medical College (GMC) Jammu. Due to the critical nature of his condition, he was later referred to Amritsar for advanced treatment.

Police have registered a case and further investigation is underway to ascertain the motive behind the firing.

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कठुआ: केवल जसरोटिया ने आज कांग्रेस के जिला जनरल सेक्रेटरी के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा जिला अध्यक्ष पंकज डोगरा को सौंपा।

इस्तीफे के बाद जब केवल जसरोटिया से कांग्रेस छोड़ने की वजह पूछी गई, तो उन्होंने पार्टी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कभी भी सेकेंड लाइन या थर्ड लाइन लीडरशिप को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। जसरोटिया के मुताबिक, यह देखा गया है कि जैसे ही पुराने नेता कांग्रेस छोड़कर जाते हैं और फिर वापस लौटते हैं, उन्हें दोबारा अहम जिम्मेदारियां दे दी जाती हैं।

वहीं दूसरी ओर, जो कार्यकर्ता और नेता मुश्किल समय में पार्टी के साथ खड़े रहते हैं और कांग्रेस को मजबूत करने में अपना पूरा योगदान देते हैं, उनका कहीं कोई वजूद नजर नहीं आता।

उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यही सबसे बड़ा कारण है कि कांग्रेस आज हर जगह बीजेपी से पिछड़ती जा रही है?

जसरोटिया ने कहा कि पार्टी की सेकेंड लाइन, जिन्होंने अपने समय और संघर्ष से कांग्रेस को संभाला, आज खुद को नजरअंदाज महसूस कर रही है।

अब देखना यह होगा कि कांग्रेस नेतृत्व इस इस्तीफे और उठाए गए सवालों पर क्या प्रतिक्रिया देता है।

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2014 में PDP के साथ जब बीजेपी ने हाथ मिलाया था तो किसने किसके साथ गद्दारी की थी ? ये बात भी बतानी चाहिए जम्मू की जनता को…… मंत्री सतीश शर्मा जो जम्मू -कश्मीर के लिए पिछले 1.5 साल से तन-मन-धन और कड़ी मेहनत से अपने विभागों/मंत्रालयों का काम कर रहे हैं वो कुछ लोगों को पच नहीं रहा है ! हम जम्मू वालों को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी का आभारी होना चाहिए कि उन्होंने जम्मू के एक होनहार विधायक को मंत्री चुना और मंत्री सतीश शर्मा ने भी पिछले 1.5 सालों में अपने कामों से साबित भी किया है ! किसी ने ठीक ही कहा है हीरे की पहचान केवल जौहरी को ही होती है और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के वो राजनीति के जौहरी हैं अपने दादा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी की तरह जिन्होंने मुस्लिम कान्फ्रेंस को नैशनल कॉन्फ्रेंस में तब्दील करके अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया था कि जम्मूकश्मीर के दोनों संभागों को साथ लेकर ही शासन चलाया जा सकता है ! और हम लोग अपने ही बन्दे की टांग खिंचने में लगे हुए हैं इन्हीं वजहों के कारण पिछले 78 सालों में जम्मू संभाग, आतंकवाद से ग्रसित होते हुए भी कश्मीर संभाग की बराबरी नहीं कर पाया है और सोचो अगर कश्मीर में आतंकवाद ना होता तो कश्मीर संभाग भारत में नंबर एक पर होता ! जम्मू की ऐसी स्थिति के लिए हम जम्मू के लोग ही जिम्मेदार हैं कोई कश्मीरी या बाहरी नहीं !मेरी बातें कड़वी जरूर हैं पर सत्य पर आधारित हैं जिसे गहरायी से समझने की जरूरत है ! जय हिंद ! जय जम्मू-कश्मीर !

वरिष्ठ अधिवक्ता एंव पूर्व अध्यक्ष जिला बार एसोसिएशन कठुआ अजातशत्रु शर्मा की कलम से.

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जम्मू पुलिस ने शहरवासियों के लिए महत्वपूर्ण अलर्ट जारी किया है। दुकानदारों और घर मालिकों को निर्देश दिया गया है कि वे 7 दिनों के अंदर अपनी दुकानों व घरों में काम करने वाले कर्मचारियों, नौकरों व किरायेदारों की पुलिस वेरिफिकेशन करवाएं।
अलर्ट का उद्देश्य यह निर्देश. जम्मू जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेश के तहत जारी किया गया है, जो सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए है। गणतंत्र दिवस समारोहों व अन्य संवेदनशील अवसरों को ध्यान में रखते हुए सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बीएनएस की धारा 223 के तहत सख्त कार्रवाई होगी, जैसा कि हाल ही में 7 व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज मामलों से स्पष्ट है। जनता से अपीलजम्मू के निवासियों से अपील है कि वे स्थानीय पुलिस स्टेशन में संबंधित व्यक्तियों का विवरण दर्ज करवाएं। इससे संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी और शहर सुरक्षित रहेगा। पुलिस ने स्पष्ट कहा है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन सतर्क रहना आवश्यक है।

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Author: Amit Mehra Congress Leader

बिजली को लेकर देशभर में प्रीपेड स्मार्ट मीटर के खिलाफ विरोध तेज होता जा रहा है। सामाजिक संगठनों, किसान यूनियनों और उपभोक्ता मंचों का कहना है कि आज के समय में बिजली केवल एक सेवा नहीं, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, संचार और दैनिक जीवन पूरी तरह बिजली पर निर्भर हैं, ऐसे में राज्य का दायित्व है कि वह हर नागरिक को सस्ती, निरंतर और सुरक्षित बिजली उपलब्ध कराए।

आंदोलनकारियों का तर्क है कि प्रीपेड मीटर इस मूल भावना के विपरीत है, क्योंकि इसमें पहले भुगतान करना अनिवार्य है और बैलेंस खत्म होते ही बिजली स्वतः कट जाती है, चाहे वह रात का समय हो, त्योहार हो या कोई आपात स्थिति। इसके विपरीत पोस्टपेड व्यवस्था में उपभोक्ता को बिल आने के बाद 15 से 30 दिन की मोहलत मिलती है।

बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा सहित कई राज्यों में गरीब, मजदूर, झुग्गीवासी और ग्रामीण परिवार सबसे अधिक प्रभावित बताए जा रहे हैं। 2025 में भी कई इलाकों में अचानक बिल दोगुना-तिगुना होने और बिना सूचना बिजली कटने के खिलाफ प्रदर्शन जारी हैं।

कई उपभोक्ताओं ने शिकायत दर्ज कराई है कि स्मार्ट या प्रीपेड मीटर लगने के बाद खपत समान रहने के बावजूद बिल असामान्य रूप से बढ़ गया। इसके पीछे गलत रीडिंग, तकनीकी खामियां और टाइम ऑफ डे (ToD) टैरिफ को जिम्मेदार बताया जा रहा है। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में ऐसे हजारों मामलों में शिकायतें दर्ज हुईं, जिनके बाद सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हुए।

ToD टैरिफ के तहत दिन के सोलर आवर्स में बिजली कुछ सस्ती और शाम-रात के पीक आवर्स में 10 से 20 प्रतिशत तक महंगी हो जाती है। विरोध करने वालों का कहना है कि गरीब और मध्यम वर्ग दिन में नहीं, बल्कि शाम और रात में ही खाना पकाने, पढ़ाई और रोशनी जैसे जरूरी कामों के लिए बिजली का उपयोग करता है, जिससे उसका बिल और बढ़ जाता है। अमीर वर्ग और उद्योग जहां अपनी खपत का समय बदल सकते हैं, वहीं आम आदमी के लिए यह संभव नहीं है।

आंदोलनकारी संगठनों ने इस पूरी व्यवस्था को RDSS जैसी योजनाओं के तहत बिजली वितरण को निजी कंपनियों और कॉर्पोरेट हितों के अनुकूल बनाने से भी जोड़ा है। उनका कहना है कि प्रीपेड और ToD से डिस्कॉम को सौ प्रतिशत वसूली सुनिश्चित होती है, जबकि क्रॉस सब्सिडी खत्म होने और भविष्य में टैरिफ बढ़ोतरी का रास्ता आसान हो जाता है।

गौरतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 उपभोक्ता को प्रीपेड या पोस्टपेड मीटर चुनने का अधिकार देता है, इसके बावजूद केंद्र की नीतियों के जरिए इसे लगभग अनिवार्य किया जा रहा है। इसी मुद्दे पर कई हाईकोर्ट में जनहित याचिकाएं दायर हुईं और कुछ राज्यों में विरोध के बाद घरेलू उपभोक्ताओं को विकल्प देने या स्थगन पर विचार करना पड़ा।

इसके साथ ही ऑनलाइन रिचार्ज में धोखाधड़ी, बुजुर्गों और ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए डिजिटल प्रक्रिया की कठिनाई, महंगे मीटर का खर्च उपभोक्ता पर डालना और मीटर रीडिंग से जुड़े रोजगार खत्म होने जैसे मुद्दे भी सामने आए हैं।

निष्कर्षतः संगठनों का कहना है कि प्रीपेड मीटर और ToD टैरिफ का मौजूदा स्वरूप गरीब और मध्यम वर्ग को अंधेरे और महंगाई की ओर धकेल रहा है, जबकि कॉर्पोरेट हितों को मजबूत कर रहा है। अनिवार्यता हटाकर पोस्टपेड विकल्प बनाए रखना और सब्सिडी व्यवस्था की रक्षा करना समय की मांग है।

#PrepaidMeterJanVirodhi #BijliAdhikarHai #Article21 #StopSmartMeter #NoToToDTariff #SavePostpaid #BijliAndolan2025 #AgainstCorporateLoot

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जम्मू/राजौरी, अनिल भारद्वाज : जम्मू संभाग के अंतर्गत सीमावर्ती जिला के नौशहरा तहसील के बगनोटी गांव से संबंध रखने वाले डा. ओ.पी. शर्मा डि. लिट ने भारत में सबसे अधिक शैक्षणिक योग्यताएं प्राप्त कर एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्थापित किया है। उनकी इस उपलब्धि को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और वंडर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं ने मान्यता दी है।
प्रेस विज्ञप्ति एवं रिकॉर्ड बुक्स के अनुसार डा. शर्मा ने कुल 108 अकादमिक योग्यताएं हासिल की हैं, जिनमें 24 प्रमाणपत्र ( सर्टिफ़िकेट्स)
44 डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर ( डिप्लोमा एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा) 40 स्नातक एवं स्नातकोत्तर डिग्रियां ( अंडरग्रेजुएट एवं पोस्टग्रेजुएट डिग्रीस) शामिल हैं, जिनमें एम.फिल ( मास्टर आफ फ़िलॉसफ़ी) और पीएच.डी (डाक्टर आफ फ़िलॉसफ़ी) जैसी शोध उपाधियां भी सम्मिलित हैं।
इसके अतिरिक्त उन्हें काशी हिंदी विद्यापीठ, वाराणसी द्वारा डी.लिट. ( डाक्टर आफ लिटरेचर) से सम्मानित किया गया है।

प्रमुख डिग्रियां एवं पाठ्यक्रम

एम.ए. ( मास्टर ऑफ़ आर्ट्स) कला में स्नातकोत्तर,
एम.एससी. (मास्टर ऑफ़ साइंस) विज्ञान में स्नातकोत्तर,
एम.कॉम (मास्टर ऑफ़ कॉमर्स ) वाणिज्य में स्नातकोत्तर, एल.एल.बी. (बैचलर ऑफ़ लॉज़) विधि स्नातक, एम.लिब (मास्टर ऑफ़ लाइब्रेरी साइंस) पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर,
एम.एच.ए. (मास्टर ऑफ़ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन) अस्पताल प्रबंधन में स्नातकोत्तर
एम.एच.आर. (मास्टर ऑफ़ ह्यूमन रिसोर्स ) मानव संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर
पीजीडीडीएम (पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट) आपदा प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा,एम.फिल (मास्टर ऑफ़ फ़िलॉसफ़ी ) शोध स्नातकोत्तर उपाधि,
पीएच.डी. (डाक्टर आफ फिलासफी) शोध डॉक्टरेट उपाधि शामिल हैं।
डा. ओपी शर्मा के पास 60 वर्षों का सबसे लंबा छात्र जीवन का गौरव भी है। उन्होंने अब तक 22 शिक्षण संस्थानों से शिक्षा प्राप्त की है, जिनमें यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, पांडिचेरी यूनिवर्सिटी, कोटा ओपन यूनिवर्सिटी, अनामलाई यूनिवर्सिटी और मद्रास यूनिवर्सिटी प्रमुख हैं।
उनकी अभूतपूर्व उपलब्धियों के लिए उन्हें वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, वंडर बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम आधारित संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया है।
डा. शर्मा जल्द ही अपने क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए करियर प्लानिंग एवं काउंसलिंग सेंटर स्थापित करने की योजना बना रहे हैं।

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जम्मू/राजौरी, इंडियन सोसायटी फार बुद्धिस्ट स्टडीज (आई.एस.बी.एस.) के 25वें राष्ट्रीय अधिवेशन के अवसर पर नव नालंदा महाविहार, नालंदा, बिहार के बौद्ध अध्ययन विभाग में सहायक आचार्य के रूप में कार्यरत एवं बौद्ध पर्यटन विभाग के विभागाध्यक्ष डा. सुरेश कुमार को उनकी उत्कृष्ट शैक्षणिक सेवाओं और अकादमिक उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें उनके दीर्घकालिक योगदान एवं अकादमिक उत्कृष्टता को दृष्टिगत रखते हुए प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर दिया गया।
उल्लेखनीय है कि डा. सुरेश कुमार आतंक ग्रस्त जम्मू-कश्मीर के राजौरी सीमावर्ती जिला के एक दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखते हैं। माटी के सपूत के रूप में अपनी पहचान बनाए रखने वाले डा. सुरेश कुमार ने सीमित संसाधनों और विषम परिस्थितियों के बावजूद शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय मुकाम हासिल कर यह सम्मान प्राप्त किया, जो न केवल उनके लिए बल्कि उनके क्षेत्र के लिए भी गौरव का विषय है।
विदित हो कि डा. सुरेश कुमार विगत 16 वर्षों से बौद्ध अध्ययन के क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निरंतर सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने शोध, शिक्षण एवं अकादमिक गतिविधियों के माध्यम से बौद्ध अध्ययन के विभिन्न आयामों को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वर्तमान में वे राष्ट्रीय स्तर के एक उभरते हुए युवा विद्वान के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित कर रहे हैं।
डा. सुरेश कुमार ने देश-विदेश में आयोजित 60 से अधिक राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियों और सम्मेलनों में सहभागिता की है तथा बौद्ध अध्ययन के विविध विषयों पर शोधपत्र प्रस्तुत किए हैं। उनके लगभग 30 शोधपत्र प्रतिष्ठित राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा अब तक दो पुस्तकों का संपादन किया जा चुका है तथा बौद्ध शिष्टाचार विषय पर एक मौलिक पुस्तक का लेखन भी किया गया है।
अधिवेशन में उपस्थित विद्वानों एवं प्रतिनिधियों ने डा. सुरेश कुमार के इस सम्मान को उनके अकादमिक जीवन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

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In the infamous Arms Licences Scam which is being monitored by the Division Bench of the High Court of Jammu & Kashmir and Ladakh (Jammu Bench) in PIL No. 09/2012 titled Sheikh Mohd. Shafi & Anr. V/s UOI & Ors., the Deputy Solicitor General of India (DSGI) Vishal Sharma with CGSC A.C.Koul appearing for Ministry of Home Affairs (MHA), Govt. of India informed the Division Bench comprising the Chief Justice Arun Palli and Justice Rajnesh Oswal that necessary affidavit in terms of order dated 09.10.2025 has been filed. DSGI Vishal Sharma further submitted that Govt. of J&K as also the CBI vide Communications dated 26.09.2025 and 14.10.2025 have submitted their respective replies to the clarifications that were sought by the Ministry of Home Affairs.

    DSGI Vishal Sharma further submitted that currently the matter is under active consideration of the MHA and a formal decision in this regard is likely to be reached in the immediate future. The DSGI on behalf of the MHA sought a short accommodation and his prayer was accepted by the Division Bench headed by the Chief Justice Arun Palli.

    The MHA in its Status Report dated 06.08.2025 informed the Division Bench that it has received the proposals for grant of Prosecution Sanction from J&K Govt. against IAS officers vide its letters dated 27.05.2025, 04.07.2025 and 25.07.2025 with regard to P.K.Pole (AGMUT:2004) the then DM, Udhampur; M.Raju (AGMUT:2005) the then DM, Kargil; Yasha Mudgal (AGMUT:2007) the then DM, Udhampur/DM, Baramulla; Jitendra Kumar Singh (JH:2008) the then DM, Kathua/DM, Rajouri; Dr. Shahid Iqbal Choudhary (AGMUT:2009) the then DM, Udhampur; Niraj Kumar (AGMUT:2010) the then DM, Udhampur/DM Pulwama; Prasanna Ramaswamy G (AGMUT:2010) the then ADM Kathua/DM, Leh as well as Ramesh Kumar(AGMUT:2011) the then DM, Kathua and the MHA further in its Status Report dated 07.10.2025 had informed the Division Bench that on 27.08.2025 the MHA under the Chairmanship of Addl. Secretary (UT) convened a meeting with the officials of the Govt. of J&K and CBI to discuss the CBI’s proposal for grant of Sanction for Prosecution against the IAS officers named in CBI FIR Nos. No. RCCHGO51201850006 and No. RCCHGO51201850007. The MHA in the said Status Report had further conveyed that after receiving the comments of CBI, the proposal shall be examined and appropriate decision will be taken.
When this much publicised PIL came up for hearing before the Division Bench comprising the Chief Justice Arun Palli and Justice Rajnesh Oswal on 20.11.2025, the DSGI Vishal Sharma with CGSC A.C.Koul appearing for Union of India submitted that currently the matter is under active consideration of MHA and a formal decision in this regard is likely to be reached in the immediate future. At this stage Sr. AAG Mohsin Qadri with Advocate Maha Majeed (through Virtual Mode) appearing for Govt. of J&K submitted that the Govt. of J&K has done its job by forwarding the proposals to MHA and matter should be left to be decided by the Competent Authority in MHA and the PIL be closed as no purpose would be served in keeping the matter alive.

         Advocate S.S.Ahmed with Advocate Supriya Singh Chouhan appearing for the petitioners in the open court appreciated the assistance rendered by DSGI Vishal Sharma and Sr. AAG Mohsin Qadri and their Assisting Counsels for promptly filing the Status Reports and taking keen interest in taking the instant PIL to its logical conclusion which is of wide public importance. The Division Bench headed by the Chief Justice Arun Palli also appreciated the role of the DSGI and Sr. AAG along with their Assisting Counsels for their valuable assistance in the matter.

       After considering the matter at length, the Division Bench accepted the prayer of DSGI Vishal Sharma for a short accommodation with a view to convey the Division Bench the formal decision of the MHA with regard to grant of Prosecution Sanction of IAS officers and adjourned the matter to 30.12.2025.

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Srinagar, Nov 22: CPI(M) leader Muhammad Yousuf Tarigami on Saturday criticised what he termed the continuing erosion of labour rights, saying workers are becoming increasingly helpless as labour protections shrink and wages remain stagnant. He was speaking to reporters on the sidelines of the seventh state conference of the Centre of Indian Trade Unions.

Tarigami said that despite the state being downgraded to a Union Territory, the Minimum Wages Act has still not been fully implemented. He asked why double standards were being followed and said labour laws have been weakened to the extent that even forming trade unions now faces obstructions.

He said daily wagers and low-income workers are struggling to survive on minimal wages, and many receive no compensation or support even in the event of death. He added that unemployment remains widespread and those who do find work often earn too little to sustain their families.

Tarigami said he was shocked that the central government was doing nothing to address the situation and was acting like a mute spectator. He said the ongoing conference would deliberate on joblessness, poor wages and the need to safeguard workers’ rights. He added that the workers’ movement will continue to raise its voice for those who have been pushed to the margins.

He said the proposed twenty percent power surcharge during peak hours would further burden the poor and urged workers affiliated with all political parties, including the National Conference, as well as the Chief Minister, to reject the proposal and give relief to people already facing economic distress.

Tarigami said twenty-nine labour laws have been abolished and replaced with four labour codes that exist mostly on paper, with little real protection for workers. He said social security cannot be claimed when workers do not have the right to protest, form unions or assert basic entitlements. He said workers cannot be caged under the four labour codes and denied their rights in the name of reforms. 

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बडगाम/श्रीनगर. 1957 के पहले विधानसभा चुनाव से लेकर आज तक जिस बडगाम को नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना अजेय किला समझती थी, वह किला आखिरकार धराशायी हो गया. मध्य कश्मीर का यह शिया बहुल इलाक़ा जिस सीट पर नेकां ने कभी हारना सीखा ही नहीं था, वहां इतिहास ने पहली बार करवट ली है और वो भी ज़ोरदार! नेशनल कॉन्फ्रेंस की यह हार सिर्फ एक चुनावी हार नहीं, बल्कि 67 साल पुराने गढ़ के गिरने की गूंज है. जब-जब पार्टी ने इस सीट पर उम्मीदवार उतारा, हर बार जीत उसकी झोली में पड़ी. सिर्फ 1972 में यह सीट हाथ से इसलिए छूटी थी क्योंकि नेकां ने पूरे जम्मू-कश्मीर में चुनावों का बहिष्कार कर दिया था. लेकिन इस बार? परंपरा टूट गई वर्चस्व ढह गया. ‘अजेय’ बडगाम में नेकां को जनता ने पहली बार सख्त संदेश दे दिया कि पुराने किलों की दीवारें अब वोटों से गिरती हैं.

जम्मू-कश्मीर के बडगाम विधानसभा उपचुनाव में शुक्रवार को पीडीपी उम्मीदवार आगा सैयद मुंतजिर ने जीत दर्ज की. इसके साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) को बडगाम विधानसभा क्षेत्र में अपनी पहली चुनावी हार का सामना करना पड़ा. मुंतजिर ने उपचुनाव में सत्तारूढ़ नेकां से यह सीट छीन ली. मुंतजिर ने बडगाम विधानसभा उपचुनाव में सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार आगा सैयद महमूद को लगभग 4,500 मतों के अंतर से हराया. निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, मुंतजिर को 21,576 वोट मिले, जबकि महमूद को 17,098 वोट मिले. भाजपा उम्मीदवार आगा सैयद मोहसिन मात्र 2,619 वोटों के साथ छठे स्थान पर रहे.

अपनी जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए, मुंतजिर ने कहा कि उपचुनाव का फैसला सत्तारूढ़ नेकां द्वारा अपने वादे पूरे न किए जाने पर जनता का जवाब है. मुंतजिर ने मध्य कश्मीर जिले में संवाददाताओं से कहा, “यह फैसला नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा अपने राजनीतिक और विकास संबंधी वादे पूरे न किए जाने पर जनता का जवाब है. यह फैसला नेकां को जम्मू-कश्मीर के लोगों से किए गए वादों को पूरा करने के लिए मजबूर करेगा.”

इस बीच, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) नेता इल्तिजा मुफ्ती ने पार्टी की विजय को जनता की जीत बताते हुए कहा कि मतदाता समझ गए हैं कि सत्तारूढ़ नेकां द्वारा किए गए वादे खोखले साबित हुए. मुंतजिर की जीत के साथ ही जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पीडीपी के विधायकों की संख्या चार हो गई है.

वर्ष 1957 में हुए पहले विधानसभा चुनाव के बाद से यह पहली बार है जब नेकां अपने गढ़ मध्य कश्मीर के बडगाम में हारी है. जब भी नेकां ने इस शिया बहुल क्षेत्र से उम्मीदवार उतारा है, उसने बडगाम में हर विधानसभा चुनाव जीता है. नेकां ने इस सीट का प्रतिनिधित्व केवल 1972 में नहीं किया था, जब पार्टी ने पूरे जम्मू-कश्मीर में चुनावों का बहिष्कार किया था.

पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में अपने पारिवारिक गढ़ गांदरबल से चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा सीट खाली किए जाने से इस निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव कराना आवश्यक हो गया था. बडगाम से अब्दुल्ला के निर्वाचन से पहले, इस सीट का प्रतिनिधित्व श्रीनगर से नेकां के वर्तमान लोकसभा सदस्य आगा रूहुल्लाह मेहदी ने 2002, 2008 और 2014 में लगातार तीन बार किया था.

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